निर्वाचन पूर्व कानुनी अध्यादेशहरू: नेपालको अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै?

काठमाडौं, नेपाल – नेपालको वर्तमान अन्तरिम चुनावी सरकारले विवादास्पद कानुनी अध्यादेश जारी गर्ने क्रमले देशभित्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पूर्व मन्त्री र कम्युनिस्ट नेता देवप्रसाद गुरुङले सार्वजनिक गरेको आलोचनामा अन्तरिम सरकारले आफ्नो म्यान्डेट भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

नेपाललेनयाँ संसद गठनका लागि चुनावी तयारी गरिरहेको बेलामा, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिक तर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै हालसालै अध्यादेश जारी गरिएको हो। यो सरकारको चौथो अध्यादेश हो – यसअघि मतदाता नामावली ऐन संशोधन, नेपाल विशेष सेवा ऐन सम्बन्धी अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश (जुन राष्ट्रपतिको कार्यालयले “होल्ड” मा राखेको छ) जारी गरिसकेको छ।

गुरुङकोतर्क अनुसार, लोकतान्त्रिक परम्परा अनुसार अन्तरिम सरकारको एकमात्र म्यान्डेट भनेको विद्यमान कानुनको अधारमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो, नयाँ कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु होइन। उनी प्रश्न गर्छन्: “निर्वाचनका कानुनहरु संशोधन गर्ने म्याण्डेड कतै देखिन्न। विगतको अभ्यास पनि देखिन्न।”

अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मानक अनुसार,चुनावी अन्तरिम सरकारहरू सामान्यतया तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्छन् र चुनावी प्रक्रियामा आमूलचूल परिवर्तन गर्नबाट टाढै रहन्छन्। नेपालको अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूमा चिन्ता बढाउन सक्छ कि यी कदमहरूले “निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा” प्रभाव पार्न सक्छन्।

गत मंसिरमासरकार र माओवादी केन्द्रबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधनको उल्लेख छ, जसले यी परिवर्तनहरू पूर्वनियोजित रणनीतिको भाग हुन सक्ने संकेत दिन्छ। तर गुरुङले सोधेका छन्: “राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेसहरुको छलफल र सहमति लिन के ले छेक्यो?” – संसदको दोस्रो सदनलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप।

यस प्रक्रियालेनिम्न कुराहरूमा प्रश्न उठाउँछ:
१.लोकतन्त्रको मूल आधार “विधिको शासन” मा असर
२.निर्वाचनको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता
३.अन्तरिम सरकारको संवैधानिक सीमा
४.संसदीय प्रक्रियाको अवहेलना

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेनेपालको लोकतान्त्रिक संक्रमणलाई सहयोग गरेको छ। यस प्रकारका अध्यादेशहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा संदेह उत्पन्न गर्न सक्छ, विशेष गरी जब अन्तरिम सरकारले विधायी शक्ति प्रयोग गर्छ।

देवप्रसाद गुरुङकोआलोचनाले नेपाली लोकतन्त्रमा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ: के अन्तरिम सरकारले चुनावी कानुन संशोधन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ? यसको समाधान नेपालको लोकतान्त्रिक परिपक्वता र आगामी चुनावको अखण्डताको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूले नेपालमा यस विकासको बारेमा सजिलै रहनेछन्, किनकि यसले देशको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।