संवैधानिक निष्ठा र राष्ट्रिय दायित्व: जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनाको भूमिका

# पासाङ ल्हामु

नेपालको भदौ २३-२४, २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछिको घटनाक्रमले देशभित्र र बाह्य, दुवै क्षेत्रमा नेपाली सेनाको भूमिका र दायित्वबारे गहन बहस सुरु गरायो। यो लेखले उक्त संकटकालीन अवस्थामा सेनाको भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नैतिक दायित्व, संवैधानिक कर्तव्य र संस्थागत पारदर्शिताका आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ। सेनाले आफ्नो भूमिका “जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने” सहजीकरणको रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा सेनाको प्रतिबद्धताबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।

नेपाली सेनालाई संयुक्त राष्ट्र शान्ति अभियानहरूमा उत्कृष्ट योगदानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो मान्यता प्राप्त छ। यो व्यावसायिकता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुसारको प्रशिक्षणले सेनालाई घरेलु संकटको व्यवस्थापनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा परीक्षणको सामना गर्न बाध्य बनायो। जेनजी आन्दोलनको समयमा, सेनाको कार्य “राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान” मा आधारित थियो भन्ने दावीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सेनाको “नागरिक नियन्त्रण” (Civilian Control) प्रतिको प्रतिबद्धताको पुष्टि गर्छ, जुन लोकतन्त्रको मूल आधार हो।

संकटको समयमा नैतिक दायित्व भनेको मानवजीवनको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनु हो। सेनाले भदौ २४ मा “विशिष्ट व्यक्तिहरू, कूटनीतिज्ञ तथा सर्वसाधारणको जीवन रक्षा” लाई प्राथमिकता दिएको घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) र “संरक्षणको दायित्व” (Responsibility to Protect – R2P) को सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। तर, यो दायित्व सद्भावपूर्ण संवाद र “परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन” को प्रयाससँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण रह्यो। सेनाको संयमित उपस्थिति र “सङ्कट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण” गरेको दावीले अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा संकट समाधानको लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई जनाउँछ।

नेपालको संविधानले सेनालाई “पूर्णतः नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको अधिनमा” राखेको छ। यस अवस्थामा, सेनाको भूमिका स्पष्ट रूपमा “अन्तिम उपाय” (Last Resort) को रूपमा परिभाषित छ। सेनाले “कार्यपालिकाको स्पष्ट आदेशबिना हस्तक्षेप गरेको भए… दोष सेनामाथि नै पर्ने” भन्ने स्पष्टीकरणले संवैधानिक आदेशमा आधारित कार्यप्रणाली (Rule of Law) को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खान्छ। यसले लोकतन्त्रका लागि सेनाको अधीनस्थता (Subordination of Military to Civilian Authority) को सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा लोकतान्त्रिक संक्रमण भएका देशहरूमा हेरिने मुख्य संकेतक हो।

सेनाको भूमिकाबारे विवादको एउटा केन्द्र बिन्दुकाे सन्दर्भमा सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर समावेश गरिएको थियो। सेनाले यसलाई “राष्ट्रिय एकताको प्रतीक” र “राष्ट्रिय चेतनाको आह्वान” को रूपमा बचाव गरेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणका लागि, यसले सेनाको “राजनीतिक तटस्थता” (Political Neutrality) बारे प्रश्न उठाउँछ। सेनाले “कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन” भन्ने दावी संवैधानिक अधीनतासँग मेल खान्छ, तर ऐतिहासिक प्रतीकहरूको प्रयोगले विभिन्न राजनीतिक समूहहरूमा सेनाको तटस्थताबारे धारणा असर गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा, सेनाको प्रतीकात्मक कार्यहरू पनि उनीहरूको राजनीतिक दूरी (Political Distance) को सन्देश दिनुपर्छ।

नेपाली सेनाको “इतिहासमा कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप गरेको छैन” भन्ने दावीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको विश्वसनीयता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर, भदौ २३-२४ को घटनापछि “सेनाको भूमिकामा विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिकाटिप्पणी” आउनुले सेनाको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता (Transparency and Accountability) को मागलाई जनाउँछ। आगामी निर्वाचनलाई “भयरहित ढङ्गबाट सुसम्पन्न” गर्ने प्रतिबद्धताले सेनाको भूमिका फेरि परीक्षणमा पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूले नेपाली सुरक्षा संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्नुको साथै, तिनीहरूको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकार अनुकूल हुनुपर्ने अपेक्षा गर्छन्।

जेनजी आन्दोलनपछिको घटनाक्रमले नेपाली सेनालाई एक जटिल परीक्षणको सामना गरायो, जहाँ उसले संवैधानिक निष्ठा, नैतिक दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षाहरू बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्यो। सेनाको “संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना” गरेको दावीले लोकतान्त्रिक मर्यादा कायम राख्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ। भविष्यको लागि, नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कायम रहन उसको कार्यमा पारदर्शिता, नागरिक नियन्त्रणमा अटल विश्वास र राजनीतिक तटस्थताको स्पष्ट प्रदर्शन नै मुख्य आधार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यस क्षेत्रमा सहयोग गर्नुको साथै, सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नेछ। अन्ततः, “राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध” सेनाको सफलता नेपालको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणको सफलतासँग गाँसिएको छ।

यस विश्लेषणले देखाउँदछ कि नेपाली सेनाको भूमिका केवल घरेलु राजनीतिक विवाद मात्र होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मापदण्ड र शान्ति निर्माणमा सेनाको योगदानको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्छ। सेनाको विवादित कार्यबाट उत्पन्न प्रश्नहरूको समाधान संवैधानिक शक्तिको स्पष्टता, संस्थागत पारदर्शिता र नागरिक समाजसंगको रचनात्मक संवादमा नै निहित छ।