नेपालमा संसद पुनर्स्थापना र रास्ट्रपतिको अधिकार: अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र संवैधानिक विवाद

# पासाङ ल्हामु

नेपालमा २०७७ सालको संसदीय संकट र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसद पुनर्स्थापना र रास्ट्रपतिको अधिकारको विषयलाई पुनः प्रमुख बनाएको छ। यस घटनाक्रमले संवैधानिक विवाद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। नेपालका विभिन्न संवैधानिक मुद्धाहरूका बारेमा सोच्दा, यसले अन्य मुलुकहरूको घटनाक्रमसँग तुलनात्मक विश्लेषणको आवश्यकता पनि उत्पन्न गर्दछ।

नेपालको संवैधानिक संकट र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा अधिकारको वितरणको विवादलाई सार्वजनिक बनाएको छ। २०२१ मा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णयले रास्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो, जसले एक गहिरो संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) र ७६ (६) को व्याख्यामा रहेको असहमतिले संसद र रास्ट्रपतिको अधिकारको विषयलाई विवादास्पद बनाएको छ। यस घटनाक्रमले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको स्थायित्वमा गहिरो असर पुर्याएको छ।

विश्वभरका अन्य मुलुकहरूको घटनाक्रमसँग तुलना गर्दा, नेपालको संवैधानिक विवाद र रास्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या एक हदसम्म भारत, पाकिस्तान, र थाइल्याण्ड जस्ता मुलुकहरूको घटनाक्रमसँग मेल खान्छ। यी मुलुकहरूमा पनि संवैधानिक संकट र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको बीचमा संघर्षहरू भइरहेका छन्। भारतको १९७५ को आपातकाल, पाकिस्तानको राजनीतिक संकट र थाइल्याण्डमा राजा र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संघर्ष नेपालका घटनाक्रमसँग समानताहरू छन्।

भारतको आपातकालमा उच्चतम अदालतको निर्णय र संवैधानिक विवादले भारतीय लोकतन्त्रलाई एक नयाँ परिभाषा दिएको थियो। त्यस्तै पाकिस्तानमा, सेना र लोकतान्त्रिक सरकारहरूको बीचमा भएको संघर्षले संवैधानिक मुद्धाहरूलाई गम्भीर बनाएको छ। थाइल्याण्डको घटनाक्रममा पनि राजा र सरकारका बीचमा संवैधानिक विवाद प्रायः देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहेको छ।

नेपालमा संवैधानिक विवादलाई आन्दोलनमा परिणत गर्ने विषय पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। २०२१ मा संसद पुनर्स्थापनाको घटनामा जनताको दबाब र आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। यस्तै, चिलीको १९७३ को सैन्य विद्रोह र बेलारुसमा २०२० को चुनावी विवादले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा संवैधानिक संकट र आन्दोलनको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। यी घटनाहरूले देखाएको छ कि जब संवैधानिक व्यवस्था संकटमा पर्छ, जनताका आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबावले पनि ठूलो भूमिका खेल्दछ।

नेपालको भविष्य संवैधानिक सुधार र लोकतान्त्रिक स्थिरतामा निर्भर गर्दछ। नेपालले भविष्यमा संवैधानिक विवादहरूको समाधानका लागि स्पष्ट कदम चाल्न जरुरी छ। सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ, र यसले संसदको अस्तित्व र रास्ट्रपतिको अधिकारका विषयमा स्पष्ट व्याख्या गर्नु पर्नेछ। नेपालका नेताहरूलाई संवैधानिक मापदण्ड र जनताको आवाजलाई सम्मान गर्दै आगामी समस्याहरू समाधान गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नेपालको संसद पुनर्स्थापना र रास्ट्रपतिको अधिकारको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग तुलना गर्दा एक गम्भीर संवैधानिक संकटको सूचक हो। यदि नेपालले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मजबूती र संवैधानिक प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्न सक्छ भने, यसले भविष्यमा यस्तो प्रकारका विवादहरूको समाधानमा मद्दत पुर्याउनेछ।