नेपालको सामाजिक युद्ध: प्रगतिको आवाज र प्रतिघातको गर्जन

# पासाङ ल्हामु

राजनीतिक शास्त्रको शब्दावलीमा ‘ब्याकल्यास’ भनिने एउटा गहिरो अर्थ बोकेको शब्द छ। यसलाई साधारण नेपालीमा ‘प्रतिक्रिया’ भनेर बुझ्नु ठूलो भुल हुनसक्छ। किनकि सामान्य प्रतिक्रिया भन्दा यो एउटा हिंसात्मक, संगठित र रणनीतिक ‘प्रतिघात’ हो। यो सामाजिक भूकम्प हो, जुन कुनै पनि प्रगतिशील आन्दोलनले पुरानो शक्ति संरचनाको आधारभूत चट्टानमा फाटो पार्न थाल्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्य यसै प्रतिघातको ज्वलन्त उदाहरण हो। एउटा दशकभित्र राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्षता, र एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयता समावेशी गणतन्त्रसम्मको यात्रा गरेको यो राष्ट्र अहिले ठ्याक्कै त्यही ऐतिहासिक परिवर्तनको प्रतिध्वनिलाई सहिरहेको छ। यो प्रतिध्वनि मधुर सँगीत होइन, बरु पुरानो व्यवस्थाका पक्षधरहरूको गर्जनात्मक प्रतिकार हो। यसले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीताको माग गर्ने आवाजहरूलाई डुबाउन खोजेको छ। तर यो प्रतिघात के हो? यसको उत्पत्ति कुन सामाजिक मनोविज्ञानबाट हुन्छ? र नेपालले यसको सामना गर्ने बाटो के हो? यही प्रश्नहरूको विश्लेषण नै यस लेखको केन्द्रिय विषय हो।

ब्याकल्यास भन्नाले कुनै सामान्य असहमति वा विपक्ष होइन। यो एउटा सुन्दर रूपमा संगठित, भावनात्मक रूपमा आवेगपूर्ण, र राजनीतिक रूपमा प्रभावकारी प्रतिगामी लहर हो। यसको बीउ रोपिन्छ जब कुनै समाजमा दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा यौनिक अल्पसंख्यक जस्ता सीमान्तीकृत समूहहरू आफ्नो हक र गरिमाको लागि आवाज उठाउँछन्। जब संविधानले उनीहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्छ, जब सङ्घीयताले उनीहरूलाई सत्ताको साझेदारी दिन्छ, वा जब धर्मनिरपेक्षताले उनीहरूलाई धार्मिक भेदभावबाट मुक्तिको मार्ग देखाउँछ। यी कदमहरूले ऐतिहासिक रूपले प्रभुत्व जमाएका वर्गहरूको एकाधिकारमा प्रहार गर्छ। यही प्रहारबाट उत्पन्न हुने डर, रिस र असुरक्षाको मिश्रण नै ब्याकल्यासको ईन्धन हो। यसले आफूलाई “हाम्रो संस्कृति खतरामा छ”, “राष्ट्र टुक्रिन्छ”, “परम्परामा हस्तक्षेप भइरहेको छ” जस्ता भावनात्मक नाराहरूमा लुकाउँछ। यो कुनै नियोजित भीड होइन, बरु धेरै सूक्ष्म रूपमा योजना बनाइएको, राजनीतिक दलहरू, धार्मिक नेताहरू, र पूंजीपति वर्गले समर्थन गरेको एउटा प्रतिकारात्मक आन्दोलन हो।

विश्व इतिहासमा ब्याकल्यासका धेरै उदाहरणहरू छन्। अमेरिकामा काले मानिसहरूको मताधिकार र नागरिक अधिकारको लागि भएको आन्दोलनपछि ‘व्हाइट ब्याकल्यास’ को उदय भयो, जसले नश्लीय विभेदलाई कायम राख्न झन् हिंसक रूप धारण गर्यो। महिलाहरूको गर्भपतन अधिकार (Roe v. Wade) विरुद्धको दशकौं सम्म चलेको आन्दोलन र त्यसको अन्तिम फिर्ता पनि एउटा प्रबल ब्याकल्यासको नतिजा हो। भारतमा धर्मनिरपेक्षतावादी मूल्यहरू विरुद्धको उठान र युरोपमा बहुसांस्कृतिकता र आप्रवासन विरुद्धको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद पनि यसैको प्रकारान्तर हो। यी सबैले देखाउँछ कि ब्याकल्यास कुनै एक देश वा संस्कृतिमा सीमित भएको सामाजिक रोग होइन, बरु मानव समाजले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दा देखाउने एक सार्वभौमिक प्रतिक्रिया हो।

नेपालको प्रसङ्गमा हेर्दा, हामीले गरेको परिवर्तन ऐतिहासिक र द्रुत थियो। त्यसैले यहाँको ब्याकल्यास पनि बहु-आयामी र तीव्र देखिन्छ। पहिलो प्रमुख क्षेत्र हो सङ्घीयता। सत्ताको केन्द्रीकरण नै शासनको परम्परा रहेको एउटा मुलुकमा सत्तालाई सात प्रदेशमा बाँड्नु एउटा क्रान्तिकारी कदम थियो। तर, केन्द्रमा केन्द्रित रहेका नाेकरशाह, राजनीतिज्ञ र आर्थिक हित समूहहरूले यसलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको विखण्डनको रूपमा हेरे। यसैले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, प्रदेश सरकारहरूलाई आवश्यक अधिकार नदिनु, र ‘सङ्घीयता खर्चिलो छ, देश टुक्र्याउँछ’ भन्ने भय फैलाउने प्रचार एउटा सुसंगठित ब्याकल्यासको रणनीति हो। दोस्रो ठूलो क्षेत्र हो धर्मनिरपेक्षता। हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई राज्यको आधार बनाउने माग निरन्तर उठिरहनु केवल धार्मिक भावनाको कुरा होइन। यो एउटा राजनीतिक गणित हो जसले हिन्दुत्वलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्र बनाएर, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले ‘अर्को’ बनाइरहनु पर्छ भन्ने सोचलाई बलियो पार्छ। यसले धर्मनिरपेक्षतालाई ‘नेपालीत्व’ को विरोधी ठहर गराउँछ। तेस्रो र सबभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो सामाजिक न्याय र समावेशीताको विरुद्धको प्रतिघात। संविधानले समतामूलक समाज निर्माणको लागि आरक्षणलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दियो। तर, यसले पुरानो उच्च जाति, विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका केंद्रित पुरुष वर्गको एकाधिकारलाई चुनौती दियो। आरक्षणलाई ‘योग्यताको हत्या’ भन्ने भाषा, दलित र आदिवासीलाई राजनीतिक रूपले ‘फोहर गरेको’ आरोप, र सामाजिक न्यायका नीतिहरूलाई ‘विदेशी षडयन्त्र’ को उपनाम दिनु यसै प्रतिघातको अभिव्यक्ति हो। यसको अर्थ स्पष्ट छ: परम्परागत विशेषाधिकारलाई कायम राख्नु पर्छ। यस्तै, महिलाको संपत्ति अधिकार वा नागरिकतामा आमाको नाम लेख्न पाउने अधिकार जस्ता लैङ्गिक समानताका मुद्दाहरूले पनि पितृसत्तात्मक मानसिकतालाई चुनौती दिएको छ। यौनिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्धको सामाजिक कलङ्क र हिंसा पनि यही प्रतिघाती मानसिकताको उपज हो।

नेपालमा यो प्रतिघात कसरी सञ्चालित हुन्छ? यसका प्रमुख साधनहरू मध्ये पहिलो हो राजनीतिक दलहरूको द्वैधता। धेरै दलहरूले बाहिरी रूपमा प्रगतिशील संविधानलाई समर्थन गरे पनि, आन्तरिक रूपमा तिनै दलहरूमा रहेका रूढीवादी तत्वहरूले परिवर्तनलाई ढिला गर्न वा बिगार्न सबै प्रयास गर्छन्। दोस्रो हो सामाजिक संजाल र मिडियाको भूमिका। फेसबुक र ट्विटरमा भावनालाई उत्तेजित गर्ने, सत्यलाई तोड़मोड़ गर्ने, र साम्प्रदायिक भावना फैलाउने सामग्रीहरू खूबै साझा हुन्छन्। यसले एउटा भ्रमको संसार सिर्जना गर्छ जहाँ प्रगतिलाई नै देशद्रोह र परम्परालाई नै राष्ट्रभक्ति ठहर गरिन्छ। तेस्रो हो धार्मिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूको प्रभाव। धर्मगुरुहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई धार्मिक आक्रमणको रूपमा प्रस्तुत गरेर करोडौं भक्तहरूको मानसिकतामा प्रभाव पार्छन्। चौथो हो नाेकरशाहीको निष्क्रिय प्रतिरोध। परिवर्तन विरोधी मानसिकता भएका अधिकारीहरूले नयाँ नीतिहरूलाई फाइलहरूको ढर्रामा दबाएर, कार्यविधि जटिल बनाएर, वा खुलेर विरोध गरेर परिवर्तनको गतिलाई नरम पार्छन्।

तर के यसको मतलब नेपालको प्रगतिको बाटो यहीँ समाप्त भयो? होइन। ब्याकल्यास भनेको एउटा प्रमाण हो कि परिवर्तनले वास्तवमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। जसरी बिजुली चम्किएपछि मात्र गर्जन हुन्छ, त्यसैगरी समानताको बिजुलीले चम्केपछि मात्र विशेषाधिकारको गर्जन सुनिन्छ। अब आवश्यकता भनेको यस प्रतिघातलाई सम्बोधन गर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति अपनाउनु हो। सबैभन्दा पहिलो, संविधानका मूलभूत सिद्धान्तहरू सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समावेशीता र सामाजिक न्यायलाई निरन्तर रूपमा शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रवचनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यी केवल कागजका शब्द हुनु हुँदैन, यिनको अर्थ र आवश्यकतालाई साधारण नागरिकले बुझ्ने गरी पुर्याउनुपर्छ। दोस्रो, ब्याकल्यासले फैलाउने भ्रामक सूचना र भावनात्मक प्रचारको जवाफ तथ्य, तर्क र मानवीय कथाहरूबाट दिनुपर्छ। मिडिया र सामाजिक संजालमा सकारात्मक र रचनात्मक सामग्रीको बहाव बढाउनुपर्छ। तेस्रो, परिवर्तनका समर्थक शक्तिहरू प्रगतिशील राजनीतिक दलहरू, सामाजिक आन्दोलनकारी, मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, र युवालाई एकअर्कासँग जोड्नुपर्छ। ब्याकल्यासको शक्ति एकतामा छ, त्यसैले यसको प्रतिरोध पनि एकताबाट मात्र सम्भव छ। अन्तिम र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, राज्यलाई निष्पक्ष र निर्भिक रूपमा संविधानको पक्षमा उभिनुपर्छ। कानुनको शासन कायम गरेर, भेदभावमा लिप्त व्यक्ति वा समूहलाई कानुन अगाडि उत्तरदायी ठहर गराएर, र समावेशी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगरेर मात्र राज्यले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ।

नेपाल आज एउटा सामाजिक युद्धभुमिमा छ। यो युद्ध तोप बन्दुकले होइन, विचार, मूल्य र पहिचानको लागि हो। प्रतिघात भनेको यस युद्धको एउटा चरण मात्र हो। इतिहासले देखाएको छ कि प्रगतिको लहर अन्तिममा प्रतिघातको चट्टानलाई घिसारेर नै अगाडि बढ्छ। नेपालको चुनौति भनेको यो घिसाराइ प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण बनाउनु हो। प्रतिघातलाई पराजित गर्नु आवश्यक छैन, बरु यसलाई समाजको संक्रमणको एक अपरिहार्य पक्षको रूपमा बुझेर, यसबाट सिकेर, र यसको विध्वंसक शक्तिलाई रचनात्मक वार्तालापमा रूपान्तरण गर्नु नै वास्तविक राजनीतिक कौशल हो। नेपालले आफ्नो संविधानलाई कागजको उपाधिबाट जीवनको सत्यमा परिणत गर्न सक्नेछ कि छैन, भन्ने कुरा यहीँ निर्भर गर्दछ।