यूरोपीय अधिकारीमाथि अमेरिकाको भिसा प्रतिबन्ध, ‘जादुगरी पछाडि’को आरोप

ब्रुसेल्स/वाशिंगटन। युरोपेली संघ (इयू) को कडा डिजिटल सेवा ऐन (डिएसए) लागू गर्न अग्रणी भूमिका निभाएका पूर्व आयुक्त थिएरी ब्रेटन र अन्य चार युरोपेली र बेलायती अधिकारीमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकाले भिसा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकी राज्य विभागले उनीहरू अमेरिकी सोशल मिडिया प्लेटफर्मको सम्पादन (सेन्सरशिप) मा संलग्न भएको दावी गर्दै यो कदम चालेको हो।

यसको प्रतिक्रियामा इयूको उद्योगिक रणनीति आयुक्त तथा कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेफेन सेजुर्नेले ब्रेटनसहित सबै प्रभावित अधिकारीप्रति ‘पूर्ण एकजुटता’ जनाए। उनले सोशल प्लेटफर्म एक्समा लेखे, “कुनै पनि प्रतिबन्धले युरोपेली जनताको सार्वभौमिकतालाई दबाउन सक्दैन।” उनले डिजिटल नियमनको समर्थनमा यसरी दृढतापूर्वक बोल्नुले अटलान्टिक दुवै तिर तनाव बढाएको छ।

यो तनावको सुरुवात गत वर्ष नोभेम्बरमा डिजिटल सेवा ऐन पूर्ण रूपमा लागू भएदेखि नै भएको हो। विशेष गरी गत डिसेम्बर ५ मा इयू आयोगले उक्त ऐन अन्तर्गत पहिलो अवज्ञा निर्णय गरी सोशल मिडिया कम्पनी एक्स (पूर्व ट्विटर) माथि १२ करोड युरो (लगभग १४१.६ करोड अमेरिकी डलर) जरिवाना लगाएपछि यो विवाद चरममा पुग्यो। जरिवानाको कारण ईमानदारी र पारदर्शिता सम्बन्धी उल्लंघन (निलो टिक प्रणाली, विज्ञापन र सार्वजनिक डाटा उपलब्धता) बताइएको थियो।

भिसा प्रतिबन्धलाई पूर्व आयुक्त ब्रेटनले ‘नयाँ जादुगरी पछाडि’ (Witch Hunt) भनेर खण्डना गरे। उनले जोर दिएर भने, “डिजिटल सेवा ऐन एक पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित भएको हो। यसलाई युरोपेली संसदको ठूलो बहुमतले समर्थन गर्यो र २७ इयू सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरे।” उनको भनाइले युरोपको डिजिटल नियमन एउटा साझा इच्छाको परिणति हो भन्ने बुझाउँछ।

यस घटनाले अटलान्टिक दुवै तटबीच डिजिटल स्वामित्व, नियमन र ‘टेक सार्वभौमिकता’ को लागि चलिरहेको बढ्दो भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको एक अध्याय हो। युरोपले आफ्नो डिजिटल बजारमा आफ्नै कानून र मूल्य लागू गर्ने प्रयास गर्दा अमेरिकी सरकार र प्रविधि दानवहरूबीचको टकराव अब सार्वजनिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक विवादको रूप लिँदै गएको देखिन्छ।