जता पनि ‘फिट’ बालानन्द : शक्ति, सुरक्षा र कूटनीतिबीचको नेपाली प्रयोग
# मुना चन्द
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल बालानन्द शर्माको नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा धेरै गहिरो राजनीतिक संकेत बोकेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको यो निर्णयले नेपालभित्र मात्र होइन, दक्षिण एसियाली भू–राजनीति, शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा समेत बहस जन्माएको छ। सुरक्षा पृष्ठभूमिका व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री बन्नु नयाँ होइन, तर बालानन्द शर्मा ‘जता पनि फिट’ हुने पात्रका रूपमा उभिनु, त्यसका कारण र त्यसले जन्माउने दीर्घकालीन प्रभावहरू भने गम्भीर विश्लेषणको विषय हुन्।
३९ वर्ष लामो सैनिक सेवाबाट अवकाश लिएपछि पनि बालानन्द शर्मा निरन्तर राज्यको शक्ति–केन्द्रमा सक्रिय रहनु उनको व्यक्तिगत क्षमता मात्र होइन, नेपाली राज्य संरचनाको चरित्रसँग पनि जोडिन्छ। माओवादी लडाकुहरूको रेखदेख, अनुगमन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको सचिवालय संयोजकका रूपमा २०६७ मंसिरमा दिइएको जिम्मेवारीले उनलाई शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशील घेराभित्र पुर्यायो। त्यसपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखको भूमिकामा उनको उदयले सुरक्षा–संकट–प्रशासनको त्रिकोणीय छविलाई थप बलियो बनायो।
यही निरन्तरताले एउटा प्रश्न उठाउँछ के नेपालमा संकट पर्दा वा शक्ति सन्तुलन फेरिन लाग्दा उही अनुहारहरू किन दोहोरिन्छन्? उत्तर खोज्दा हामी ‘डीप स्टेट’, संस्थागत स्मृति र बाह्य विश्वासका जटिल तहहरूमा प्रवेश गर्छौं।
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्ता वैचारिक र रणनीतिक रूपमा फरक देखिने नेताहरूको विश्वास जित्नु सामान्य राजनीतिक उपलब्धि होइन। यो विश्वास व्यक्तिगत निकटता, संकटमा देखाएको कार्यकुशलता वा बाह्य शक्तिसँग संवाद गर्ने क्षमताबाट आएको हुन सक्छ। यहाँबाट एउटा संवेदनशील बहस सुरु हुन्छ के यस्तो ‘दुईधारको विश्वास’ राष्ट्रिय हितका लागि पुल हो, कि बाह्य प्रभावका लागि सहज मार्ग?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, सुरक्षा पृष्ठभूमिका कूटनीतिज्ञहरू प्रायः हार्ड पावरलाई सफ्ट पावरमा रूपान्तरण गर्ने सेतुका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्। अमेरिकादेखि इजरायल, पाकिस्तानसम्म यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन्। तर साना र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशहरूमा यो प्रयोग जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ।
बालानन्द शर्मामाथि अमेरिकी नियोग र सुरक्षा संस्थासँग नजिकको सम्बन्ध रहेको आरोप सार्वजनिक बहसमा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। यस्ता दाबीहरूलाई तथ्यको रूपमा स्थापित गर्न स्वतन्त्र प्रमाण आवश्यक हुन्छ, तर धारणाको राजनीति स्वयंमा शक्तिशाली हुन्छ। दक्षिण एसियामा अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला, कुनै पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिको झुकावबारे उठ्ने प्रश्न स्वाभाविक छन्।
नेपाल विगत एक दशकदेखि एमसिसी, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, सैन्य तालिम र सुरक्षा सहकार्यजस्ता विषयमा अमेरिकी चासोको केन्द्रमा छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा पृष्ठभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क भएका व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा दिनु संयोग मात्र हो कि रणनीतिक छनोट? यो प्रश्नको उत्तर एकल व्यक्तिभन्दा राज्यको दीर्घकालीन कूटनीतिक दृष्टिमा खोजिनुपर्छ। र, नेपालका सन्दर्भमा यसलाई रणनीतिक छनाैटका रुपमा लिन सकिन्छ।
परम्परागत रूपमा कूटनीति नागरिक नेतृत्व, वार्ता कौशल र बहुपक्षीय सन्तुलनमा आधारित हुन्छ। सैनिक पृष्ठभूमिका मन्त्रीले अनुशासन, आदेश–श्रृंखला र सुरक्षा–केन्द्रित दृष्टि ल्याउँछन्। यसका फाइदा र जोखिम दुवै छन्। फाइदा के भने, संकटको समयमा निर्णय छिटो हुन्छ, सुरक्षा चासोलाई कूटनीतिक एजेन्डामा स्पष्ट रूपमा राख्न सकिन्छ। जोखिम के भने, कूटनीति कठोर बन्दै जान सक्छ, लचकता घट्न सक्छ र छिमेकीहरूसँगको संवेदनशील सन्तुलन बिग्रन सक्छ।
नेपाल जस्तो देशका लागि भारत, चीन र अमेरिका बीच सूक्ष्म सन्तुलन जीवनरेखा सरह हो। यहाँ एकपक्षीय झुकावको आभासले पनि ठूलो कूटनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने इतिहास छ। हाल बालानन्द शर्मा Institute of Crisis Management का प्रिन्सिपलका रूपमा सक्रिय रहनु प्रतीकात्मक पनि छ। नेपाल आफैं एक प्रकारको स्थायी संकटको अवस्थामा रहेको राज्य जस्तो देखिन्छ राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाब, भू–राजनीतिक तानातान र संस्थागत कमजोरी। यस्तो देशमा ‘क्राइसिस म्यानेजर’हरू सधैं मागमा हुन्छन्। तर दीर्घकालीन प्रश्न के हो भने के नेपाल सधैं संकटकै भाषामा शासित हुने हो? कि अब संरचनागत सुधार, नागरिक कूटनीति र संस्थागत निरन्तरतामा जानुपर्ने हो?
समर्थकहरूका अनुसार बालानन्द शर्माको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई व्यावहारिक, सन्तुलित र हितमुखी बनाउनेछ। आलोचकहरू भन्छन् यस्तो सन्तुलन कागजमा मात्र हुन्छ, व्यवहारमा शक्ति असन्तुलन हाबी हुन्छ। यहाँ निर्णायक कुरा व्यक्ति होइन, नीति निर्माणमा पारदर्शिता, संसदको भूमिका र राष्ट्रिय सहमति हो। यदि परराष्ट्र नीति व्यक्तिमा केन्द्रित भयो भने, त्यो नीति होइन, नेटवर्क–ड्रिभन डिप्लोमेसी बन्छ। साना राष्ट्रका लागि यस्तो मोड दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन सक्छ। बालानन्द शर्माको परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति उनको व्यक्तिगत यात्रा भन्दा पनि नेपाली राज्यको निर्णय–शैलीको ऐना हो। ‘जता पनि फिट’ देखिनु वास्तवमा व्यक्ति सर्वशक्तिमान भएको संकेत होइन, बरु संस्थागत विकल्पहरू कमजोर भएको प्रमाण हुन सक्छ।
अन्ततः प्रश्न बालानन्द शर्मा को हुन् भन्ने मात्र होइन; प्रश्न यो हो नेपाल कस्तो परराष्ट्र नीति चाहन्छ? सुरक्षा–केन्द्रित, शक्ति–सम्बन्धित, वा सन्तुलित र बहुपक्षीय? यसको उत्तर व्यक्ति फेरिएसँगै फेरिनु हुँदैन। यदि फेरिन्छ भने, समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमै छ। नेपालको कूटनीतिक भविष्य आज एक पटक फेरि एउटा परिचित अनुहारको काँधमा राखिएको छ। इतिहासले यो निर्णयलाई दूरदर्शी भन्छ कि अवसरवादी, त्यो मूल्यांकन समयले गर्नेछ। तर आजकै दिनमा भन्न सकिने कुरा यति हो ‘जता पनि फिट’ पात्रहरूभन्दा, ‘जहाँ फिट हुनैपर्ने स्पष्ट नीति’ देशलाई बढी आवश्यक छ।
