दिल्लीको छायाँ र नेपालको आत्मसम्मान: परनिर्भर मानसिकतादेखि सार्वभौम भविष्यसम्म

# मुना चन्द

नेपालको समकालीन राजनीतिमा एउटा असहज तर स्पष्ट प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ, संकट, सत्ता–संघर्ष वा वैधताको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै दिल्लीको ढोका ढकढक्याउने बानी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि डा. बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड हुँदै पछिल्ला दिनमा डा. आरजु राणा दिल्ली पुग्नु यी घटनाहरू अलग–अलग व्यक्तिका निजी भ्रमण मात्र होइनन्, नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको पराधीन मानसिकताको संकेत हुन्। यहाँ प्रश्न काे काे गयो भन्ने होइन; प्रश्न हो किन बारम्बार त्यहीँ जानुपर्छ?

नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि ऐतिहासिक रूपमा स्वतन्त्र र सांस्कृतिक रूपमा आत्मनिर्भर राष्ट्र हो। तर आधुनिक राजनीतिक अभ्यासमा भने आन्तरिक वैधता र निर्णय–क्षमतामा निरन्तर शंका देखिन्छ। यही शंकाले नेताहरूलाई बाह्य शक्ति–केन्द्रको छायाँ खोज्न प्रेरित गर्छ। फोटो, भेटघाट, अँगालो यी सबै कूटनीतिक भाषाका प्रतीक हुन्। तर जब ती प्रतीकहरू आन्तरिक राजनीति सुदृढ पार्नेभन्दा पनि समर्थन खोज्ने औजार बन्छन्, तब समस्या गम्भीर हुन्छ। पूर्व राजाको भारतीय नेतृत्वसँगको सार्वजनिक अँगालोको तस्वीरलाई ‘भाग्य’को रूपमा व्याख्या गर्नु वा त्यसलाई राजनीतिक उपलब्धि ठान्नु, यो सोच आफैंमा नेपाली आत्मसम्मानको संकटको द्योतक हो।

राजतन्त्रवादी वा गणतन्त्रवादीधार जे भए पनि, दिल्लीप्रतिको निर्भरता साझा कमजोरी बनेको छ। गणतन्त्र आएपछि पनि नेताहरूले निर्णयको अन्तिम आश्वासन बाहिर खोज्नु, गठबन्धनको गणित बाह्य संकेतबाट मिलाउनु, वा सत्ता–सन्तुलनका लागि छिमेकीको ‘हरियो बत्ती’ प्रतीक्षा गर्नु, यी सबैले नेपालको सार्वभौम अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछन्। कूटनीति आवश्यक छ, छिमेकीसँग संवाद अनिवार्य छ; तर कूटनीति र निर्भरता एउटै होइनन्। संवाद बराबरीमा हुन्छ, निर्भरता झुकावमा।

डा. बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डजस्ता नेताहरूको दिल्ली भ्रमणलाई ‘अनुभव साटासाट’ वा ‘सामान्य कूटनीतिक सम्पर्क’ भन्दै सहजै व्याख्या गर्न सकिएला। तर समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ जहाँ भ्रमणको समय, सन्दर्भ र सन्देश एकैसाथ आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथलसँग जोडिन्छ। त्यही क्रममा डा. आरजु राणाको दिल्ली यात्रा पनि थपिएको छ। यी सबै घटनाहरूले एउटा साझा सन्देश दिन्छन् कि नेपाली राजनीति अझै पनि आफ्नै जनता माँझ भन्दा बाहिर बढी आश्वस्ति खोजिरहेको छ।

वैदेशिक हस्तक्षेप सधैं ट्याङ्क र बन्दुकसहित आउँदैन; धेरैजसो यो मानसिक स्वीकारोक्तिको बाटो भएर प्रवेश गर्छ। जब कुनै देशका नेताहरूले आफ्नो वैधता, सुरक्षा वा भविष्य बाहिरको प्रतिक्रियामा निर्भर बनाउँछन्, त्यहीँबाट हस्तक्षेपको ढोका खुल्छ। यस सन्दर्भमा भारत मात्र होइन; अमेरिका, चीन, युरोप सबै शक्तिकेन्द्रसँग नेपालको सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ। तर सन्तुलन भनेको एकातिर ढल्किएर अर्कोतिर ‘समायोजन’ गर्नु होइन; सन्तुलन भनेको स्पष्ट राष्ट्रिय हितमा आधारित, पारदर्शी र आत्मनिर्भर नीति हो।

नेपालको अराजकताको जरो केवल वैदेशिक प्रभावमा मात्र छैन; त्यो आन्तरिक राजनीतिक संस्कारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। दलहरूभित्र लोकतन्त्र कमजोर, नीति अस्पष्ट र सत्ता–लोभ प्रबल हुँदा बाह्य हस्तक्षेप सहज बन्छ। गठबन्धनहरू विचार र कार्यक्रमभन्दा अंकगणितमा आधारित हुँदा तिनको आयु र विश्वसनीयता दुवै घट्छ। यस्तो अवस्थामा बाहिरको ‘सल्लाह’ वा ‘समर्थन’ आकर्षक लाग्नु स्वाभाविक हो। तर यही आकर्षणले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको निर्णय–क्षमता क्षय गराउँछ।

यहाँ सुरक्षा संस्थाहरूको भूमिका पनि संवेदनशील रूपमा उठ्छ। सेना, कूटनीति र प्रशासन यी सबै राज्यका मेरुदण्ड हुन्। जब राजनीतिक नेतृत्व आफैं अस्थिर र परनिर्भर देखिन्छ, संस्थागत आत्मविश्वासमा असर पर्छ। संस्थाहरू राजनीतिक खेलको उपकरण होइनन्; तिनको व्यावसायिकता र तटस्थता जोगाउनु नै राष्ट्रिय हित हो। बाह्य शक्तिप्रति संकेत पठाउने राजनीति अन्ततः संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउने दिशामा जान्छ यो चेतावनी हो, आरोप होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा, साना र मध्यम आकारका राष्ट्रहरूले आत्मसम्मान र सन्तुलनकै बलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। भियतनाम, फिनल्यान्ड, मंगोलिया यी देशहरूले ठूला शक्तिबीच स्पष्ट नीति, आन्तरिक एकता र संस्थागत मजबुतीका कारण आफ्ना हित जोगाएका छन्। नेपालका लागि पनि यही बाटो खुला छ। आवश्यक कुरा हो नेतृत्वमा आत्मविश्वास, नीतिमा स्पष्टता र जनताप्रति उत्तरदायित्व।

देशभक्ति भनेको नारा वा भावुक प्रतिक्रिया मात्र होइन; देशभक्ति भनेको कठिन घडीमा पनि निर्णय घरमै गर्न सक्ने साहस हो। विदेश भ्रमण आफैंमा अपराध होइन; अपराध तब हुन्छ जब भ्रमणले आन्तरिक कमजोरी ढाक्ने काम गर्छ। दिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन जहाँ गए पनि, नेपालले आफ्नो कुरा आफ्नै भाषामा, आफ्नै हैसियतमा राख्न सक्नुपर्छ।

आजको चुनौती स्पष्ट छ नेपाललाई प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, सहकार्यको पुल बनाउने। तर पुल बलियो हुन, जग आफ्नै हुनुपर्छ। नेताहरूले दिल्ली धाउनेभन्दा पनि जनतामाझ फर्किएर वैधता खोज्न थालेको दिन, वैदेशिक हस्तक्षेप स्वतः सीमित हुनेछ। आत्मसम्मानको राजनीति कुनै एक धारको एजेन्डा होइन; यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा उत्तरदायित्व हो। यही आत्मसम्मानले मात्र नेपालको अराजकताबाट स्थायित्वतर्फको यात्रा सम्भव बनाउनेछ।