कूटनीतिक छायाँमा राष्ट्रिय स्वाभिमान: दिल्ली भेटघाट, नेपालको सार्वभौम हित र दक्षिण एसियाली शक्ति-सन्तुलन

# मुना चन्द

दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिक रंगमञ्चमा नेपाल सधैं संवेदनशील तर निर्णायक चौराहामा उभिँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भएको भेटले केवल दुई व्यक्तिबीचको औपचारिक संवादभन्दा धेरै अर्थ बोकेको छ। पार्टी कार्यक्रमका नाममा तय गरिएको ‘आकस्मिक’ दिल्ली यात्रा, आइतबार साँझ होटलमै भएको भेट, एक घण्टाभन्दा बढी चलेको छलफल र भेटघाटलाई गोप्य राख्ने प्रयास, यी सबै तत्वले प्रश्न पनि उठाउँछन् र अवसर पनि संकेत गर्छन्। प्रश्न, नेपालको कूटनीतिक स्वाधीनता र पारदर्शिता कति सुदृढ छ? अवसर, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बदलिँदो क्षेत्रीय समीकरणमा नेपालले कसरी आफ्नो स्थान मजबुत बनाउने?

नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहास, संस्कृति र जनस्तरका सम्बन्धले गहिरो भए पनि राज्यस्तरीय सम्बन्धमा उतार–चढाव नयाँ होइन। खुला सिमाना, आर्थिक अन्तरनिर्भरता, सुरक्षा चासो र राजनीतिक प्रभाव, यी सबैले सम्बन्धलाई जटिल बनाउँछन्। अजित डोभाल भारतको सुरक्षा रणनीतिका केन्द्रमा रहेका व्यक्ति हुन्। उनीसँगको भेट स्वभावतः सुरक्षा, सीमा, क्षेत्रीय स्थिरता र तेस्रो शक्तिहरूसँगको समीकरणसम्म पुग्ने सम्भावना राख्छ। त्यसैले, यस्ता भेटघाट सामान्य ‘शिष्टाचार’ मात्र होइनन्; तिनले नीति संकेत, शक्ति–सन्तुलन र भावी संवादका ढोका खोल्छन्।

देशभक्ति दृष्टिकोणले हेर्दा, यस्ता भेटमा नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र जनहित। कुनै पनि छिमेकीसँगको संवादमा नेपाल कमजोर होइन, बराबरीको साझेदार हो भन्ने सन्देश दृढतापूर्वक राखिनुपर्छ। इतिहासले सिकाएको पाठ यही हो कि अस्पष्टता र गोपनीयताले भ्रम जन्माउँछ, र भ्रमले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ। त्यसैले, भेटघाटको उद्देश्य, विषय र सम्भावित नतिजाबारे न्यूनतम पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। पारदर्शिता कमजोरी होइन; यो विश्वास निर्माणको आधार हो।

समसामयिक विश्व राजनीतिमा सुरक्षा अवधारणा परम्परागत सैन्य परिभाषा भन्दा बाहिर गएको छ। ऊर्जा, आपूर्ति शृंखला, साइबर सुरक्षा, आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन, यी सबै सुरक्षा विमर्शका हिस्सा बनेका छन्। नेपाल हिमाल, पानी र जैविक विविधताका कारण क्षेत्रीय ‘सुरक्षा परिसम्पत्ति’ पनि हो। त्यसैले, भारतसँगको संवादमा नेपालले आफ्नो भू–पर्यावरणीय महत्व, जलस्रोत व्यवस्थापन र दिगो विकासलाई अग्रपंक्तिमा राख्न सक्छ। सुरक्षा सल्लाहकारसँगको भेटमा यिनै विषयलाई राष्ट्रिय हितसँग गाँसेर प्रस्तुत गर्न सक्नु नै कुशल कूटनीति हो।

दाहालको राजनीतिक यात्रा उतार–चढावले भरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाबाट शासनसम्मको अनुभव, आन्तरिक शक्ति–समीकरणको ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, यी सबै उनका पूँजी हुन्। तर, देशभक्ति दृष्टिकोणले व्यक्तिको भन्दा संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। कुनै पनि भेटघाटले राज्यको संस्थागत लाइनसँग मेल खानुपर्छ। विदेश नीति व्यक्तिको आकस्मिक निर्णय होइन; यो राज्यको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो। त्यसैले, यस्ता भेटपछि सरकार, संसद र कूटनीतिक संयन्त्रबीच समन्वय देखिनु अनिवार्य छ।

भारतको सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग भएको भनिएको भेटले पनि बहस जन्माउँछ। दल–दलबीचको संवाद लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। तर, परराष्ट्र मामिलामा दलगत कूटनीति राज्यको आधिकारिक कूटनीतिसँग टकराव हुनु हुँदैन। नेपालको हित तब सुरक्षित हुन्छ जब सबै राजनीतिक धाराहरू राष्ट्रिय मुद्दामा एक स्वरमा बोल्छन्। सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र आप्रवासन, यी विषयमा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ।

क्षेत्रीय परिदृश्य बदलिँदो छ। बहुध्रुवीय विश्वमा साना राष्ट्रहरूले सन्तुलन कूटनीतिबाट आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्छन्। नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता होइन’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। भारतसँग गहिरो सम्बन्ध कायम राख्दै अन्य साझेदारसँग पनि विविधीकरण, यही रणनीति देशभक्तिपूर्ण र व्यवहारिक हो। कुनै एक शक्ति–केन्द्रमा अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रिय जोखिम बन्छ; विविधीकरण राष्ट्रिय सुरक्षा कवच।

गोपनीय भेटघाटको मनोविज्ञान पनि बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ संवेदनशील विषयमा खुला संवाद सहज हुँदैन। तर, गोपनीयता स्थायी नीति बन्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक समाजमा उत्तरदायित्व अनिवार्य छ। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवादहरू अन्ततः जनतामाझ स्पष्ट हुनुपर्छ, कुनै सम्झौता भयो कि भएन, भयो भने कस्तो र किन? यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु नै बलियो राष्ट्रको चिनारी हो।

नेपालका लागि अहिलेको प्राथमिकता आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी, पूर्वाधार र सुशासन हो। परराष्ट्र नीति यी लक्ष्यका सेवक हुनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धले व्यापार सहजीकरण, ऊर्जा सहकार्य र पारवहन सुधारमा ठोस लाभ दिन सके मात्र जनताले यसको मूल्य देख्छन्। सुरक्षा संवाद आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएन भने त्यो अधुरो रहन्छ।

अन्ततः, दाहाल–डोभाल भेटलाई न त अति शंकाको आँखाले हेर्नुपर्छ, न त अति उत्साहले। यो एउटा संकेत हो, नेपालको कूटनीतिक चालचलनमाथि क्षेत्रीय चासो निरन्तर छ। यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने कि विवादमा, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय परिपक्वतामा निर्भर गर्छ। पारदर्शिता, संस्थागत समन्वय र राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढ्दा मात्र नेपालले आफ्नो स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्दै विश्व रंगमञ्चमा आत्मविश्वासका साथ उभिन सक्छ। देशभक्ति नारामा होइन, नीति र व्यवहारमा प्रकट हुन्छ। यही समय हो, कूटनीतिक छायाँलाई राष्ट्रिय उज्यालोमा रूपान्तरण गर्ने।