अमेरिकी भिसा अब धरौटीसहित: नेपालीले १५ हजार डलरसम्म जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं / संयुक्त राज्य अमेरिका जान चाहने नेपाली नागरिकका लागि भिसा प्रक्रिया थप कडा बनेको छ। अमेरिकी सरकारले नयाँ ‘भिसा बन्ड’ (Visa Bond) नीति लागू गर्दै अब नेपाली नागरिकले भिसा आवेदनका क्रममा ५ हजारदेखि अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नीति सन २०२६ जनवरी २१ देखि औपचारिक रूपमा लागू हुने अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालबाट अमेरिकाको पर्यटक (B2) र व्यवसायिक (B1) भिसा लिन चाहने आवेदकहरू यो धरौटी नियमको दायरामा पर्नेछन्। धरौटी रकम कति राख्नुपर्ने भन्ने निर्णय भने भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा अमेरिकी कन्सुलर अधिकारीले आवेदकको प्रोफाइल, यात्रा उद्देश्य, आर्थिक अवस्था तथा भिसा उल्लङ्घनको जोखिम मूल्यांकन गरेर निर्धारण गर्नेछन्। सबै आवेदकबाट अनिवार्य रूपमा १५ हजार डलर लिइने भने होइन, तर उच्च जोखिम देखिएका आवेदकलाई बढी रकम तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अमेरिकी सरकारका अनुसार यो नीति भिसा अवधि सकिएपछि अमेरिका नछाड्ने (ओभरस्टे) समस्या नियन्त्रण गर्न ल्याइएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशका नागरिकहरू भिसा अवधि नाघेर बस्ने क्रम बढेपछि अमेरिकाले परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको यो कार्यक्रम अब नेपालसहित ३८ देशमा विस्तार गरिएको हो। यसलाई अमेरिकी प्रशासनले पाइलट प्रोग्राम को रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।

धरौटी रकम फर्म I-352 मार्फत मात्र अमेरिकी सरकारको आधिकारिक Pay.gov प्रणालीबाट बुझाउनुपर्नेछ। कुनै तेस्रो पक्ष, एजेन्ट वा अनधिकृत वेबसाइटमार्फत बुझाइएको रकम मान्य नहुने र फिर्ता नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ। यदि आवेदकले भिसाको सबै सर्त पालना गरी तोकिएको समयभित्र अमेरिका छाडेको पुष्टि भएमा उक्त धरौटी पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने व्यवस्था छ। तर भिसा अवधि नाघेर बसेको, सर्त उल्लङ्घन गरेको वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा धरौटी रकम जफत हुन सक्नेछ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने धरौटी तिरेकै आधारमा भिसा सुनिश्चित हुँदैन। भिसा दिने वा नदिने निर्णय कन्सुलर अधिकारीको विवेकाधिकारमै रहनेछ। भिसा अस्वीकृत भएमा धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था नै नआउने अमेरिकी पक्षले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा यो निर्णयले विद्यार्थी, पर्यटक, व्यवसायी तथा पारिवारिक भ्रमणमा अमेरिका जान चाहनेहरूमा चासो र चिन्ता दुवै बढाएको छ। विशेष गरी मध्यम वर्गका नागरिकका लागि ५ हजारदेखि १५ हजार डलरसम्म धरौटी जुटाउनु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। कतिपयले यसलाई नेपालीमाथि आर्थिक बोझ थपिएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले भिसा प्रणालीलाई अनुशासित बनाउन लिइएको कठोर तर रणनीतिक कदमका रूपमा हेरेका छन्।

नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, नाइजेरिया, युगाण्डा, जिम्बाब्वे लगायतका देशहरू पनि यो भिसा बन्ड सूचीमा परेका छन्। आगामी दिनमा यो नीति स्थायी हुन्छ वा थप परिमार्जन गरिन्छ भन्ने कुरा भने अमेरिकी सरकारको समीक्षा र नतिजामा निर्भर रहनेछ।

यसरी, अमेरिका जाने सपना बोकेका नेपालीका लागि अब भिसा प्रक्रिया केवल कागजी तयारीमै सीमित नरही आर्थिक धरौटीको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको स्पष्ट देखिएको छ।