भूमण्डलीकरण, भूराजनीति र सुशासनविहीन विकासको द्वन्द्व

# प्रेम सागर पाैडेल

इक्काइसौँ शताब्दी कुनै एक देशको इतिहास होइन, यो शक्ति, प्रविधि, जलवायु र सूचनाको वैश्विक संघर्षको युग हो। Globalization ले विश्वलाई एउटै बजारमा बाँधिदिएको छ भने Geopolitics ले त्यो बजारभित्र प्रभुत्वको नयाँ युद्ध सिर्जना गरेको छ। यही जटिल विश्वव्यवस्थाको केन्द्रमा होइन, तर यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा नेपाल उभिएको छ, आफ्ना संरचनागत कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव बोकेर।

नेपाल भूमण्डलीकरणको लाभ लिने देशभन्दा बढी यसको साइड इफेक्ट सहने राष्ट्र बनेको छ। खुला बजार, श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाह र सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले केही अवसर त दिएको छ, तर त्यसले आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली खडा गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आश्रित छ, उद्योग कमजोर छन्, आयातमुखी उपभोग संस्कृति मौलाएको छ। Sustainable Development को भाषण व्यापक छ, तर उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनका आधारहरू खस्कँदै गएका छन्। भूमण्डलीकरण यहाँ समृद्धिको साधन होइन, असमानताको गुणक बनेको छ।

भूराजनीतिक रूपमा नेपाल संवेदनशील चौराहामा छ। भारत र चीनजस्ता उदाउँदा शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेको यो मुलुक अब केवल छिमेकी कूटनीतिको विषय रहेन। अमेरिका, युरोप र अन्य वैश्विक शक्ति केन्द्रहरूको चासोले नेपाललाई रणनीतिक खेलमैदानमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। तर समस्या के छ भने, नेपालसँग स्पष्ट Geopolitical दृष्टि छैन। असंलग्नताको नीति कागजमा सीमित छ, व्यवहारमा निर्णयहरू प्रतिक्रियात्मक छन्। विकास सहयोग, पूर्वाधार ऋण र अनुदानको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्राथमिकता धुमिल हुँदै गएको देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तन नेपालको सिर्जना होइन, तर यसको असर नेपालमै सबैभन्दा क्रूर रूपमा देखिँदैछ। Climate Change ले हिमाल पगाल्दैछ, नदी प्रणाली अनिश्चित बनाउँदैछ, कृषि चक्र भत्काउँदैछ र प्राकृतिक विपद नियमित घटनाजस्तै बनाइदिएको छ। न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भएर पनि नेपाल उच्च जोखिममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको कुरा उठाइन्छ, तर आन्तरिक रूपमा अनुकूलन क्षमता कमजोर छ। जलवायु कोष, नीति र कार्यक्रम कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित छन्, स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन्।

दिगो विकास नेपालमा नीतिगत लोकप्रिय शब्द बनेको छ। Sustainable Development Goals लाई सबैले उद्धृत गर्छन्, तर विकास अभ्यास दिगो छैन। पूर्वाधार निर्माण वातावरणीय मूल्यांकन बिना अघि बढ्छ, सहरीकरण अव्यवस्थित छ, प्राकृतिक स्रोतको दोहन अल्पकालीन लाभका लागि गरिँदैछ। दिगोपन तब सम्भव हुँदैन जब नीति निर्माण प्रक्रियामा समुदाय, वैज्ञानिक ज्ञान र दीर्घकालीन सोचलाई बेवास्ता गरिन्छ।

इक्काइसौँ शताब्दीको अर्को गहिरो संकट सूचना हो। सामाजिक सञ्जालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विस्तार गरेको छ, तर Misinformation र Disinformation ले सत्यको अवधारणा नै संकटमा पारेको छ। नेपालमा गलत सूचना राजनीतिक अस्त्र बनेको छ। चुनाव, परराष्ट्र नीति, महामारी, धर्म र पहिचानजस्ता संवेदनशील विषयमा भ्रम फैलाएर जनमतलाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। जब सत्य कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र स्वतः कमजोर हुन्छ, यो युगको सबैभन्दा खतरनाक संकेत हो।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने Civil Society पनि नेपालमा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। ऐतिहासिक रूपमा परिवर्तनका संवाहक बनेका नागरिक संगठनहरू आज या त दातृनिर्भर परियोजनामा सीमित छन्, या प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक शक्तिसँग गाँसिएका छन्। आलोचनात्मक भूमिका कमजोर हुँदा नागरिक समाजको नैतिक बल घटेको छ। नागरिक दबाब बिना राज्य उत्तरदायी हुँदैन, र उत्तरदायित्व बिना लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचना मात्र बन्छ।

Good Governance नेपालमा सबैभन्दा धेरै दोहोरिने तर सबैभन्दा कम अभ्यास हुने अवधारणा बनेको छ। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अकर्मण्यताले राज्य संस्थामाथिको जनविश्वास खस्किएको छ। संघीयता, समावेशीकरण र विकेन्द्रीकरणका संवैधानिक प्रतिज्ञा व्यवहारमा कमजोर छन्। नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल बढ्दै जाँदा शासन प्रणाली जनताको दैनिकीसँग असम्बन्धित बन्दै गएको छ।

गरिबी घटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिए पनि Poverty Alleviation को वास्तविकता फरक छ। ग्रामीण क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय र सहरी निम्नवर्ग अझै अवसरबाट टाढा छन्। गरिबी केवल आम्दानीको प्रश्न होइन; यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानको पहुँचसँग गाँसिएको संरचनागत समस्या हो। जबसम्म असमानताको जरा काटिँदैन, गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू अस्थायी राहतमा सीमित रहन्छन्।

नेपाल आज विश्वव्यवस्थाको छायाँमा उभिएको छैन, तर त्यसको दबाबमा छ। भूमण्डलीकरण, भूराजनीति, जलवायु संकट, सूचना युद्ध र शासन संकट, यी सबै चुनौती अलग–अलग होइनन्, परस्पर गाँसिएका छन्। समाधान पनि टुक्राटुक्रा होइन, समग्र दृष्टिकोणमा खोज्नुपर्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, स्पष्ट कूटनीति, जलवायु–केन्द्रित विकास, सत्यमा आधारित सूचना प्रणाली, सशक्त नागरिक समाज, व्यवहारिक सुशासन र न्यायपूर्ण विकास, यिनै आधारमा मात्र नेपाल इक्काइसौँ शताब्दीको आँधीमा आत्मसम्मानसाथ उभिन सक्छ।