युद्धपछिको विश्वव्यवस्था कि नयाँ शीतयुद्ध? चीन–जापान सैन्य टकरावको गहिरो संकेत

# मुना चन्द

जनवरी ८, २०२४ मा चीनको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता चाङ सिओकाङले दिएको वक्तव्य केवल जापानप्रति लक्षित कूटनीतिक प्रतिक्रिया मात्र थिएन, यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि उठेको गहिरो प्रश्न पनि थियो। दक्षिणपूर्वी एशियामा जापानको बढ्दो सैन्य उपस्थिति र हतियार निर्यातलाई लिएर चीनले व्यक्त गरेको असन्तोषले आजको विश्व शक्ति–सन्तुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा र उदीयमान नयाँ शीतयुद्धको संकेतलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको बहुवादी संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासन र विशेषगरी जापानको शान्तिवादी संविधानमा आधारित थियो। अनुच्छेद ९ ले जापानलाई आक्रामक सैन्य गतिविधिबाट टाढा राख्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा जापानले यही आधारभूत संरचनामा क्रमशः परिवर्तन गर्दै आएको देखिन्छ। सामूहिक आत्मरक्षाको अधिकार स्वीकार गर्नु, सुरक्षा कानुन विस्तार गर्नु, रक्षा खर्चलाई ऐतिहासिक उच्च तहमा पुर्‍याउनु र हतियार निर्यातलाई सहज बनाउनु, यी सबै कदमले जापानको सुरक्षा नीतिमा आएको मौलिक मोडलाई संकेत गर्छन्।

चीनको आलोचना यही मोडप्रति केन्द्रित छ। बेइजिङले जापानमाथि “पुनःसैन्यीकरण” को आरोप लगाउँदै यसलाई ऐतिहासिक जापानी सैन्यवादको पुनरुत्थानसँग जोडेर हेर्छ। दक्षिणपन्थी राजनीतिक प्रवृत्ति, यासुकुनी मन्दिर भ्रमण र इतिहासको पुनर्व्याख्यालाई चीनले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। अझ गम्भीर रूपमा, जापानले दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूलाई उन्नत रक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने योजनालाई चीनले क्षेत्रमा सैन्यीकरण बढाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसले सुरक्षा द्वन्द्व चर्किन सक्ने चेतावनी दिन्छ।

यही सन्दर्भमा “सबै शान्तिप्रेमी देश र जनताले युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई संयुक्त रूपमा रक्षा गर्नुपर्छ” भन्ने चीनको आह्वान प्रतीकात्मक मात्र छैन। यसले चीन आफूलाई द्वितीय विश्वयुद्धको विजेता, ऐतिहासिक पीडित र एसियाली शान्तिको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखाउँछ। साथै, यो अमेरिकी–जापानी गठबन्धनप्रति अप्रत्यक्ष चुनौती र पश्चिमी नेतृत्वको बहुवादभन्दा फरक, चीन–केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संकेत पनि हो।

क्षेत्रीय प्रतिक्रिया भने एकरूप छैन। फिलिपिन्स र भियतनामजस्ता देशहरूले जापानी सहयोगलाई शक्ति सन्तुलनको माध्यमका रूपमा हेर्छन् भने इन्डोनेसिया र मलेसिया बढी सतर्क छन्। सिंगापुर र थाइल्यान्ड व्यावहारिक सहकार्यमा रुचि राख्छन्। अर्कोतर्फ, अमेरिकाले जापानको सैन्य सुदृढीकरणलाई ‘फ्री एण्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिको अभिन्न अंग मानेर समर्थन गरिरहेको छ, जबकि युरोपेली दृष्टिकोण मिश्रित छ।

जापान आफैं भने आफ्नो सैन्य नीति परिवर्तनलाई उत्तर कोरियाको मिसाइल खतरा, चीनको बढ्दो सैन्य शक्ति, युक्रेन युद्धपछिको रूसी गतिविधि र जटिल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणसँग जोडेर औचित्य दिन्छ। यसले देखाउँछ कि आजको सुरक्षा बहस केवल सैन्य क्षमतामा सीमित छैन, यो इतिहास, कानुन, स्मृति र नैतिकताको टकराव पनि हो।

चीनको वक्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियम आधारित व्यवस्थाको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ कति प्रभावकारी छ, क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाको दिशा के हुने हो, र महाशक्ति प्रतिस्पर्धाले विश्व व्यवस्थालाई कहाँ पुर्‍याउँदैछ? स्पष्ट यति मात्र छ कि द्वितीय विश्वयुद्धपछिको व्यवस्था परिवर्तनको चरणमा छ, तर यसको विकल्प अझै स्पष्ट छैन।

अन्ततः, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा दीर्घकालीन शान्ति एकपक्षीय सैन्य विस्तारबाट सम्भव छैन। सहयोगात्मक सुरक्षा दृष्टिकोण, बहुपक्षीय संवाद र पारस्परिक विश्वास निर्माण नै स्थायित्वको आधार हुनसक्छ। चीनको यो वक्तव्य आरोप–प्रत्यारोपको अभ्यास मात्र नभई, बदलिँदो विश्वव्यवस्थामा एसियाली शान्ति र स्थिरताको भविष्यबारे गहिरो चिन्तनको आह्वान हो।