युरोपको नयाँ सुरक्षा दाउपेच: युक्रेनका लागि फ्रान्स–बेलायतको सैनिक प्रतिबद्धता, अमेरिका अझै अनिश्चित
# अविनाश शर्मा
पेरिसबाट आएको पछिल्लो घोषणाले युरोपेली सुरक्षा राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। फ्रान्स र बेलायतका नेताहरूले भविष्यमा रूसले फेरि आक्रमण गरे युक्रेनको भूमिमा आफ्ना सैनिक पठाउने उद्देश्यसहित “इच्छा घोषणापत्र” मा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कदमले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका लागि युरोपबाट थप समर्थनको संकेत दिएको छ। तर यही क्षणले एउटा अर्को यथार्थ पनि उजागर गरेको छ कि अमेरिकाले युक्रेन र युरोपको सुरक्षाका विषयमा अझै कुनै ठोस प्रतिबद्धता जनाएको छैन।
बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरका अनुसार, युद्धविरामपछि फ्रान्स र बेलायतले युक्रेनभर सैन्य केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, हतियार तथा सैन्य उपकरणका लागि सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने र युक्रेनको आत्मरक्षात्मक आवश्यकतालाई सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन्। यसले युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरू अब कूटनीतिक समर्थन मात्र होइन, प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थितिको सम्भावनातर्फ पनि अघि बढिरहेको संकेत गर्छ।
यसैबीच जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले पनि युक्रेनलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। उनका अनुसार, युद्धविरामपछि युक्रेनको सुरक्षालाई सहयोग पुर्याउन नाटोका छिमेकी क्षेत्रमा जर्मन सैनिक तैनाथ गर्ने विकल्पसमेत विचारमा छ। यसले युरोपेली सुरक्षा संरचनामा जर्मनीको भूमिकालाई अझ सक्रिय बनाउने संकेत दिन्छ।
तर पेरिसको उत्साहपूर्ण घोषणाबीच एउटा ठूलो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ कि अमेरिकाको भूमिका के हुन्छ? बैठकअघि युरोपेली नेताहरूले अमेरिकाबाट सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता आउने आशा गरेका थिए। युरोपेली आयोगको एक वक्तव्यमा “अमेरिकाको नेतृत्वमा युद्धविराम अनुगमन र प्रमाणीकरण संयन्त्र” को प्रस्ताव उल्लेख भए पनि, त्यसमा अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेन। अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीभ विटकोफको वक्तव्यमा पनि उक्त संयन्त्रको कुनै चर्चा भएन।
युरोपेली राजधानीहरूमा उत्साह देखिए पनि, अमेरिकाको दीर्घकालीन समर्थनबारे शंका कायमै छ। प्रारम्भिक रूपमा वासिङ्टनले संयुक्त सुरक्षा ग्यारेन्टी वक्तव्यमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अन्ततः त्यो दस्तावेज केवल “इच्छुक राष्ट्रहरूको गठबन्धन” द्वारा मात्र हस्ताक्षरित रह्यो।
पोलिटिकोले हेरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा अमेरिकाले युक्रेनका लागि बनाइने बहुराष्ट्रिय सैन्य बलमाथि आक्रमण भए सहयोग गर्ने, गुप्तचर सूचना र रसदमा सहायता दिने उल्लेख थियो। तर अन्तिम संस्करणमा यी सबै बुँदा हटाइए। यसले अमेरिकाको सहभागिता अझै अनिश्चित र सीमित रहने संकेत दिएको छ।
नेताहरूले हालै अमेरिकी सेनाद्वारा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पक्राउ परेको घटना र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने धम्की दिएका विषयमा खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यी घटनाले अमेरिकी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला, युक्रेनसम्बन्धी छलफल झन संवेदनशील बनेको देखिन्छ।
स्टार्मरले भने सुरक्षाका विषयमा “केही वास्तविक प्रगति” भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार युद्धविराम अनुगमन, पेरिसमा सञ्चालन मुख्यालय स्थापना लगायतका विषयमा सहमति अगाडि बढेको छ।
तर अमेरिका–युरोप–युक्रेन त्रिपक्षीय वार्तामा संलग्न एक स्रोतका अनुसार, अमेरिकी प्रतिबद्धताको स्वरूप अझै स्पष्ट छैन। “अमेरिका कति टाढासम्म जान तयार छ भन्ने अनिश्चित छ,” ती स्रोतले बताए। उनले जेलेन्स्की सरकारले हालै गरेको पुनर्गठनलाई शान्ति वार्ता असफल भएमा सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको तयारीका रूपमा व्याख्या गरे।
रूसले भने युक्रेनभित्र विदेशी सैनिक बल तैनाथ गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ। यद्यपि क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले केही समयअघि यसलाई “छलफलको विषय” भनेका थिए। पछिल्ला युरोपेली प्रतिबद्धताले रूसमाथि दबाब बढाउने हो कि वार्ता झन् कठिन बनाउने हो, त्यो अझै स्पष्ट छैन।
यसैबीच, युरोपेली नेताहरू अमेरिकाको भेनेजुएला कदम र ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी धम्कीले युक्रेन वार्तामा थप तनाव नआओस् भन्नेमा पनि सचेत देखिन्छन्। समग्रमा, पेरिसको घोषणाले युरोपले युक्रेनको सुरक्षामा थप जिम्मेवारी लिन खोजेको देखाए पनि, अमेरिकी भूमिकाको अस्पष्टताले भविष्यको सुरक्षा समीकरणलाई अझै अनिश्चित बनाइरहेको छ।
