विशेष महाधिवेशन र पश्चिमी हस्तक्षेप: नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहुआयामिक संघर्ष

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका मागलाई केन्द्र बनाएर उठेको राजनीतिक वितण्डा केवल पार्टी आन्तरिक विवाद होइन, यो पश्चिमी शक्तिहरूको नेपालमा प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने दीर्घकालीन योजनाको सक्रिय कार्यान्वयनको रूपमा देखिन्छ। विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा उठेका प्रस्ताव र गतिविधिहरूले पार्टी सुधारको बहाना दिंदै बाह्य प्रभावलाई बढावा दिने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बाह्य हस्तक्षेपको सबैभन्दा सूक्ष्म र संस्थागत रूप हो, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रत्यक्ष आक्रमण गर्नुको सट्टा आन्तरिक विभाजन र संरचनागत कमजोरीमार्फत दीर्घकालीन नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको छ।

नेपालको भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। दुई ठूला शक्ति, भारत र चीन बीच स्याण्डविच राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाल, पश्चिमी शक्तिहरूको लागि एशियामा प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने गेटवे हो। १९५० को दशकदेखि नै नेपाल पश्चिमी हितको केन्द्र बिन्दु बनेको छ, तर हालको हस्तक्षेपको प्रकृति पूर्वीकालीन औपनिवेशिक शैलीभन्दा परिमार्जित, सूक्ष्म र प्राविधिक रूप लिएको छ। अमेरिकाको नेपालमा रुचि केवल सामरिक नभई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पनि छ। यसको प्रमुख उद्देश्य एशियामा चीनको उदयलाई सन्तुलनमा राख्नु र दक्षिण एशियामा भारतीय प्रभाव नियन्त्रण गर्नु हो, जसको लागि नेपाललाई ‘सफ्ट पावर’ प्रोजेक्टको प्रयोगशाला बनाइएको छ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) सम्झौता नेपालमा पश्चिमी हस्तक्षेपको स्पष्ट उदाहरण मात्र होइन, यो अमेरिकी कानुनलाई नेपाली संविधानमाथि प्राथमिकता दिने कानुनी साम्राज्यवादको दस्तावेज हो। MCC आर्थिक सहयोगको नाममा राजनीतिक र कानुनी हस्तक्षेपको ढाँचा सिर्जना गर्ने प्रयास हो, जसले नेपाललाई अमेरिकी भू-राजनीतिक योजनामा बाँध्न खोज्छ। साथै इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (IPS) अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकी भू-राजनीतिक खेलको महत्त्वपूर्ण खेलाडी बनाउने रणनीति अघि बढाइएको छ। IPS को मूल उद्देश्य चीनलाई समुद्री र स्थल सीमामा घेराउ लगाउनु हो, र नेपाल यसको उत्तरी स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो। यसले नेपाललाई सीधै चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धाको अग्रिम पङ्क्तिमा राख्छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ।

पश्चिमी शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई विभाजित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेका छन्, जुन ब्रिटिस साम्राज्यवादको ‘विभाजित गर र शासन गर’ नीतिको नयाँ संस्करण हो। पहिले नेकपा (एमाले) विभाजनको प्रयास भयो, जसमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, विद्यादेवी भण्डारी र ईश्वर पोखरेललाई अलग-अलग समूहमा संगठित गरेर एमालेलाई आन्तरिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास गरियो। अहिले नेपाली कांग्रेसलाई विशेष महाधिवेशनको बहाना दिंदै आन्तरिक विभाजनमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ। राष्ट्रियतावादी नेताहरू जस्तै केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई कमजोर पार्ने विभिन्न योजनाहरू सक्रिय छन्, किनभने यी नेताहरूले नेपालको स्वाधीन विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

विशेष महाधिवेशनका सात प्रस्तावहरूले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय नेतृत्व कमजोर पार्ने र बाह्य हित अनुकूल नेतृत्व बढाउने तत्वहरू समेटेका छन्। सभापति देउवाको अधिकार सीमित गर्ने, निर्वाचनमा गठबन्धन नीतिमा रोक लगाउने, र विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको संरचनागत उपस्थितिले पार्टीभित्र अलग संरचना निर्माण गर्ने प्रयास यस्ता उदाहरण हुन्। यी प्रस्तावहरूको भाषा र संरचनाले तथाकथित ‘लोकतान्त्रिक सुधार’ को आवरणमा पार्टीको केन्द्रीकृत नेतृत्वलाई खण्डित गर्ने र वैकल्पिक शक्ति केन्द्र स्थापना गर्ने स्पष्ट उद्देश्य देखाउँछ। यो रणनीति नेपाली राजनीतिमा ‘रिमोट कन्ट्रोल’ गर्ने पश्चिमी प्रयोगको एउटा नमूना हो।

पश्चिमी शक्तिहरूले राजनीतिक दल मात्र होइन, नागरिक समाज, मिडिया र शैक्षिक संस्थानहरूमा पनि हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। थिंक ट्यांक, अनुसन्धान संस्था, पत्रकारिता प्रशिक्षण र युवा नेताको विदेश भ्रमण मार्फत उनीहरूले आफ्नो हितअनुकूल नेतृत्व निर्माण गर्ने रणनीति अघि बढाइरहेका छन्। यसको लागि नेपालमा सयौं गैर-सरकारी संस्थाहरू (NGOs) र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू कार्यरत छन्, जसले ‘मानव अधिकार’, ‘लोकतन्त्र’, ‘महिला सशक्तिकरण’ जस्ता प्रशस्त शब्दहरूको आवरणमा पश्चिमी मूल्य र हितलाई प्रचार प्रसार गर्छन्। यसले नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय मूल्यमान्यतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खतरा देखाउँछ।

नेपालमा पश्चिमी हस्तक्षेपको अर्को उद्देश्य चीन र भारतबीचको सन्तुलनलाई आफ्नो फाइदामा प्रयोग गर्नु हो। उनीहरूले चाहन्छन् नेपाल चीनको प्रभाव क्षेत्रभित्र पूर्ण रूपमा नपरोस्, भारतको नियन्त्रणमा पनि नरहोस् र नेपाललाई भू-राजनीतिक खेलमा सक्रिय बनाइराख्न सकून्। यसको लागि उनीहरूले ‘त्रिपक्षीय सन्तुलन’ को नयाँ माॅडल विकास गरेका छन्, जसमा नेपाललाई अमेरिकी प्रभावको तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न खोजिन्छ। यो रणनीति नेपालको परम्परागत गुटनिरपेक्ष विदेश नीतिको विरुद्धमा छ र देशलाई अनावश्यक भू-राजनीतिक दवाबमा राख्छ।

आर्थिक रूपमा नेपाललाई निर्भर बनाउने प्रयास पनि चलिरहेको छ। बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण, सहयोगका राजनीतिक शर्तहरू, निजीकरण र उदारीकरणमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लागि खोल्ने दबाब जारी छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र एशियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूले आर्थिक सहयोगसँगै नीतिगत शर्तहरू थुपार्दै नेपालको आर्थिक स्वावलम्बनलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छन्। यसले नेपालको आर्थिक सम्प्रभुतामा सीधा आक्रमण गर्छ र देशलाई स्थायी रूपमा विकासशील अवस्थामै राख्ने षडयन्त्र हो।

तर नेपालको ऐतिहासिक अनुभव देखाउँछ कि नेपाली जनता बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध सधैं सचेत र सक्रिय छन्। विगतका आन्दोलनहरूले राष्ट्रिय चेतना र स्वाभिमानको सामर्थ्य प्रमाणित गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले विशेष महाधिवेशनलाई नीति महाधिवेशन बनाउँदै पार्टी एकता कायम राख्ने प्रस्ताव राखेका छन्, जसले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रयासलाई पुष्टि गर्दछ। उनको यो स्थितिले नेपाली राजनीतिमा अझै पनि राष्ट्रिय चेतनाका प्रतिनिधिहरू रहेको संकेत गर्दछ, जसले बाह्य प्रभावको सामना गर्न सक्छन्।

पश्चिमी हस्तक्षेप विरुद्ध प्रभावकारी संघर्षका लागि निम्न राष्ट्रिय रणनीतिहरू आवश्यक छन्: सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचना र प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध संरक्षण तथा राष्ट्रिय एकताको प्रतिबद्धता संवैधानिक स्तरमा समावेश गर्नुपर्छ। संविधानमा राष्ट्रिय हितका मूलभूत मुद्दाहरूमा सहमति निर्माण गर्ने संवैधानिक संरचना विकास गर्नुपर्छ, जसले बाह्य शक्तिहरूलाई फुट लगाउने अवसर सीमित गर्न सकोस्। संविधानमा नै आर्थिक स्वावलम्बन र बाह्य ऋणको सीमित प्रयोगको प्रावधान हुनुपर्छ, जसले बाह्य आर्थिक दबाब विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्न सकोस्। मिडिया र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्ने कानुनी ढाँचा विकास गर्नुपर्छ। युवा नेतृत्वलाई राष्ट्रिय हित, भू-राजनीतिक सचेतता र स्वाधीनताको महत्त्वबारे शिक्षा दिने राष्ट्रिय कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ।

विशेष महाधिवेशनका बहसलाई केवल पार्टीको आन्तरिक मामिला होइन, नेपालको स्वाधीनता र स्वायत्तता माथि चलिरहेको सुनियोजित आक्रमणको रूपमा हेर्नुपर्छ। नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतना, बुद्धिमत्ता र स्वाभिमानले वर्तमान चुनौती पनि अतिक्रमणकारी शक्तिहरूको योजना विफल बनाउनेछ। विशेष महाधिवेशन चाहे जस्तो परिणाम ल्याओस्, अन्ततः नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेमले देशको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

नेपालको भूमि स्वतन्त्रता र बलिदानको भूमि हो, यहाँका जनताले कहिल्यै पनि बाह्य आक्रमणकारीलाई स्थायी रूपमा टिक्न दिएका छैनन्। पश्चिमी हस्तक्षेपको यो नयाँ रूपले आफूलाई सूक्ष्म र प्राविधिक रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, यसको उद्देश्य पुरानो नै छ: नेपालको स्वाधीनतालाई सीमित गर्नु र देशलाई विदेशी हितको दास बनाउनु। तर नेपाली राष्ट्रियताको शक्ति यसैमा छ कि यसले हरेक युगमा नयाँ चुनौतीहरूसँग नयाँ रणनीति विकास गर्छ। विशेष महाधिवेशनको वर्तमान संकट केवल यसै दीर्घकालीन संघर्षको एउटा अध्याय हो, जसको अन्त्य नेपाली जनताको विजयमा नै हुनेछ।

पश्चिमी हस्तक्षेप विरुद्धको संघर्ष नेपालको अस्तित्व र स्वाधीनताको संघर्ष हो। विशेष महाधिवेशनको आवरणमा सञ्चालन भइरहेको यो सूक्ष्म युद्धले हाम्रो राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि नै प्रहार गरेको छ। तर नेपालको इतिहास साक्षी छ, यो देश कहिल्यै बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा स्थायी रूपमा बाँधिएन। आवश्यकता छ हामी सबै नेपालीले विभाजनका सबै सुनियोजित प्रयासहरू पार गर्दै, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिंदै, एकजुट राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्ने हो। नेपाली कांग्रेसको वर्तमान आन्तरिक संकटलाई पार गर्नु केवल पार्टीको कर्तव्य मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको संवैधानिक दायित्व हो। अन्ततः, नेपालको भाग्य नेपालीहरूको हातमा नै रहनु पर्छ, कुनै पनि बाह्य शक्तिको भू-राजनीतिक खेलको दास बन्नु हुँदैन।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।