कांग्रेसकाे संकट, संस्थागत यथार्थ र लोकतन्त्रको परीक्षा

# मुना चन्द

नेपाली राजनीतिमा संकट नयाँ विषय होइन। तर संकटको प्रकृति, त्यसले दिने सन्देश र दीर्घकालीन असर भने सधैं एउटै हुँदैन। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विभाजन र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रम केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक विवाद मात्र होइन; यो समग्र नेपाली लोकतन्त्र, राजनीतिक संस्कृति र संस्थागत स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय हो।

राजनीतिक बहस भावनाले होइन, तथ्य, कानुन र संस्थागत संरचनाले निर्देशित हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई होइन, पार्टी विभाजन अघिको केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदलाई मात्र मान्यता दिने स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमाथि अहिले प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्था रहेको यथार्थलाई समेत बेवास्ता गरेर गरिने टिप्पणी र निष्कर्षहरूले समस्या समाधानभन्दा भ्रम मात्रै बढाउँछन्।

नेकपा एमालेका नेता तथा सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको विचारले यही बिन्दुमा औंला ठड्याएको देखिन्छ। उनका अनुसार लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, देश राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितताको चक्रमा फसेको बेला कांग्रेसभित्र देखिएको विभाजन दुःखद र चिन्ताजनक हो। यो टिप्पणीलाई केवल दलगत दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन; यसमा समग्र प्रणालीप्रतिको चिन्ता पनि मिसिएको छ।

कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसले निरंकुशता विरुद्ध संघर्ष गरेको इतिहास छ, जेल, निर्वासन र बलिदानको विरासत बोकेको पार्टी हो। यस्तो पार्टीभित्र ‘लासहरूको पार्टी होइन कांग्रेस’ जस्ता भावनात्मक र आक्रामक नारा उठ्नु केवल आन्तरिक असन्तोषको अभिव्यक्ति होइन, राजनीतिक मर्यादा र परिपक्वतामाथि पनि प्रश्न उठाउने विषय हो। पार्टी सुधारको नाममा पार्टीकै अस्तित्व कमजोर पार्ने बाटो रोज्नु दीर्घकालीन रूपमा कसैका लागि हितकर हुँदैन।

राजनीतिमा भावना हुँदैन भने आन्दोलन सम्भव हुँदैन। तर भावना नै निर्णयको एकमात्र आधार बन्न थाल्यो भने संस्था ध्वस्त हुन्छन्। कांग्रेसभित्र देखिएको वर्तमान संकटमा यही खतरा प्रस्ट देखिन्छ। नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, पुस्तान्तरणको बहस, नीति र दृष्टिकोणको फरक, यी सबै जायज बहस हुन्। तर यी बहसहरू संस्थागत प्रक्रियाभित्र समाधान हुनुपर्ने हो, सडक, सामाजिक सञ्जाल वा भावनात्मक उत्तेजनाबाट होइन।

यहाँ निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई बुझ्नु झनै आवश्यक छ। आयोग कुनै दलको भावनात्मक बहसको आधारमा निर्णय गर्ने निकाय होइन। उसले संविधान र कानुनले दिएको मापदण्डअनुसार मात्र दल र नेतृत्वलाई चिन्छ। यस्तो अवस्थामा ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च हुन्’ भन्ने तर्क कानुनी रूपमा कमजोर छ। भावनाले होइन, कानुनले राजनीति चल्छ भन्ने यथार्थ स्वीकार नगर्दा संकट झन गहिरिन्छ।

महेश बस्नेतको अभिव्यक्तिमा अर्को महत्वपूर्ण सन्दर्भ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र एमालेको एकता हो। ओलीमाथि निरंकुशताको आरोप लागेका छन्, लागिरहेकै छन्। तर यथार्थ के हो भने, ती आरोप खेपेर पनि उनले पार्टीलाई औपचारिक विभाजनबाट जोगाए। यो कुरा मनपर्छ वा पर्दैन भन्ने व्यक्तिगत प्रश्न हुन सक्छ, तर राजनीतिक तथ्यको रूपमा यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

बलियो संगठन, स्पष्ट नेतृत्व र ‘अभिभावकत्व’ को भूमिकाले एमालेलाई पटक–पटकको संकटमा पनि एकताबद्ध राखेको देखिन्छ। यसको अर्थ एमालेमा सबै कुरा आदर्श छ भन्ने होइन, तर नेतृत्व कमजोर हुँदा पार्टी कसरी चिरिन्छ भन्ने उदाहरण कांग्रेसमा देखिन थालेको छ। कांग्रेसभित्र स्पष्ट नेतृत्वको अभाव, निर्णय क्षमताको कमी र आन्तरिक अनुशासन कमजोर हुनु नै आजको संकटको मूल कारण हो।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली राजनीतिका चर्चित र प्रभावशाली युवा नेताहरू हुन्। उनीहरूले बोलेका कुरा सुन्ने ठूलो जमात छ। प्रश्न उनीहरूको नियतको होइन, भूमिकाको हो। लोकतन्त्र धरापमा परेको, असंवैधानिक अभ्यासहरू मौलाइरहेको र विदेशी चलखेलको आरोप बारम्बार उठिरहेको बेला उनीहरूको कदमले स्थिति सुधार्छ कि झन जटिल बनाउँछ, यो प्रश्न गम्भीर छ।

युवा नेतृत्वको आवश्यकता निर्विवाद छ। तर युवा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; संस्थागत अनुशासन, रणनीतिक धैर्यता र दीर्घकालीन दृष्टि झन आवश्यक हुन्छ। यदि परिवर्तनको नाममा पार्टी फुट्ने, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर हुने र अन्ततः प्रतिक्रियावादी वा बाह्य शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्ने अवस्था आयो भने त्यसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

इतिहास निर्दयी हुन्छ। उसले भावनात्मक भाषण होइन, परिणाम हेर्छ। आज लिइएका निर्णयहरूले भोलि लोकतन्त्र बलियो बनायो कि कमजोर, त्यही आधारमा मूल्यांकन हुन्छ।

यो विषय केवल कांग्रेसको आन्तरिक मामिला भनेर उम्कन मिल्दैन। कांग्रेस कमजोर हुँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सत्ता निरंकुश बन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी सबै लोकतान्त्रिक शक्तिको साझा हो। महेश बस्नेतको भनाइ यही बिन्दुमा केन्द्रित देखिन्छ, संवेदनशील समयमा एकता चाहिन्थ्यो, विभाजन होइन।

नेपाल जस्तो भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले बाह्य हस्तक्षेपका ढोका खोल्छ। इतिहासले बारम्बार देखाइसकेको छ, जब दलहरू आपसमा लड्छन्, तब निर्णय बाहिरबाट थोपर्ने प्रयास बढ्छ। आज कांग्रेसभित्रको संकट पनि यही ठूलो चित्रसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

अन्ततः प्रश्न यही हो, हामी कस्तो राजनीति चाहन्छौं? आवेग, आरोप र विभाजनको, कि धैर्य, संवाद र संस्थागत सुधारको? कांग्रेसभित्र आज जे भइरहेको छ, त्यो लोकतन्त्रप्रेमी सबैका लागि पीडादायक छ। तर पीडामै सीमित भएर भावनामा बग्नु समाधान होइन।

आवश्यक छ, कानुन बुझ्ने, संस्था मान्ने र इतिहासबाट सिक्ने विवेक। निर्वाचन आयोगको भूमिका स्पष्ट छ, संवैधानिक संरचना स्पष्ट छ, वर्तमान राजनीतिक अवस्था पनि स्पष्ट छ। यी सबैलाई नजरअन्दाज गरेर गरिने राजनीति न त कांग्रेसको हितमा हुन्छ, न लोकतन्त्रको।

आज कांग्रेसभित्र घटेको यो नसोचेको घटनाले एउटा गम्भीर चेतावनी दिएको छ, लोकतन्त्र केवल नारा होइन, जिम्मेवारी हो। र त्यो जिम्मेवारी भावनाले होइन, विवेकले पूरा गर्नुपर्छ।