नेपालको राजनीति: विद्रोहको नाटक कि पराधीन पुनर्संरचना?

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय “नयाँ”, “वैकल्पिक” र “साहसी” भनेर प्रस्तुत गरिएका पात्रहरूको उदयलाई सतही रूपमा हेर्दा यो जनचाहनाबाट जन्मिएको परिवर्तन जस्तो देखिन्छ। तर इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अभ्यासको आँखाले हेर्ने हो भने, यो परिवर्तन स्वतःस्फूर्त होइन, निर्देशित पुनर्संरचनाको संकेत हो। जब कुनै देशमा विचार भन्दा अनुहार बलियो बनाइन्छ, संस्थाभन्दा भावनालाई उचालिन्छ, र संघर्षभन्दा प्रचारलाई विकल्प बनाइन्छ, त्यो परिवर्तन राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लागि होइन, नियन्त्रणको सहजताका लागि हुन्छ।

गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, बालेन साह र रवि लामिछाने, यी चारै पात्र फरक पृष्ठभूमिबाट आएका देखिए पनि अहिले एउटै कथामा बाँधिएका छन्। त्यो कथा हो “पुरानो व्यवस्था असफल भयो, अब असाधारण उपाय चाहिन्छ।” तर यही कथाबाट संसारका धेरै देशहरू अस्थिरता, गृहसंघर्ष र पराधीनतामा फसेका उदाहरण प्रशस्त छन्। समस्या व्यवस्था मात्र होइन, व्यवस्थालाई कसरी कमजोर बनाइँदैछ भन्ने हो।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा, राजनीतिक प्रयोगहरू सधैँ आन्तरिक मात्र हुँदैनन्। यहाँ हुने प्रत्येक ठूलो पुनर्संरचना छिमेकी शक्ति, विश्व शक्ति र रणनीतिक हितसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले “नयाँ अनुहार”को उत्सव मनाउनु अघि, त्यो अनुहार कसको स्क्रिप्टमा बोल्दैछ भन्ने प्रश्न अनिवार्य हुन्छ।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई लिएर “विद्रोही नेता”को छवि निर्माण गरिएको छ। तर वास्तविक विद्रोह सधैँ संस्था भित्रैबाट सुरु हुन्छ। यदि उनीहरूको लक्ष्य नेपाली कांग्रेसलाई सुधार्नु थियो भने, त्यसका लागि वैधानिक र संवैधानिक बाटा खुला थिए। विशेष महाधिवेशन सम्भव थियो, वैचारिक बहस सम्भव थियो, आन्तरिक लोकतन्त्रको संघर्ष सम्भव थियो। तर ती सबै विकल्प परित्याग गरिए।

यसले देखाउँछ, यो विद्रोह होइन, पूर्वनिर्धारित पुनःपोजिसनिङ हो। उनीहरूलाई कांग्रेसभित्रको सुधारकभन्दा कांग्रेसबाहिरको “नयाँ विकल्प”का रूपमा उपयोग गर्नु बढी उपयोगी ठानियो। यस्तो रणनीति विश्व राजनीतिमा धेरै पटक प्रयोग भइसकेको छ, पुराना दललाई अप्रासंगिक देखाएर, नयाँ ब्रान्ड तयार पार्ने।

यस प्रक्रियामा जनताले के पाउँछन्? भावनात्मक भाषण, आक्रोशपूर्ण नाराहरू र “हामी फरक छौं” भन्ने दाबी। तर राज्यले के गुमाउँछ? संस्थागत निरन्तरता, अनुभव र स्थायित्व। यही ठाउँमा देशभक्तिको प्रश्न उठ्छ, के परिवर्तनको नाममा संस्था कमजोर पार्नु देशको हित हो?

बालेन साहको उदयलाई धेरैले “स्वतन्त्र नेतृत्व”को प्रतीक माने। तर उनको राजनीतिक यात्राको उतार–चढाव हेर्दा एउटा स्पष्ट ढाँचा देखिन्छ, अचानक उचालिने, राष्ट्रिय आकांक्षाको संकेत दिइने, प्रधानमन्त्रीसम्मको चर्चा गराइने, अनि फेरि नियन्त्रित मौनता। यो स्वतन्त्र नेतृत्वको लक्षण होइन, प्रयोगमा राखिएको सम्भावनाको संकेत हो।

रवि लामिछानेको भूमिकाले झन गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। उनको राजनीति संस्थाप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने भाषामा आधारित छ। न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली र राज्य संयन्त्रलाई नै शंकाको घेरामा राखेर लोकप्रियता आर्जन गर्नु अल्पकालीन रूपमा फाइदाजनक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ। जब जनता संस्थामा विश्वास गर्न छाड्छ, तब देश बलियो हुँदैन, खुला मैदान बन्छ, जहाँ बाह्य प्रभाव सजिलै प्रवेश गर्छ।

यी पात्रहरूलाई जोड्ने साझा सूत्र यही हो, संस्थालाई कमजोर देखाउने र व्यक्तिलाई बलियो बनाउने। इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ, यस्तो राजनीति अन्ततः लोकतन्त्रको होइन, अधिनायकत्वको ढोका खोल्छ।

शेरबहादुर देउवाको राजनीति धेरैका लागि प्रेरणादायी नहुन सक्छ। उनी करिश्म्याटिक छैनन्, उनी नाटकीय छैनन्। तर यही नाटकीयताको अभाव आज नेपालको लागि सुरक्षा कवच बनेको छ। उनले संविधान, निर्वाचन र संस्थागत निरन्तरताको रेखा कहिल्यै ननाघेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

जानेर वा नजानेर, देउवाले अहिले व्यवस्थाको स्थिरता जोगाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यस्तो भूमिका इतिहासमा प्रायः अवमूल्यन गरिन्छ, तर संकटको समयमा यही भूमिका निर्णायक हुन्छ। जब चारैतिर “सबै बिग्रियो” भन्ने आवाज चर्काइन्छ, तब “सबै बिग्रिएको छैन, सुधार प्रक्रियाबाट सम्भव छ” भन्ने सन्देश आफैंमा राष्ट्रहितको कुरा हो।

सबैभन्दा खतरनाक संकेत भनेको निर्वाचनलाई लिएर देखिँदै गरेको अनिश्चय हो। “उम्मेदवार तय भएन”, “परिस्थिति अनुकूल छैन”, “राजनीतिक सहमति पुगेको छैन” यी सबै बहाना संसारभर प्रयोग गरिएका छन्, जहाँ लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ।

निर्वाचन रोक्नु भनेको सरकारलाई मात्र निरन्तरता दिनु होइन, जनताको निर्णय अधिकार खोस्नु हो। यस्तो अवस्थामा देश औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र देखिए पनि, निर्णयात्मक रूपमा पराधीन बन्छ। यही कारण निर्वाचनको रक्षा आज सबैभन्दा ठूलो देशभक्तिको विषय बनेको छ।

आजको समय भावनामा बहकिने होइन, चेतनामा उभिने समय हो। नयाँ अनुहार देखेर ताली बजाउनु सजिलो छ, तर प्रक्रियाको रक्षा गर्नु कठिन हुन्छ। देशभक्ति आज नारा होइन, सतर्कता हो।

यदि निर्देशित भूमिकाहरूलाई समयमै चिन्न सकिएन वा दिइएन भने, भोलि इतिहासले सोध्नेछ, संकेत स्पष्ट हुँदाहुँदै किन मौन बस्यौ? नेपालको आवश्यकता कुनै चमत्कार होइन, संविधान, संस्था र निर्वाचनको अविचल रक्षा हो। आज बोल्नु नै भोलिको स्वतन्त्रताको आधार हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।