फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री लेकोर्नुको सरकार अविश्वास प्रस्तावबाट उम्किए
पेरिस, बुधबार। फ्रान्सको राष्ट्रिय सभा (नेसनल एसेम्बली) मा बुधबार पेश गरिएका दुईवटा अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुको नेतृत्वमा रहेको सरकार सत्तामा कायम रहने निश्चित भएको छ।
कट्टर वामपन्थी दल ‘ला फ्रान्स इन्सुमाइज’ (एलएफआई) र अति दक्षिणपन्थी दल ‘नेसनल र्याली’ (आरएन) ले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको यी प्रस्तावहरूमा युरोपेली सङ्घ (ईयू) र दक्षिण अमेरिकी व्यापारिक सङ्गठन मेर्कोसुर बीच हुने मुक्त व्यापार सम्झौताको वार्तामा फ्रान्सको हित रक्षा गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाइएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको जानकारी अनुसार, गत शुक्रवार एलएफआई ले पेश गरेको पहिलो अविश्वास प्रस्तावलाई २५६ मत मात्र मिलेको थियो, जुन आवश्यक २८८ मतभन्दा ३२ मतले कम थियो। सोमबार आरएनले पेश गरेको दोस्रो प्रस्तावलाई पनि १४२ मत मात्र मिल्दा सरकार ढाल्न आवश्यक सङ्ख्याभन्दा धेरै तल भएकोले अस्वीकृत भयो।
गत शुक्रवार युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले योग्य बहुमत मतदानमार्फत ईयू-मेर्कोसुर व्यापार सम्झौतालाई अस्थायी रूपमा समर्थन गरेका थिए, जसले गर्दा यो सङ्घले पाराग्वेमा औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बाटो खुलेको हो। फ्रान्स, पोल्यान्ड, अस्ट्रिया, आयरल्याण्ड र हङ्गेरी सम्झौता विरुद्ध मत खस्यो भने बेल्जियमले मतदानबाट बिरक्ति लियो।
ईयूको मतदानपछि, एलएफआईको संसदीय दलकी अध्यक्ष माथिल्ड पानोतले सामाजिक सञ्जाल एक्समा फ्रान्सले ब्रसेल्समा यस सम्झौताबाट ‘अपमान’ भोगेको टिप्पणी गरिन्।
प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले यस आलोचनालाई खण्डन गर्दै एक्समा लेखे– यो अविश्वास प्रस्तावले देशको कृषि क्षेत्रको रक्षामा एकता देखाउनुको सट्टा, आन्तरिक राजनीतिक विभाजनलाई उजागर गरी फ्रान्सको आवाजलाई कमजोर पार्ने जानाजानी प्रयासलाई झल्काएको छ।
