निर्वाचनको घडीमा दलको आधिकारिकता : लोकतन्त्र, कानुन र संस्थागत संयमको कठोर परीक्षा

# प्रेम सागर पाैडेल

लोकतन्त्रको सार केवल जनमत सङ्कलनमा सीमित हुँदैन। लोकतन्त्र मूलतः नियम, प्रक्रिया, संस्थागत अनुशासन र संवैधानिक संयमको समष्टि हो। निर्वाचन त्यस समष्टिको सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक क्षण हो, जहाँ सानो कानुनी विचलनले पनि सम्पूर्ण प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यही कारणले विश्वका सबै संवैधानिक लोकतन्त्रहरूले निर्वाचन अवधिलाई “सामान्य राजनीतिक समय” भन्दा पृथक रूपमा हेर्छन्। यो समय न त पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रताको हो, न त संस्थागत प्रयोगशालाको। यो समय संयम, निरन्तरता र न्यूनतम जोखिमको हो।

यही संवेदनशील क्षणमा जब कुनै प्रमुख राजनीतिक दलभित्र नेतृत्वको समानान्तर दाबी उत्पन्न हुन्छ, त्यो विवाद केवल दलको आन्तरिक शक्ति संघर्ष मात्र रहँदैन। त्यो विवाद राज्यका संवैधानिक निकायहरूको भूमिकामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न बन्छ। निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिक मान्ने? कुन हस्ताक्षरलाई वैध ठहर गर्ने? र त्यो निर्णय कुन आधारमा गर्ने? यी प्रश्नहरू राजनीतिक भन्दा बढी कानुनी र संवैधानिक प्रकृतिका हुन्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयन चरणसँगै देखिएको नेपाली काँग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादले यही प्रश्नलाई तीव्र बनाएको छ। एकातिर आयोगको अभिलेखमा दीर्घकालदेखि दर्ता रहेको नेतृत्व, अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबी गर्ने नयाँ नेतृत्व। दुबै पक्षले आफूलाई “आधिकारिक” घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोग समक्ष हस्ताक्षर बुझाएको अवस्थामा आयोगको निर्णय के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न केवल नेपाली राजनीतिक वृत्तमै सीमित छैन। यो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अभ्याससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र संस्था हुन्। उनीहरू आफ्नो नेतृत्व छान्न, नीति तय गर्न र आन्तरिक संरचना निर्माण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। तर त्यो स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन। जब दलको आन्तरिक निर्णय सार्वजनिक निर्वाचन प्रक्रियासँग गाँसिन्छ, तब त्यो निर्णय राज्यको कानुनी संरचनाको अधीनमा आउँछ। यही बिन्दुमा निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रवेश गर्छ। आयोग न त दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको निर्णायक हो, न त राजनीतिक वैधताको मापनकर्ता। आयोगको मूल जिम्मेवारी निर्वाचनलाई समयमै, निष्पक्ष र अवरोध विहीन रूपमा सम्पन्न गराउनु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यो कुरा झन स्पष्ट हुन्छ। भारत, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका वा जर्मनीजस्ता स्थापित लोकतन्त्रहरूमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायहरूले दलभित्रको नेतृत्व विवादमा प्रवेश गर्न अस्वीकार गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। भारतको निर्वाचन आयोगले पटक–पटक स्पष्ट गरेको छ कि दलको वास्तविक नेतृत्व को हो भन्ने प्रश्न राजनीतिक र न्यायिक प्रकृतिको हो, निर्वाचन प्रशासनिक निकायको होइन। जबसम्म अदालतबाट अन्तिम वा अन्तरिम आदेश आउँदैन, वा आयोगको आधिकारिक अभिलेख विधिवत रूपमा संशोधन हुँदैन, तबसम्म पहिल्यै दर्ता भएको नेतृत्वलाई निरन्तर मान्यता दिनु नै सुरक्षित र वैधानिक विकल्प मानिन्छ।

यस अभ्यासको केन्द्रमा रहेको सिद्धान्त हो निरन्तरताको सिद्धान्त, जसलाई Doctrine of Continuity भनिन्छ। यो सिद्धान्तले भन्छ, जबसम्म नयाँ अवस्था कानुनी रूपमा निर्विवाद रूपमा स्थापित हुँदैन, तबसम्म पुरानै वैध अवस्था कायम रहन्छ। यो केवल दलको सन्दर्भमा मात्र होइन, राज्यका सबै संस्थामा लागू हुने सार्वभौमिक सिद्धान्त हो। सरकार गठन, संवैधानिक पदाधिकारीको पदावधि, प्रशासनिक निर्णय र निर्वाचन प्रक्रिया, सबैमा यही सिद्धान्तले स्थिरता प्रदान गर्छ।

निर्वाचनको समय यो सिद्धान्त अझ कठोर रूपमा लागू हुन्छ। किनभने निर्वाचन अवधिमा लिइएका निर्णयहरूको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ। यदि आयोगले विवादास्पद नयाँ नेतृत्वलाई तुरुन्त मान्यता दियो र पछि अदालतले त्यो नेतृत्व अवैध ठहर गर्‍यो भने, त्यसबीच भएका सबै उम्मेदवारी, चुनाव चिन्ह, प्रचार र अन्ततः निर्वाचन परिणाम नै कानुनी संकटमा पर्न सक्छन्। यही जोखिमका कारण निर्वाचन आयोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा “जोखिम–परिहारक संस्था” का रूपमा काम गर्छन्।

यही जोखिम–परिहारक चरित्रलाई संवैधानिक भाषामा self-restraint principle भनिन्छ। निर्वाचन आयोगसँग कतिपय अवस्थामा व्याख्यात्मक अधिकार हुँदाहुँदै पनि त्यो अधिकार प्रयोग नगर्ने संयम देखाउनु नै संस्थागत परिपक्वताको संकेत मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका निर्वाचन सम्बन्धी मार्गनिर्देशनहरूमा समेत निर्वाचन व्यवस्थापन निकायहरूले निर्वाचन अवधिमा न्यूनतम राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसको अर्थ आयोगले केवल प्रक्रिया सञ्चालनमा केन्द्रित रहनुपर्छ, विवाद समाधानमा होइन।

यस्तो पृष्ठभूमिमा दुई समानान्तर हस्ताक्षर आयोग समक्ष प्रस्तुत भएमा आयोगको विकल्पहरू व्यवहारिक रूपमा अत्यन्त सीमित हुन्छन्। दुवै पक्षलाई समानान्तर मान्यता दिनु कानुनी रूपमा असम्भव हुन्छ, किनभने त्यसले एउटै दलका लागि दुई आधिकारिक प्रतिनिधि सिर्जना गर्छ, जुन निर्वाचन कानुनले स्वीकार्दैन। नयाँ नेतृत्वलाई तुरुन्त मान्यता दिनु उच्च जोखिमपूर्ण हुन्छ, किनभने त्यसको वैधता विवादास्पद छ। बाँकी रहन्छ, आधिकारिक अभिलेखमा दर्ता रहेको नेतृत्वलाई निरन्तर मान्यता दिने विकल्प। यही विकल्प कानुनी, प्रशासनिक र संवैधानिक रूपमा सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ।

यस निर्णयलाई धेरैले राजनीतिक रूपमा “पुरानोपन्थी” वा “यथास्थितिवादी” भनेर आलोचना गर्न सक्छन्। तर संवैधानिक दृष्टिले यो निर्णय यथास्थितिवाद होइन, स्थिरतावाद हो। लोकतन्त्रमा स्थिरता कुनै कमजोरी होइन; यो पूर्वशर्त हो। स्थिरता बिना स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित रहँदैन।

यहाँ शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्त पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधानले स्पष्ट रूपमा न्यायिक निकाय र निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्र अलग–अलग तोकेको हुन्छ। यदि निर्वाचन आयोगले दलको नेतृत्व विवादको वैधता निर्धारण गर्‍यो भने, उसले न्यायिक क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको ठहर्छ। यसले separation of powers को सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ, जुन कुनै पनि संवैधानिक लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो।

नेपालको संवैधानिक संरचना पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खान्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र निर्वाचन निर्देशिकाहरूले आयोगलाई दलको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने निकाय बनाएका छैनन्। आयोगको अभिलेखमा दर्ता भएको तथ्य नै आयोगका लागि निर्णायक आधार हुन्छ। नयाँ नेतृत्वको दाबी वैधानिक हुन अदालतको फैसला वा आयोगमा विधिवत अभिलेख संशोधन आवश्यक पर्छ। यी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म आयोगले नयाँ दाबीलाई केवल “दाबी” को रूपमा मात्रै लिन्छ, “अधिकार” को रूपमा होइन।

यस सन्दर्भमा माघ ६ गतेसम्म आयोगले गर्ने सम्भावित निर्णय कुनै व्यक्ति वा गुटको पक्षमा होइन, संस्थागत तर्कको पक्षमा हुन्छ। आयोगले देउवा पक्षलाई मान्यता दिनु भनेको गगन थापाको राजनीतिक वैधता अस्वीकार गर्नु होइन। यसको अर्थ केवल यति हो कि निर्वाचनको संवेदनशील समयमा आयोगले जोखिम नलिने निर्णय गरेको छ। अदालत वा पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया बाटो खुलेपछि त्यो निर्णय फेरिन सक्छ, तर निर्वाचन अवधिमा होइन।

यो सम्पूर्ण परिघटनाले लोकतन्त्रबारे एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ। लोकतन्त्र केवल बहुमत वा लोकप्रियताको शासन होइन। लोकतन्त्र नियमको शासन हो। प्रक्रिया बिना उद्देश्य प्राप्त भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन। निर्वाचन आयोगको संयम, निरन्तरता र जोखिम–परिहारक निर्णयले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै सुरक्षित गर्छ।

यस अर्थमा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय कुनै व्यक्तिको समर्थन वा विरोध होइन, संविधानप्रतिको निष्ठा हो। राजनीतिक दलहरू आउँछन् र जान्छन्, नेतृत्व फेरिन्छ, शक्ति सन्तुलन बदलिन्छ। तर निर्वाचन जस्तो संस्थागत प्रक्रिया यदि एक पटक अस्थिर भयो भने त्यसको मूल्य सम्पूर्ण लोकतन्त्रले चुकाउनुपर्छ। त्यसैले निर्वाचनको घडीमा कानुनले भावना होइन, विवेक खोज्छ; शक्ति होइन, प्रक्रिया खोज्छ; र हतार होइन, संयम खोज्छ। यही संयम नै लोकतन्त्रको वास्तविक परिपक्वता हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।