राजसंस्था मुद्दा सरकारी कार्यसूचीमा : ऐतिहासिक तर अधूरो पहिलो कदम
काठमाडौँ, २०८२ माघ ३। सुशीला कार्की मन्त्रिपरिषदले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि चलेको दुर्गा प्रसाई अभियानको मागलाई आधिकारिक रूपमा राज्यको कार्यसूचीमा समेटेको छ। २०६३ सालदेखि लगातार १८ वर्ष अस्वीकार भईरहेको यो मुद्दा सरकारी कार्ययोजनामा दर्ता भएको पहिलो पटक हो। यस अर्थमा यो निर्णय ऐतिहासिक छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा आज माघ २ गते दुर्गा प्रसाई र सरकारबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताले संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको औपचारिक सुरुवात बिन्दु चिन्ह लगाएको छ।
तर, दुर्गा प्रसाईले समयसीमा नतोकिएको (ओपन-एन्डेड) सम्झौता गरेकाले, कार्यान्वयनको कुनै पनि चरणमा मतभेद उठेर सम्झौता एकतर्फी रूपमा टुट्ने सम्भावना बाहेक छैन। सम्झौताको भाषाबाट यस्तो पनि अनुभूति हुन्छ कि दुवै पक्षले मनमा खोट राखेर सहमतिमा पुगेका छन्।
राजनीतिक दृष्टिले यसको अर्थ भए पनि, यसमा कानुनी वैधताको आधार न्यून छ। यो सम्झौता यस्तो किसिमको छ कि एक पक्षले अर्को पक्षलाई वा दुवैले जनतालाई कुनै पनि समयमा धोका दिन सक्छन्। आश्चर्य त यो हो कि यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसमा सरकारी छाप नै छैन। कुनै पनि बुँदामा परिणाममुखी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा व्यक्त भएको छैन।
सुशीला कार्की सरकारको कार्यकाल २०८२ फागुन २६ गते राति १२ बजेसम्ममा मात्र १२ मध्ये ४ वटा बुँदा (२, ५, ६ र ११) मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्छ। दुर्गा प्रसाई पक्षले आफूलाई विभिन्न आयोग र समितिहरूमा रोजगारीको सुरक्षित ठाउँ बनाउने महत्त्व बढी दिएको आभास हुन्छ।
बाँकी बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने अधिकार यो सरकारसँग नभएको हुन सक्ने भन्दै कुनै पनि समयमा न्यायिक परीक्षण, व्याख्या वा पुनर्व्याख्या हुन सक्छ। सम्झौता लागू गर्न बाध्यकारी बनाइएको छैन।
तापनि, यो सम्झौताबाट जति काम वा सन्देश प्रवाह भएको छ, त्यति काम आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्तिले गराउन सकेका थिएनन्। यो निश्चय नै यसको सकारात्मक पक्ष हो।
यसैकारण, यदि यस सम्झौताको कार्यान्वयन बुँदा नंबर १ बाट नै तत्काल सुरु भएमा यसको विश्वसनीयता झन् बढ्नेछ। त्यसो भएसम्म यस सम्झौतालाई “शंकाको लाभ” (बेनिफिट अफ डाउट) दिनु उचित हुन्छ।
