जनप्रतिनिधिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ किन अपरिहार्य बन्दैछ?
काठमाडौं — मुलुक बारम्बार निर्वाचनको चक्रमा फस्दै गएको छ। अनियमित, अप्रत्यासित र कतिपय अवस्थामा नियोजित देखिने निर्वाचनले राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेको मात्र होइन, जनमतको सम्मानमाथि पनि प्रश्न उठाइरहेको छ। यही सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात निश्चित समयसम्म अर्को पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
हाल परिस्थितिजन्य कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ। तर, यसैलाई अवसर ठानेर केही स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पद त्याग गरी प्रतिनिधिसभातर्फ आकर्षित हुनु राजनीतिक मर्यादाविपरीत, जनमतको अपमान र राज्यको ढुकुटीमाथिको गैरजिम्मेवार बोझका रूपमा हेरिन थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट बीचमै छोडेर अर्को पदमा उफ्रनु ‘व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हाबी भएको राजनीति’को स्पष्ट उदाहरण हो। यसले नीतिगत स्थायित्व कमजोर बनाउनुका साथै विकास प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने खतरा पनि बढाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के भन्छ?
धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जनप्रतिनिधिले एक पद छोडेपछि तुरुन्तै अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था छ। यसले सत्ता र अवसरको दुरुपयोग रोक्ने, निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्ने र जनताको म्यान्डेटको सम्मान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। केही देशमा त कार्यकाल बीचमै पद त्यागेमा त्यस पदको उपनिर्वाचनमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल्ने कानुनी व्यवस्था पनि लागू छ।
नेपालमा देखिएको विकृति
नेपालमा भने यो प्रवृत्ति नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक धारमा फैलिँदै गएको देखिन्छ। अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य, ठूलो संख्यामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कम्तीमा तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यले कार्यकाल पूरा नगरी प्रतिनिधिसभामा पुग्ने चाहनामा पद त्याग गरेका उदाहरणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। यसले ‘कसैलाई रोजीरोजी, कसैलाई छोडीछोडी’ हुने असमान अभ्यासलाई संस्थागत गरिरहेको गुनासो बढ्दो छ।
यदि बीच अवधिमा पद छोड्ने जनप्रतिनिधिबाट सो पदको निर्वाचनमा लाग्ने खर्च भराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए, यसले न्यायको अनुभूति दिलाउनुका साथै अवसरवादी राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको मत छ।
सचेत नागरिकको भूमिका
लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णायक शक्ति जनता नै हुन्। त्यसैले यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। निर्वाचनलाई व्यक्तिगत उकास्ने भर्याङ बनाउने संस्कारलाई स्वीकार नगरी नीतिगत सुधारको माग गर्नु नै लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने बाटो हो।
सभ्य भाषामा सहमति र असहमति राख्दै जिम्मेवार बहस अगाडि बढ्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता देखिएको छ। लोकतन्त्रको नाममा राज्यलाई अनन्त निर्वाचनको दुष्चक्रमा धकेल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अब टार्न नसकिने बन्दै गएको छ।
