राज्य संस्थाको गरिमा र सम्मानपूर्ण राजनीति

केपी शर्मा ओलीको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको घटना एक व्यक्ति विशेषको अपमानको प्रश्न मात्र होइन, राज्यका संस्थागत प्रक्रिया र व्यवहारको गम्भीर सवाल हो। यस घटनाले देशभित्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छवि हानि गर्ने खतरा देखिएको छ। यसले सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको द्वन्द्व सीमा नाघेर, राष्ट्रहितलाई चुनौती दिने भयावह स्थिति सिर्जना गरेको छ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको रचनात्मक मतभेद र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु अनिवार्य छ। तर, सरकारी साधन र संस्थाहरूको प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई नियन्त्रण वा असहज बनाउनको लागि भएमा त्यो लोकतन्त्रको मूलभूत भावनाविरुद्ध हुन्छ। ओलीले “माथिबाट आदेश आएको” भन्ने आरोप सत्य भएमा, यसले राज्य संस्थाको राजनीतिकरणको खतरनाक चलनलाई जन्म दिनसक्छ। विमानस्थलको सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक सजायको औजार बनाउने प्रयासले सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न खडा गर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा हरेक देशको प्राथमिकता हो। विमानस्थलको सुरक्षा प्रक्रिया अत्यन्तै संवेदनशील र कडा हुनुपर्छ। तर, त्यो प्रक्रिया कानूनी र पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई साधारण अपराधी झैं व्यवहार गर्नु र त्यसको राजनीतिक प्रचार गर्नु दुवै गलत छ। सुरक्षाकर्मीको कर्तव्य स्पष्ट छ, तर उनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर मात्र उनीहरूले निष्पक्ष रुपमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्छन्। यस घटनाले सुरक्षाकर्मीलाई नै संकटमा पारेको छ।

ओलीले उल्लेख गरेका छन्, “पदासिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि भिआइपि सुविधा छैन।” यसले संस्थागत सम्मानको कमी र प्रोटोकलको अभावलाई देखाउँछ। भिआइपि सुविधा केवल विलासिता होइन, राज्यले आफ्ना पूर्व उच्च पदाधिकारीप्रति गरिने औपचारिक सम्मानको प्रतीक हो। यो नभएको अवस्थामा देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा पनि असर पर्छ। विदेशमा भएका नेताहरूले प्राप्त गर्ने सम्मान आफ्नै देशमा नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

यस घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक परिपक्वता र शासन प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सन्देह सिर्जना गर्न सक्छ। विदेशी निवेशक र पर्यटकहरूले नेपाल प्रवेश गर्नुअघि यहाँको सुरक्षा व्यवस्था र व्यवहारप्रति आशंकित हुन सक्छन्। विदेशी सहयोगीहरू सुशासन र मानवअधिकारका मापदण्डमा नै सहयोग गर्छन्। यस्ता घटनाले त्यस्ता सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यो घटना नेपालको राजनीतिक संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्ने एउटा ऐतिहासिक क्षण बन्न सक्छ। राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत रागद्वेष र प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गरिमामाथि राख्नु हुँदैन। संसदीय समिति वा स्वतन्त्र आयोगले यस घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ। विमानस्थल सुरक्षा प्रोटोकल, भिआइपि व्यवस्था र सुरक्षा निकायको स्वायत्तता विषयमा सार्वजनिक छलफल सुरु गर्नुपर्छ।

अन्तिम उद्देश्य यो हुनुपर्छ कि नेपालको कुनै पनि नागरिक, चाहे उनी पूर्वप्रधानमन्त्री नै किन नहोस् वा साधारण यात्री, उनीहरूलाई राज्यले गरिमापूर्ण व्यवहार प्रदान गरोस्। यस घटनालाई राजनीतिक भड्को बनाउँदै जानुभन्दा संस्थागत सुधारको प्रवेशद्वार बनाउनु देश र देशवासीको हितमा हुनेछ।