शासकीय सुधारको ऐतिहासिक घोषणा : बालेन सरकारको एक सय कार्यसूची सार्वजनिक
काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ शनिबार साँझ सार्वजनिक गरेको छ। यस कार्यसूचीले नेपालको प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनका लगभग सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको संकेत गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा जेन–जी आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेहरूको पुनर्स्थापना, कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, भदौ २४ को घटनाको पुनः छानबिन, मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, र कर्मचारीलाई दलीय आबद्धतामुक्त पार्ने जस्ता ऐतिहासिक निर्णयहरू समावेश छन्।
त्यस्तै, सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने, पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्सजस्ता सेवा घरमै पुर्याउने ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्विस’ सञ्चालन गर्ने, विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाई विद्यार्थी काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षाबाट मुक्ति दिने, र स्नातकसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्ने निर्णयहरू पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छन्।
सरकारले २०४८ देखि २०८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्रीको मातहतमा शक्तिशाली ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गर्ने, र डिजिटल शासन प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने योजनाहरू पनि अघि सारेको छ।
यस कार्यसूचीले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। अधिकांश कार्यहरूका लागि १५, ३०, ४५, ६०, ९० र १०० दिनको समयसीमा तोकिएको छ।
सरकारको यो घोषणालाई नेपालको शासकीय इतिहासमै सबैभन्दा व्यापक र महत्वाकांक्षी सुधारको थालनीका रूपमा हेरिएको छ। तर, यी निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने जटिल र चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘प्रतिशोधको राजनीति’ भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् भने सरकार समर्थकहरूले ‘जनादेश अनुसारको काम’ भन्दै स्वागत गरेका छन्। आगामी दिनमा यी कार्यसूचीको कार्यान्वयनले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक परिदृश्य नै परिवर्तन गर्ने निश्चित देखिन्छ।
