स्वच्छ शासन, बलियो राज्य: १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न चीनको कडा सुशासन अभियान
बेइजिङ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले सरकारी कामकाजमा अधिकारीहरूको आचरण सुधार, इमानदारीको संस्थागत निर्माण र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा संघर्ष अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार यस्ता कदमहरूले १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) का लक्ष्य तथा कार्यभार सफलतापूर्वक पूरा गर्न बलियो आधार प्रदान गर्नेछन्।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो स्थायी समितिका सदस्य समेत रहेका प्रधानमन्त्री लीले यो धारणा स्वच्छ शासनसम्बन्धी राज्य परिषद बैठकमा व्यक्त गरेका हुन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीको पूर्ण र कठोर आत्म-शासनलाई अझ उच्च मापदण्ड र व्यवहारिक उपायसहित लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए, ताकि सरकारी कार्यका हरेक तह र प्रक्रियामा यसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखियोस्।
प्रधानमन्त्री लीले सीपीसी केन्द्रीय समितिका निर्णय र व्यवस्थालाई अझ दृढ र ऊर्जाशील ढंगले कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै, “राम्रो काम गर्नु” को सही अर्थबारे अधिकारीहरूमा स्पष्ट बुझाइ विकास गरिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार नीति कागजमा सीमित नभई व्यवहारमै देखिनुपर्छ।
उनले अनावश्यक औपचारिकता अन्त्य गर्दै तल्लो तहका अधिकारीहरूको कार्यभार घटाउने, साथै सार्वजनिक कोष र सम्पत्तिको सुरक्षित तथा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न अडिट र लेखापरीक्षण आधारित निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
साथै, प्रमुख क्षेत्रहरूमा देखिने भ्रष्टाचारका समस्या र जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ‘ढोकैमा हुने’ भ्रष्टाचारलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले विशेष जोड दिए।
बैठकको अध्यक्षता चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री तथा सीपीसी केन्द्रीय राजनीतिक ब्युरो स्थायी समितिका सदस्य डिङ श्वेस्याङले गरेका थिए। बैठकमा सीपीसी केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोगका सचिव तथा स्थायी समितिका सदस्य ली सी समेत सहभागी थिए।
चीनले सुशासन, अनुशासन र पारदर्शितालाई विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्दै अघि बढाइरहेको सन्देश यस बैठकले स्पष्ट रूपमा दिएको छ।
