संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारमा गतिरोध: रुसले ‘हतार नगरी व्यापक सहमति’ को राख्यो पक्ष

मस्को, २८ जनवरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (युएनएससी) को सुधार प्रक्रियामा रहेको गहिरो मतभेद र यसलाई लिएर चलिरहेको छलफलमा रुसले आगामी बाटोको रुपरेखा स्पष्ट गरेको छ। देशको विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले हिजो मस्कोमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारका लागि गठित अन्तरसरकारी वार्ताका समन्वयक – कुवेतका टारेक अलबानाई र नेदरल्याण्ड्सकी लिज ग्रेगोर-भान हारेनसँग भेटवार्ता गरे।

भेटमा हाल ८०औं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्रभित्र चलिरहेको अन्तरसरकारी वार्ताको चालु भ्रमणलाई केन्द्रित गरियो। लाभरोभले रुसको सिद्धान्तगत स्थान दोहोराउँदै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा व्यवस्थित सुधार गर्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले भने, “सुधारले परिषदको प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता बढाउनुका साथै यसलाई अधिक लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ, विशेषगरी ग्लोबल दक्षिण र पूर्वी देशहरूको प्रतिनिधित्व विस्तार गरेर।”

यद्यपि, वार्ताका समन्वयकहरूसँगको छलफलले सुधार प्रक्रियाका हरेक पक्षमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच ठूला मतभेद रहेको तथ्यलाई उजागर गर्यो। यस्तो अवस्थामा लाभरोभले सदस्य राष्ट्रहरूबीच यथाशक्य व्यापक सहमति हासिल गर्न अहिलेको अन्तरसरकारी वार्ताको ढाँचा कायम राखी यस विषयमा अझ गम्भीर छलफल नै आवश्यक रहेको बताए। उनले कुनै पनि समयसीमा तोकिदिनुको सट्टा सबै पक्षको सहमति बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड दिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार दशकौंदेखि झुन्डिएको जटिल मुद्दा हो। स्थायी सदस्यता विस्तार, भिटो अधिकार, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दामा विभिन्न समूहहरूबीच राय भिन्नता छ। रुसले पनि यस विषयमा ‘सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्ने’ र ‘जबर्जस्ती सहमति नबनाउने’ नीति लिइरहेको देखिन्छ।

अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा मात्र पाँच स्थायी सदस्य (रुस, चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स) छन्, जसले भेटो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। ग्लोबल दक्षिणका देशहरूले यो संरचना पुरानो, औपनिवेशिक कालको प्रतिबिम्ब भनेर आलोचना गर्दै आएका छन्। तर नयाँ स्थायी सदस्यता दिने, भिटो अधिकार दिने वा नदिने जस्ता प्रस्तावहरूमा एकमत नबन्नु नै सुधार प्रक्रियाको ठूलो चुनौती हो।

यसैबीच, रुसले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्दै सुधार प्रक्रिया ‘राजनीतिक रुपले बाध्यकारी नभई सहमतिमा आधारित’ हुनुपर्ने संदेश दिएको छ। अर्कोतर्फ, पश्चिमी देशहरूले पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने चासो राखेका छन्। यसरी सुधार वार्ता अझै लामो र जटिल बाटो तर्फ लागेको देखिन्छ।