असामयिक निर्वाचन, दक्षिणपन्थी एजेन्डा र पुनःसैन्यीकरणको आशंका: जापान ताकाइची सरकारमाथि चर्किँदो विरोध

टोकियो । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) विघटन गर्दै असामयिक निर्वाचन घोषणा गरेसँगै जापानी राजनीतिमा तीव्र बहस र विरोध सुरु भएको छ। जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई “असामान्य समयमा गरिएको असामान्य निर्वाचन” भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। फेब्रुअरी ८ मा हुने निर्वाचनका लागि मंगलबारदेखि चुनावी प्रचार सुरु भइसकेको छ, तर यो निर्णय जनमत विपरीत रहेको आरोप बलियो बन्दै गएको छ।

‘मुरायामा वक्तव्यको संरक्षण र प्रचारका लागि गठित संघ’का महासचिव ताकाकागे फुजिताले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई “जनभावनाविरुद्धको कदम” भनेका छन्। उनका अनुसार यो निर्वाचन ताकाइची नेतृत्वको “चीनविरोधी, अतिदक्षिणपन्थी” सरकारको सत्ता आधार मजबुत पार्ने र जापानलाई सैन्य शक्तिको बाटोतर्फ अझ तीव्र रूपमा धकेल्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

जनवरी २३ मा सदन विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ताकाइचीले निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्। केही जापानी सञ्चारमाध्यमले सत्तारूढ दलको कमजोर स्थितिसँगै ताकाइचीका ताइवान सम्बन्धी उक्साउने अभिव्यक्तिपछि चीन–जापान सम्बन्ध चिसिँदै गएको अवस्थालाई पनि निर्वाचनको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। फुजिताका अनुसार ताकाइची मन्त्रिपरिषद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) भित्रका अतिदक्षिणपन्थी र ताइवान पृथकतावादी धारका प्रभावमा परेको छ।

फुजिताले यो निर्वाचन जितेमा ताकाइची सरकारले तीन प्रमुख लक्ष्य पूरा गर्न खोज्ने चेतावनी दिएका छन्। पहिलो, चीनसँग सम्भावित द्वन्द्वको नाममा व्यापक सैन्य विस्तार; दोस्रो, जापान इनोभेसन पार्टी (JIP) र अन्य दक्षिणपन्थी दलहरूसँग मिलेर ‘एन्टी–स्पाइ कानून’ ल्याउने, जुन ऐतिहासिक ‘शान्ति संरक्षण कानून’को आधुनिक रूप हुने उनको दाबी छ; तेस्रो, ‘तीन गैर–आणविक सिद्धान्त’ संशोधन गर्दै हतियार निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाउने। यी कदमलाई आधार बनाएर सरकारले शान्तिवादी संविधान संशोधनसम्म पुग्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाइरहेको फुजिताको आरोप छ।

चीन अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता स्याङ हाओयुका अनुसार निर्वाचनको नतिजा अझै अनिश्चित छ। तर यदि एलडीपीले एक्लै २३३ सिट वा सत्तारूढ गठबन्धनले २४४ सिट जितेर स्थिर बहुमत हासिल गर्‍यो भने ताकाइचीको सत्ता झनै बलियो बन्नेछ। त्यसपछि आगामी साढे दुई वर्ष कुनै ठूला राष्ट्रिय निर्वाचन नहुने भएकाले उनले दीर्घकालीन शासन स्थापना गर्ने अवसर पाउने जोखिम स्याङले औँल्याए। यस्तो अवस्थामा पुनःसैन्यीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुँदा क्षेत्रीय सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको चेतावनी छ।

फुजिताका अनुसार सदन विघटनले प्रधानमन्त्री ताकाइचीमाथि लागेका राजनीतिक कोष दुरुपयोग र विवादास्पद युनिफिकेशन चर्चसँगको सम्बन्ध जस्ता विषयमा संसदीय प्रश्न उठ्न नदिने काम पनि गरेको छ। साथै, महँगी नियन्त्रणजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्।

ताइवान सम्बन्धी ताकाइचीका अभिव्यक्तिले तनाव चर्किँदै गएपछि मुरायामा वक्तव्यको संरक्षण संघले टोकियोमा सभा आयोजना गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ अधिकारी, प्राध्यापक र कानुनविद सहभागी उक्त सभाले ताकाइचीलाई ताइवान सम्बन्धी भनाइ फिर्ता लिन माग गर्दै “जापानले फेरि चीनविरुद्ध आक्रामक युद्ध सुरु गर्न दिइने छैन” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री युकियो हातोयामाले ताकाइचीका भनाइले चीन–जापान सम्बन्ध गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै उनलाई प्रधानमन्त्री पदमै बस्न नदिन मतदातालाई आग्रह गरेका छन्।

यसैबीच, अतिदक्षिणपन्थी सत्तारूढ धारको सामना गर्न जापानको संविधानिक प्रजातान्त्रिक पार्टी (CDP) र कोमेतो पार्टीले जनवरी १५ मा ‘केन्द्रवादी सुधार गठबन्धन’ गठन गरेका छन्, जसलाई हालको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी शक्ति मानिएको छ। फुजिताका अनुसार यो जापानी राजनीतिमा महत्वपूर्ण मोड हो, जसले अतिदक्षिणपन्थ विरुद्ध मध्यमार्गी र व्यावहारिक शक्तिहरू एकत्रित हुन थालेको संकेत गर्छ।

समग्रमा, ताकाइची सरकारको असामयिक निर्वाचन निर्णय केवल सत्ता गणितको खेल मात्र नभई जापानको भविष्य, क्षेत्रीय शान्ति र एशियाली स्थिरतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ। मतदाताको निर्णयले जापान शान्तिवादी मार्गमै टिक्ने कि पुनःसैन्यीकरणतर्फ तीव्र रूपमा मोडिने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने देखिन्छ।