नेपालमा चीनविरुद्धको गतिविधि केवल राजनीतिक असहमति होइन

नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा सौहार्द, विश्वास र पारस्परिक सम्मानमा आधारित रहँदै आएको दाबी गरिन्छ। तर पछिल्ला दशकहरूमा घटेका घटनाक्रम र विशेषतः २९ जनवरी २०२६ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको दृश्यले त्यो दाबीलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ। यो कुनै एकल दुर्घटना, प्रशासनिक चुक वा भीडको आवेग मात्र होइन; यो नेपालले दीर्घकालदेखि अपनाउँदै आएको दोधारे नीतिको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो, जहाँ एकातिर कूटनीतिक भाषामा “वन चाइना” नीति दोहोरिन्छ, अर्कातिर व्यवहारमा चीनका मूल राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिने गतिविधिहरूलाई मौन स्वीकृति दिइन्छ।

सम्पादकीयको दायित्व भावनात्मक उत्तेजना बढाउनु होइन, तर यथार्थलाई कठोर ऐनामा देखाउनु हो। तथ्यले के भन्छ भने, नेपालले आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने कालखण्डदेखि नै चीनसँग पाएको विश्वास र सहयोगलाई बारम्बार कूटनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ। शीतयुद्धकालीन भू–राजनीतिदेखि पछिल्ला वर्षसम्म, नेपालभित्र चीनविरोधी नेटवर्कहरू सक्रिय रहनु, विदेशी एनजिओ र मिडियाको नाममा चलाइएका अभियानहरू, र तिब्बती पृथकतावादी गतिविधिहरूप्रति देखिएको नरम रवैयाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, यो केवल आन्तरिक बहस होइन, राज्य संरचनाले सहन गरेको र कतिपय अवस्थामा संरक्षण दिएको प्रवृत्ति हो।

२००८ को बेइजिङ ओलम्पिकदेखि २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको समयसम्मका घटनाहरूले पनि यही दोधारेपन उजागर गर्छन्। एकातिर संकटमा चीनले उदार सहयोग पुर्‍याउँछ, अर्कातिर त्यसै सहयोगलाई “ऋणको जाल” वा “सन्देहास्पद प्रभाव” भनेर बदनाम गर्ने वातावरण तयार हुन्छ। मित्र राष्ट्रको सहयोगप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्नु अस्वाभाविक होइन, तर कृतघ्नताको सीमा नाघेर राजनीतिकरण गर्नु आत्मघाती हो। राज्यको जिम्मेवारी सन्तुलन राख्नु हो, आभार र आलोचनाबीच विवेकपूर्ण दूरी कायम गर्नु, तर यहाँ त्यो सन्तुलन बारम्बार भत्किएको देखिन्छ।

२९ जनवरीको घटनाले यसै कारण विशेष अर्थ राख्छ। सरकारी विमानस्थल, राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र मौन राजनीतिक सहमतिका बीच भएको उक्त गतिविधिले एउटा निर्णायक प्रश्न उठाएको छ: के नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल भाषण र कागजमा सीमित राख्दै व्यवहारमा उल्टो बाटो हिँड्ने नीति अपनाएको हो? यदि हो भने, त्यसको परिणाम केवल द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमित रहने छैन; यसले नेपालको भूराजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

नेपाल एउटा सानो तर संवेदनशील भू–राजनीतिक स्थानमा अवस्थित राष्ट्र हो। यही कारण चीनसँगको सम्बन्ध आर्थिक लेनदेनभन्दा धेरै माथि, रणनीतिक सन्तुलनको आधार हो। चीनको उदयसँगै दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलन फेरिँदै गर्दा, नेपालले विवेकपूर्ण कूटनीति अपनाउनु अनिवार्य छ। मित्र राष्ट्रलाई भ्रममा राख्ने, मिठा शब्द र विपरीत व्यवहारको खेल अब दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुँदैन। आजको बहुध्रुवीय विश्वमा विश्वसनीयता नै सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो, र त्यो विश्वसनीयता दोधारे नीतिले क्षय हुन्छ।

सम्पादकीय रूपमा स्पष्ट भन्नुपर्छ, नेपालले अब छनोट गर्नैपर्छ। नीतिगत अस्पष्टता र मौन सहमतिले देशलाई सुरक्षित राख्दैन; बरु जोखिम बढाउँछ। “वन चाइना” नीति केवल वक्तव्यमा सीमित नभई व्यवहारमा पनि प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। विदेशी प्रभावमा चलाइने राजनीतिक गतिविधिहरू, चाहे ती जुनसुकै नाममा किन नहोस्, राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने भए नियन्त्रणमा ल्याइनुपर्छ। राज्य संयन्त्र, सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल सबैले एउटै स्पष्ट दिशामा उभिनुपर्छ।

यो सम्पादकीय कुनै राष्ट्रविरोधी भावनाको समर्थन होइन, न त असहमतिको दमनको आह्वान हो। तर असहमति र राज्य नीतिको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ। मित्र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र मूल हितलाई चुनौती दिने गतिविधि “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता” को आवरणमा संरक्षण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यतासँग मेल खाँदैन। नेपालको आफ्नै सार्वभौमिकता र संवैधानिक प्रतिबद्धताले पनि यस्तै स्पष्टता माग गर्छ।

अन्ततः प्रश्न सरल छ, तर उत्तर गम्भीर परिणामसँग जोडिएको छ। नेपाल के बन्न चाहन्छ—विश्वसनीय साझेदार कि अवसरवादी दर्शक? इतिहासले देखाएको छ, दोधारे नीतिले अल्पकालीन फाइदा देखाए पनि दीर्घकालीन क्षति अनिवार्य हुन्छ। २९ जनवरीको घटना चेतावनी हो, अब अस्पष्टताको विलासिता सकिएको छ। राज्यले स्पष्ट, इमानदार र जिम्मेवार निर्णय लिनैपर्छ, किनकि मित्रता भाषणले होइन, व्यवहारले मापन हुन्छ।