जननिर्वाचित सरकारलाई शक्ति सुम्पन आतुर: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभामा सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन छलफलको क्रममा आफ्नो अभिभाषणमा जेनजी आन्दोलनको भावना, हालको राजनीतिक संक्रमण र आगामी निर्वाचनलाई लिएर गम्भीर टिप्पणी राख्दै भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणको लागि संकल्प दोहोराइन्।

सम्माननीय अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीज्यूले जेनजी युवाहरुको अगुवाइमा भएको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको नेताको रूपमा राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन पाउँदा गम्भीर जिम्मेवारीको अनुभूति भएको बताइन्। उनले नयाँ निर्वाचित सदस्यहरुलाई बधाई दिइन् र कार्यकाल सकिएका सदस्यहरुलाई शुभकामना व्यक्त गरिन्।

उनले आफ्नो भाषणमा जेनजी आन्दोलनलाई युवा आकांक्षाको बेवास्ता, भ्रष्टाचार र संवेदनहीन शासनविरुद्धको प्रतिक्रिया बताइन्। “यो आन्दोलन हामीले संविधानको मर्म अनुसार सुशासन, समृद्धि र विकास दिन नसक्नुको परिणाम हो,” उनले जोड दिइन्। उनले आन्दोलनलाई एउटा ऐना बताउँदै यसमा शासकीय त्रुटिहरू देख्न सकिने बताइन्।

प्रधानमन्त्रीले आफूले पद सम्हालेको दिनै (भदौ २७) तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको याद दिलाइन र २०८२ फागुन २१ मा निर्वाचन गरी जननिर्वाचित सरकारलाई शक्ति सुम्पन आतुर रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “यो निर्वाचन केवल नियमित प्रक्रिया होइन, यो नेपालको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्छ।”

सरकारले गरेका कार्यहरू बारे जानकारी दिँदै उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि रणनीतिक योजना तथा ‘सुशासनको मार्गचित्र’ (Governance Blueprint) तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्। उनले सार्वजनिक निकाय पारदर्शी बनाउने, मितव्ययिता अपनाउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणमा सुधार ल्याउने संकल्प दोहोराइन्। “सदाचार भाषणले होइन, हाम्रो आचरणले कायम हुन्छ,” उनले भनिन्।

उनले सबै पक्षसँग स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि आचार संहिता पालना गर्न हार्दिक अपिल गरिन्। यसका लागि संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, जेनजी नेतृत्व, नागरिक समाज र कूटनीतिक समुदायको सहयोगलाई उनले सराहना गरिन्।

आफ्नो अभिभाषणको समापनमा प्रधानमन्त्री कार्कीज्यूले आशाको सन्देश दिइन्। “हामीले भत्किएका संस्थाहरूलाई सुव्यवस्थाले जोडेका छौं र नयाँ आशाको बीउ रोपेका छौं,” उनले भनिन्। उनले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक समस्याहरूको निवारणका लागि सबै निकाय एकजुट भई काम गर्न आह्वान गर्दै बिदा मागिन्।

प्रधानमन्त्रीको यो भाषणले संक्रमणकालीन राजनीतिमा सरकारको दृष्टिकोण, जेनजी आन्दोलनलाई स्वीकार्ने तथा भविष्यको लोकतान्त्रिक मार्गनिर्देशन गर्ने प्रयासलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।