राष्ट्र पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक घडी: सुशासन, एकता र सार्वभौमसत्ताको नयाँ यात्रा

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालको समकालीन राजनीतिक यात्राले आज एउटा अत्यन्त संवेदनशील मोड पार गरिरहेको छ। लामो समयदेखि अस्थिरता, अविश्वास, भ्रष्टाचार, वैदेशिक निर्भरता र कमजोर संस्थागत संस्कृतिबाट गुज्रिरहेको नेपाली राज्य व्यवस्थाले अहिले जनताको अपेक्षाको असाधारण दबाब अनुभव गरिरहेको छ। पछिल्ला चुनावी परिणामहरूले देखाएको राजनीतिक सन्देश केवल सत्ता परिवर्तनको संकेत मात्र होइन, बरु एउटा गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनको आकांक्षा पनि हो। यही परिवेशमा नयाँ नेतृत्व विशेषतः बालेनको नेतृत्वमा सम्भावित नयाँ सरकार सामु नेपालको सार्वभौमसत्ता र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्दै स्थायी राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाटो खोल्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ।

यस ऐतिहासिक घडीमा नेपालको राज्य व्यवस्थाले सबैभन्दा पहिले सामना गर्नुपर्ने प्रश्न हो, राष्ट्रिय एकता कसरी निर्माण गर्ने? किनभने कुनै पनि राष्ट्रको स्थायित्व केवल चुनावी जितले होइन, व्यापक सामाजिक सहमति, संस्थागत विश्वास र साझा राष्ट्रिय लक्ष्यले निर्धारण हुन्छ। नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक रूपमा जटिल देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ नै हो। तर राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नाले कुनै पनि हालतमा जवाफदेहिता, कानूनको शासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षलाई कमजोर बनाउने सम्झौता होइन। बरु यसको अर्थ हो, न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै, विगतका राजनीतिक कटुता र विभाजनलाई पर राखेर साझा राष्ट्रिय हितका लागि सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु।

इतिहासले देखाउँछ, जब कुनै राष्ट्र ठूलो संक्रमणको चरणमा हुन्छ, त्यतिबेला नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘समावेशी राष्ट्रिय सहमति’ निर्माण गर्नु हो। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले रंगभेदको अन्त्यपछि अपनाएको ‘ट्रुथ एन्ड रीकन्सिलिएसन’ मोडेल यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। त्यहाँ विगतका अत्याचारलाई पूर्ण रूपमा भुल्ने प्रयास गरिएन, तर राष्ट्रलाई अनन्त द्वन्द्वमा फस्न नदिने गरी न्याय र मेलमिलापबीच सन्तुलन खोजियो। नेपालले पनि दशकौँको राजनीतिक विभाजन, गृहयुद्ध, सत्ता संघर्ष र अविश्वासको संस्कृतिबाट बाहिर निस्कन यस्तै प्रकारको परिपक्व राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ।

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती आर्थिक स्वतन्त्रता हो। आज नेपाल औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि आर्थिक संरचना गहिरो रूपमा वैदेशिक निर्भरता र कमजोर उत्पादन क्षमताबाट प्रभावित छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छ। जसले अल्पकालीन स्थिरता त दिन्छ तर दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्दैन। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विभिन्न दातृ संस्थाहरूको आर्थिक सहयोगले नेपालको विकास परियोजनाहरूलाई सहारा दिएको छ। तर त्यसले नीति निर्माणमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि सिर्जना गरेको छ।

विश्व इतिहासमा आर्थिक स्वतन्त्रता बिना राजनीतिक सार्वभौमसत्ता टिक्न सक्दैन भन्ने तथ्य बारम्बार प्रमाणित भएको छ। सिंगापुरका संस्थापक नेता ली क्वान यूले सानो द्वीप राष्ट्रलाई विश्वकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र बनाउँदा पहिलो प्राथमिकता आर्थिक आत्मनिर्भरता र कडा सुशासनलाई दिएका थिए। उनले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए “भ्रष्टाचार र कमजोर प्रशासन विकासका सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन्।” सिंगापुरको सफलताले देखाएको छ कि सानो राष्ट्रले पनि यदि सुशासन, दक्षता र स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति अपनायो भने विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावशाली स्थान बनाउन सक्छ।

नेपालका लागि पनि यही शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यदि नयाँ सरकारले वास्तवमै आर्थिक स्वतन्त्रता चाहन्छ भने उसले तीन वटा आधारभूत क्षेत्रमा गहिरो सुधार गर्नुपर्छ। राजनीतिक सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र संस्थागत विश्वसनीयता। नेपालमा विगतका सरकारहरू असफल हुनुको मुख्य कारण नीतिगत कमजोरी मात्र होइन, राज्य संस्थाहरूको कमजोर कार्यक्षमता पनि हो। जब नागरिकले न्याय प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास गुमाउँछन्, त्यतिबेला लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचना मात्र बन्न पुग्छ।

यही कारणले ‘शून्य सहनशीलता’ को सिद्धान्त अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। भ्रष्टाचारप्रति कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने नीति केवल नारा होइन, व्यवहारमा लागू हुने संरचनात्मक प्रणाली हुनुपर्छ। चीनमा सि चिनफिङले सत्तामा आएपछि सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले लाखौँ सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो। त्यसले एउटा सन्देश स्पष्ट गर्‍यो कि राज्यको अधिकार र नैतिकता पुनर्स्थापित गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम अपरिहार्य हुन्छ।

नेपालमा पनि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको गम्भीर चुनौती बनेको छ। ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूदेखि सामान्य प्रशासनिक सेवासम्म भ्रष्टाचारले जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ। यदि नयाँ नेतृत्वले वास्तवमै परिवर्तनको दाबी गर्न चाहन्छ भने पहिलो कदम यही क्षेत्रमा देखिनुपर्छ। तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रतिशोधको राजनीति बन्नु हुँदैन। यसको आधार स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पारदर्शी अनुसन्धान प्रणाली हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय एकताको अर्को महत्वपूर्ण आयाम भू-राजनीतिक सन्तुलन हो। नेपाल विश्वका दुई ठूला शक्तिहरू भारत र चीनबीच अवस्थित देश हो। यस भौगोलिक यथार्थले नेपाललाई अवसर पनि दिएको छ र चुनौती पनि। विगतमा नेपाली राजनीति प्रायः बाह्य शक्तिहरूको प्रभावमा ध्रुवीकृत भएको आरोप लाग्दै आएको छ। कुनै सरकार भारततर्फ झुकेको देखिन्छ भने अर्को चीनतर्फ। यस्तो परिस्थितिले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ।

नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति ‘सन्तुलित कूटनीति’ हो। यो अवधारणा नयाँ होइन। शीतयुद्धकालमा फिनल्यान्डले सोभियत संघ र पश्चिमी राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम राख्दै आफ्नो सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्यो। त्यस्तै भियतनामले पनि अमेरिका र चीन दुवैसँग सम्बन्ध सन्तुलित राखेर आफ्नो आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाएको छ। नेपालले पनि यही प्रकारको व्यावहारिक कूटनीति अपनाउन सक्छ। जहाँ राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हुन्छ र कुनै पनि बाह्य शक्ति नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियामा प्रभाव जमाउन सक्दैन।

नयाँ नेतृत्वका लागि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती जनअपेक्षाको व्यवस्थापन हो। आज नेपाली जनतामा परिवर्तनप्रति असाधारण आशा देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सञ्चार र विश्वव्यापी सूचनाको पहुँचले जनतालाई अत्यन्त सचेत बनाएको छ। तर अत्यधिक अपेक्षा पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ। यदि सरकार तत्काल परिणाम दिन असफल भयो भने निराशा तीव्र रूपमा फैलिन सक्छ।

यसैले नयाँ सरकारले प्रारम्भिक चरणमै केही स्पष्ट र प्रभावकारी सुधारहरू देखाउनुपर्छ। प्रशासनिक सरलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली, पारदर्शी सरकारी खर्च र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू छोटो समयमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। एस्टोनियाले डिजिटल शासन प्रणाली लागू गरेर सरकारी सेवाहरूलाई अत्यन्त पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएको उदाहरण यहाँ उल्लेखनीय छ। सानो जनसंख्या भएको यो देश आज विश्वको अग्रणी डिजिटल राष्ट्र मानिन्छ।

नेपालका लागि पनि डिजिटल शासन ठूलो अवसर हो। यदि प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी र अनलाइन प्रणालीमा आधारित भयो भने भ्रष्टाचार घटाउन ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ। यसले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले भोग्ने झन्झट कम गर्छ र राज्यप्रति विश्वास पनि बढाउँछ।

अन्ततः कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन शक्ति राजनीतिक संस्थाहरूको स्थायित्वमा निर्भर हुन्छ। नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु, नीतिगत निरन्तरता नहुनु र संस्थागत कमजोरीले विकास प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको छ। यदि नयाँ सरकारले वास्तवमै ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ भने उसले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिभन्दा संस्थागत शासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

नेतृत्व अस्थायी हुन्छ, तर संस्था स्थायी हुन्छन्। अमेरिकाको लोकतन्त्र बलियो हुनुको कारण त्यहाँका संस्थाहरू न्यायपालिका, संसद, स्वतन्त्र मिडिया मजबुत हुनु हो। नेपालले पनि यही दिशामा अघि बढ्न सके मात्र लोकतन्त्र स्थायी बन्न सक्छ।

यस दृष्टिले हेर्दा नयाँ नेतृत्व सामु अवसर र चुनौती दुवै असाधारण छन्। यदि उसले राष्ट्रिय मेलमिलाप, सुशासन, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सन्तुलित कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुधार अघि बढायो भने नेपालले आगामी दशकमा ऐतिहासिक रूपान्तरण देख्न सक्छ। तर यदि राजनीतिक शक्ति केवल लोकप्रियता र अल्पकालीन राजनीतिक फाइदामा सीमित भयो भने जनताको अपेक्षा फेरि निराशामा परिणत हुन सक्छ।

नेपाल अहिले इतिहासको त्यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ सही निर्णयले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्छ। राष्ट्रिय एकता, कडा सुशासन र स्पष्ट विकास दृष्टिकोणले मात्र यो सम्भव छ। यदि नयाँ नेतृत्वले यी तीन आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने नेपालको लोकतन्त्र केवल राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई वास्तविक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आधार बन्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।