१५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुआतसँगै चीनको कृषि र गाउँतर्फ ठूलो कदम

बेइजिङ। चीनले सन २०२६ का लागि आफ्नो बहुप्रतिक्षित ‘नम्बर–१ केन्द्रीय दस्तावेज’ सार्वजनिक गर्दै कृषि तथा ग्रामीण आधुनिकीकरणलाई तीव्र बनाउने र सर्वाङ्गीण ग्रामीण पुनरुत्थानलाई अघि बढाउने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको छ। सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीका अनुसार मंगलबार सार्वजनिक गरिएको यो दस्तावेज १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) को सुरुआतमै जारी भएको कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धी पहिलो ठूलो नीतिगत घोषणा हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो दस्तावेजले चीनको विशाल कृषि तथा ग्रामीण सम्भावनालाई ठोस आर्थिक वृद्धि, उच्च गुणस्तरीय विकास र घरेलु मागका नयाँ आधारमा रूपान्तरण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि लगातार १४औँ पटक कृषि र ग्रामीण काममै केन्द्रित ‘नम्बर–१ केन्द्रीय दस्तावेज’ सार्वजनिक भएको हो। प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय नेतृत्वबाट जारी हुने पहिलो नीतिगत दस्तावेज भएकाले यसलाई नीति प्राथमिकताको ‘दिशा सूचक’ मानिन्छ।

सिन्ह्वाका अनुसार, दस्तावेज छ वटा मुख्य खण्डमा विभाजित छ। यसमा कृषि उत्पादन क्षमता र कार्यक्षमता अभिवृद्धि, नियमित तथा लक्षित सहयोगको कार्यान्वयन, किसानको आय स्थिर रूपमा बढाउने उपाय, बसोबास र व्यवसायमैत्री ग्रामीण विकास, संस्थागत नवप्रवर्तन, तथा कृषि–ग्रामीण क्षेत्र–किसानमाथि पार्टीको नेतृत्व सुदृढ गर्ने विषय समेटिएका छन्।

दस्तावेजले १५औँ पञ्चवर्षीय योजना अवधिलाई समाजवादी आधुनिकीकरणको आधार तयार पार्ने निर्णायक चरणको रूपमा चित्रण गर्दै कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कमजोर कडीहरू मजबुत पार्न र चीनलाई कृषि क्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्र बनाउने गतिलाई तीव्र बनाउन आह्वान गरेको छ। विशेष गरी समग्र कृषि उत्पादन क्षमता र गुणस्तरीय कार्यक्षमता बढाउन जोड दिइएको छ भने पहिलो पटक नियमित र लक्षित सहयोग प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

चिनियाँ अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, दस्तावेजले उच्च विकास मापदण्ड तय गर्नुका साथै आधारभूत सुरक्षालाई पनि बलियो बनाएको छ। प्रणालीगत आधुनिकीकरणको दृष्टिकोणले यसले १५औँ पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा कृषि र ग्रामीण आधुनिकीकरणलाई तीव्र पार्ने ठोस आधार तयार गर्ने र उच्च गुणस्तरीय आर्थिक वृद्धि तथा घरेलु मागलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

दस्तावेजले खाद्य सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता र ‘अटल रातो रेखा’को रूपमा पुनः पुष्टि गरेको छ। अन्न उत्पादन करिब १.४ ट्रिलियन जिन (झण्डै ७० करोड टन) मा कायम राख्ने लक्ष्य तोकिएको छ, जसले खाद्य आपूर्तिलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने चीनको दृढ संकल्पलाई स्पष्ट पार्छ। अन्न र खाद्य तेल उत्पादन स्थिर राख्न ५० मिलियन टन क्षमताको नयाँ चरणको अन्न उत्पादन क्षमता वृद्धि कार्यक्रम अघि बढाउने, साथै जमिन, बीउ, मेसिनरी र खेती प्रविधिको एकीकृत प्रयोग मार्फत उत्पादन बढाउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत ग्रामीण अर्थतन्त्र अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक झाओ छाङबाओका अनुसार प्रमुख अन्न र तेलबालीको प्रति इकाइ उत्पादन बढाउनु खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने, आपूर्ति–माग सन्तुलन सुधार्ने र किसानको आय वृद्धि गर्ने मुख्य आधार हो। यसै सन्दर्भमा, उत्तरपूर्वी कृषि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वाङ गाङयीले जैव–प्रजनन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल प्रविधिलाई स्रोत सीमित अवस्थामै अन्न उत्पादन बढाउने निर्णायक कारकका रूपमा औँल्याए।

दस्तावेजले यी प्राथमिकतालाई व्यवहारिक उपायमा रूपान्तरण गर्दै नयाँ र प्रभावकारी बाली जातको प्रजनन तथा विस्तार, ड्रोन, इन्टरनेट अफ थिङ्स र रोबोटिक्सको प्रयोग विस्तार, र कृषि प्रविधिलाई गाउँसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। आधिकारिक तथ्यांक अनुसार चीनमा कृषि विज्ञान तथा प्रविधिको योगदान दर ६४ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने स्वदेशमै विकसित बाली जातहरूले रोपाइँ क्षेत्रको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्।

दस्तावेजको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको नियमित र लक्षित सहयोग प्रणालीको औपचारिक कार्यान्वयन हो। गरिबी निवारणमा सन २०२० मै निर्णायक सफलता हासिल गरे पनि पुनः गरिबीमा फस्ने जोखिम कायमै रहेकाले अस्थायी सहयोगबाट संस्थागत र दीर्घकालीन सहयोगतर्फ नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक भएको दस्तावेज निर्माण समूहका सदस्यहरूले बताएका छन्। यस अन्तर्गत नीति प्रणाली सुधार, निगरानीको शुद्धता र समयबद्धता वृद्धि, उद्योग तथा रोजगारीमा आधारित सहयोग सुदृढीकरण, र पिछडिएका क्षेत्रलाई फरक–फरक ढंगले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त, किसानको स्थिर आय वृद्धिका लागि मूल्य, अनुदान र बीमा सम्बन्धी नीतिहरू समन्वय गर्ने, काउन्टी तहका उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्ने र आप्रवासी श्रमिकको रोजगारी स्थिर राख्ने उपायहरू पनि दस्तावेजमा समेटिएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि यो दस्तावेजले चीनको समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। हाल चीनको शहरीकरण दर करिब ६७.८९ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भमा, ग्रामीण आय र विकास क्षमतामा वृद्धि गर्नु घरेलु माग विस्तार र एकीकृत राष्ट्रिय बजार निर्माणका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ।