रुसको कूटनीति : जहाँ अर्बौं डलरको व्यापारदेखि सानो जहाज निर्माणसम्मको समीकरण

मस्को । रुसले आफ्नो तेल खरिद गर्ने देशहरूमाथि ‘मूल्य सीमा’ (प्राइस क्याप) लगाउने प्रचलनलाई स्पष्ट अस्वीकार गरेको छ। रुसी उपविदेशमन्त्री आन्द्रेई रुडेन्कोले मार्च ३१ मा ‘इज्भेस्टिया’ मिडिया हबसँगको अन्तर्वार्तामा यो अडान सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले भने, ‘रुसले आफ्नो तेलको मूल्यमा सीमा लगाउने देशहरूलाई तेल नदिने नीति लिएको छ। यदि कुनै देशले औपचारिक अनुरोध गरेमा, रुस र त्यस देशबीचको सम्बन्धको प्रकृति र आफ्नो आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर त्यसको समीक्षा गरिनेछ।’

रुडेन्कोले विश्व ऊर्जा बजार अहिले अत्यधिक उतारचढावको चपेटामा रहेको, ऊर्जाको अभाव र मूल्यवृद्धिले संसारलाई सताइरहेको बताए। यस्तो अवस्थामा रुसले आफ्नो रणनीति स्पष्ट पारेको हो।

ब्रिक्स र एससीओमा रुपैयाँ–युआन–रुबलको वर्चस्व

रुसी उपविदेशमन्त्रीले ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का देशहरूबीचको व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग उत्साहजनक रूपमा बढेको जानकारी दिए। रुस र एससीओका देशहरूबीच हुने ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार अब आ–आफ्नै मुद्रामा हुने गरेको छ। उनका अनुसार रुसले यी संगठनहरूभित्र स्वतन्त्र भुक्तानी, क्लियरिङ र निक्षेपगत पूर्वाधारको विकासमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। साथै, बाह्य उतारचढावले नछुने एससीओ विकास बैंक निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ।

युरेसियन संघदेखि दक्षिणपूर्व एसियासम्म नयाँ व्यापारिक आयाम

युरेसियन आर्थिक संघ (इएइयु) ले आफ्नो व्यापारिक विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। रुडेन्कोका अनुसार अहिलेसम्म भियतनाम, सर्बिया र इरानसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भइसकेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स, मंगोलिया, इन्डोनेसिया र सिंगापुरसँग पनि यस्तै प्रकृतिका सम्झौता भइसकेका छन्। चीनसँगको व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य सम्झौता पनि इएइयुसँग रहेको छ। उनले यो गति रोकिने नभएको स्पष्ट पारे।

यसैगरी, रुस र आसियान (दक्षिणपूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन) बीचको सम्बन्धको यो वर्ष ३५औं वर्षगाँठ मनाइँदै छ। सन् २०१८ मा यो सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारीको तहमा पुगिसकेको छ। हाल उनीहरूबीचको सहकार्यमा यातायात र लजिस्टिक्सको पूर्वाधार जोड्नेदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्र समेटिएको छ।

चीनसँग २०० अर्ब डलरको व्यापार, भारतसँग १०० अर्बको लक्ष्य

रुस र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धले सबैभन्दा ठूलो उछाल लिएको छ। प्रतिबन्ध, विश्वव्यापी उथलपुथल र बजारको अस्थिरताका बाबजुद सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार २०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोशेढुंगा पार गरिसकेको छ। रुडेन्कोले यसलाई ‘महत्वपूर्ण उपलब्धि’ को संज्ञा दिए।

दुई देशबीच कृषि उत्पादनको व्यापार पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। रुसी कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा यो क्षेत्रको व्यापार २० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। चीनमा ‘मेड इन रसिया’ (रुसमा निर्मित) ब्रान्डलाई प्रवर्द्धन गर्न रुसी निर्यात केन्द्रको नेतृत्वमा पछिल्ला दुई वर्षमा चीनका प्रमुख सहरहरूमा छ वटा महोत्सव तथा मेला आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए।

अर्को महत्वपूर्ण साझेदार भारतसँगको सम्बन्ध पनि नयाँ उचाइमा पुग्ने तयारीमा छ। रुडेन्कोले भारत रुसको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै गत डिसेम्बरमा भएको द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनमा सन् २०३० सम्मको लागि रणनीतिक आर्थिक सहकार्यको कार्यक्रम नै स्वीकृत गरिएको बताए। दुई देशका नेताहरूले सो अवधिसम्म द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएका छन्।

रुसले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। उनका अनुसार अनुकूल शर्तमा हाइड्रोकार्बन (तेल तथा ग्यास) को आपूर्ति र कुदन्कुलम आणविक ऊर्जा केन्द्रको निर्माण यसैको उदाहरण हुन्। भारतले सन् २०२३ मा पूर्वीय आर्थिक मञ्चमा रुसको हितमा आइसब्रेकर (हिउँ चिर्ने) जहाज निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्ताव उत्तरी समुद्री मार्ग सहकार्य सम्बन्धी द्विपक्षीय कार्यदलमा गम्भीरतापूर्वक विचाराधीन रहेको रुडेन्कोले जानकारी दिए।

जापान र दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धमा सर्त

रुसी उपविदेशमन्त्रीले जापानलाई लक्षित गर्दै भने, ‘जापानका केही राजनीतिज्ञहरूले रुसविरुद्ध लगाइएका गैरकानुनी प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर टोकियोको औपचारिक धारणामा अहिलेसम्म सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छैन।’

दक्षिण कोरियाका कम्पनीहरू रुस फर्कन चाहेको प्रति रुसले स्वागत गरेको छ। तर, ‘यसका लागि सही समय कहिले आउँछ र त्यसबेला सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने’ रुडेन्कोले स्पष्ट पारे।

रुसको यो व्यापक कूटनीतिक र आर्थिक रणनीतिले विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनावबीच मस्कोले आफ्ना साझेदारहरूसँग कसरी वैकल्पिक व्यापारिक संरचना खडा गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रसँग राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार, ब्रिक्स र एससीओ जस्ता संगठनलाई वैकल्पिक वित्तीय मञ्चका रूपमा विकास गर्ने दिशामा रुसले जोड दिइरहेको देखिन्छ।