विश्व शक्ति सन्तुलनको नयाँ केन्द्रमा चीन र त्यसको छायाँमा नेपालको कूटनीतिक भविष्य

# मुना चन्द

सन २०२६ को सुरुआतसँगै विश्व राजनीति असाधारण रूपमा तरंगित अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। युक्रेन संकट, मध्यपूर्वको अनिश्चितता, युरोप–अमेरिका सम्बन्धमा देखिँदै गएको तनाव, विश्व अर्थतन्त्रको मन्दी, हतियार नियन्त्रण संरचना कमजोर हुँदै जानु र बहुपक्षीय संस्थाप्रति बढ्दो अविश्वासले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई गहिरो संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। यही अशान्त परिवेशमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एकै दिन रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भर्चुअल बैठक र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन संवाद गर्नु केवल कूटनीतिक संयोग मात्र होइन, बरु बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा चीनले आफूलाई कसरी केन्द्रमा उभ्याइरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो। यी दुई संवादले चीनको दीर्घकालीन कूटनीतिक दृष्टिकोण, रणनीतिक स्वतन्त्रता, सन्तुलन, बहुपक्षीयता र विश्व स्थायित्वलाई एउटै धारामा बाँधेर प्रस्तुत गर्छन्, जसको प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालजस्ता साना र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशसम्म पनि फैलिँदै गएको छ।

सी–पुटिन भर्चुअल बैठकले चीन–रूस सम्बन्ध केवल द्विपक्षीय मित्रता वा पश्चिमी प्रभावविरुद्धको प्रतिक्रियात्मक गठबन्धन नभई विश्व रणनीतिक स्थायित्वसँग गाँसिएको दीर्घकालीन साझेदारी भएको सन्देश दिएको छ। सन २०२६ को सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था थप अशान्त बनेको सन्दर्भमा सीले दुवै देशले मिलेर विश्व रणनीतिक स्थायित्व जोगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यका रूपमा चीन र रूसको जिम्मेवारी केवल आफ्ना राष्ट्रिय हितमा सीमित नभई विश्व न्याय, निष्पक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको रक्षा गर्नु पनि हो भन्ने उनको भनाइले विश्व राजनीतिमा ‘जिम्मेवार शक्ति’को अवधारणालाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास देखिन्छ। नेपालजस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका लागि यो सन्देश महत्वपूर्ण छ, किनकि बहुपक्षीय प्रणाली बलियो रहनु नै साना देशहरूको आवाज सुरक्षित रहने आधार हो।

रूसका लागि चीनसँगको सम्बन्ध पश्चिमी प्रतिबन्ध र कूटनीतिक दबाबबीच रणनीतिक सहारा बनेको छ भने चीनका लागि रूस ऊर्जा, सुरक्षा र भू–राजनीतिक सन्तुलनको महत्वपूर्ण साझेदार हो। पुटिनले चिनियाँ पात्रोअनुसार ‘लिछुन’ वसन्त ऋतुको सुरुआतको सन्दर्भ जोड्दै चीन–रूस सम्बन्धमा वर्षैभरि वसन्त रहने टिप्पणी गर्नु प्रतीकात्मक मात्र होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक विश्वासको संकेत पनि हो। यस्तो सम्बन्धले विश्व शक्ति सन्तुलनलाई बहुध्रुवीय दिशातर्फ धकेल्दै छ, जसले नेपालजस्ता देशलाई एकल ध्रुवीय दबाबभन्दा केही हदसम्म राहत दिने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।

चीन र रूस दुवैले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थाको ‘विजयी परिणाम’ जोगाउने कुरा दोहोर्‍याउनु इतिहासको स्मरण मात्र होइन, वर्तमान पश्चिम–केन्द्रित विश्व व्यवस्थामा भइरहेका पुनर्लेखन प्रयासप्रति स्पष्ट असहमति हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत मान्यताहरूको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताले चीन–रूसलाई विद्यमान विश्व व्यवस्थाका ‘संरक्षक’को भूमिकामा उभ्याउँछ। नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता र असंलग्नताको सिद्धान्तलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार बनाउँदै आएको सन्दर्भमा, यस्तो बहुपक्षीयता–केन्द्रित दृष्टिकोण नेपालका राष्ट्रिय हितसँग पनि मेल खान्छ।

उही दिन भएको सी–ट्रम्प टेलिफोन संवादले चीनको सन्तुलित महाशक्ति कूटनीतिक रणनीतिलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ। चीन–रूस रणनीतिक साझेदारी गहिरिँदै गर्दा पनि चीनले अमेरिकासँग संवादको ढोका बन्द नगर्नु उसको एकपक्षीय ध्रुवीकरण अस्वीकार गर्ने नीतिको प्रमाण हो। सीले चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठान्ने सन्देश दिँदै बुसान भेटलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको दिशानिर्देशक माइलस्टोनको रूपमा स्मरण गरे। प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवैलाई एकसाथ व्यवस्थापन गर्ने चीनको यो दृष्टिकोण विश्व राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरणलाई केही हदसम्म सन्तुलित बनाउने प्रयासका रूपमा देखिन्छ।

तर सी–ट्रम्प संवादको केन्द्रमा ताइवान मुद्दा हुनु स्वाभाविक थियो। सीले ताइवान चीनको अभिन्न भूभाग भएको र सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखण्डतामा कुनै सम्झौता नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा राखे। ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने अमेरिकी नीतिप्रति ‘अत्यन्त सावधानी’ अपनाउन आग्रह गर्नु कूटनीतिक भाषामा व्यक्त गरिएको कडा चेतावनी हो। नेपालले पनि ‘एक चीन नीति’लाई आधिकारिक रूपमा समर्थन गर्दै आएको सन्दर्भमा, ताइवान मुद्दामा चीनको संवेदनशीलता बुझ्नु र त्यसअनुसार सन्तुलित कूटनीतिक व्यवहार गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हो।

ट्रम्पको प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रह्यो। उनले अमेरिका र चीनलाई विश्वका दुई महान देशको रूपमा चित्रित गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भने। चीनको सफलताको कामना गर्दै ताइवानप्रति चीनको संवेदनशीलता आफूले बुझ्ने बताएका ट्रम्पका भनाइहरूले प्रतिस्पर्धाभित्र सहअस्तित्व सम्भव छ भन्ने संकेत दिन्छन्। यो धारणा यदि व्यवहारमा उतार्न सकियो भने, विश्व राजनीतिमा टकरावको जोखिम केही हदसम्म कम हुन सक्छ, जसको सकारात्मक प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्र हुँदै नेपालजस्तो आयात–निर्भर र रेमिट्यान्स–आधारित अर्थतन्त्रसम्म पर्न सक्छ।

यी दुई संवादलाई एउटै फ्रेममा राख्दा चीनको महाशक्ति कूटनीतिक रणनीति प्रस्ट देखिन्छ। चीन न त कुनै एक ध्रुवको कठोर अनुयायी बन्न चाहन्छ, न त टकरावलाई नै आफ्नो नीति बनाउँछ। बरु उसले रणनीतिक स्वतन्त्रता, सन्तुलन र बहुपक्षीयताको मार्ग रोजेको छ। रूससँग रणनीतिक गहिराइ कायम राख्दै अमेरिकासँग संवाद र प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गर्नु यही नीतिको सार हो। यस्तो सन्तुलित दृष्टिकोणले विश्व राजनीतिमा ‘स्पेस’ सिर्जना गर्छ, जहाँ नेपालजस्ता साना देशहरूले आफ्ना राष्ट्रिय हितअनुसार बहुआयामिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्छन्।

आजको विश्व बहुस्तरीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ, युक्रेन संकट, युरोप–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएका चिरा, मध्यपूर्व र ल्याटिन अमेरिकाका जटिल समस्या, तथा विश्व अर्थतन्त्रको सुस्तता। यी सबै सन्दर्भमा चीनको भूमिका वैकल्पिक होइन, अपरिहार्य बन्दै गएको छ। अमेरिकी र रूसी दुवै पक्षले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रचनात्मक समाधान चीनको सहभागिताबिना सम्भव छैन भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न थालेका छन्। यही कारण चीन आज विश्व राजनीतिमा पूर्व र पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबीच संवादको सेतु जस्तै बनेको छ। नेपालका लागि पनि यो अवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो, अवसर यस अर्थमा कि चीनसँगको आर्थिक, पूर्वाधार र विकास सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ; चुनौती यस अर्थमा कि महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको छायाँमा राष्ट्रिय हित जोगाउँदै सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

सन २०२६ चीनका लागि कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त सक्रिय वर्ष बन्ने संकेत स्पष्ट छन्। एपीईसी शिखर सम्मेलनको आयोजना, विश्वका प्रमुख शक्तिसँग उच्चस्तरीय संवाद, ग्लोबल साउथका देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार, यी सबैले चीनलाई विश्व शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको ‘एंकर’को रूपमा स्थापित गर्दैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चीनबाट केवल आर्थिक अवसर होइन, नेतृत्व, भरोसा र आशा पनि खोजिरहेको देखिन्छ। नेपालले पनि विकास साझेदारी, पूर्वाधार, ऊर्जा र व्यापारका क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य गर्दा यही बदलिँदो विश्व संरचनालाई ध्यानमा राख्दै चीनले नेपाली नेतृत्व र जनतालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ।

अन्ततः, सी–पुटिन र सी–ट्रम्प संवादले विश्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि विश्व बहुध्रुवीय बन्दैछ, र यस नयाँ संरचनामा चीन केवल सहभागी होइन, सक्रिय आकार–निर्माता हो। जब विश्व अस्थिरता र अविश्वासको चक्रमा फसिरहेको छ, चीनले आफूलाई जिम्मेवार महाशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै संवाद, सहकार्य र बहुपक्षीयताको बाटो रोजेको छ। रूससँग रणनीतिक स्थायित्व, अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन र विश्व व्यवस्थाको बहुपक्षीय संरक्षण, यी सबै आयामले आजको विश्व राजनीतिमा चीनलाई अपरिहार्य केन्द्र बनाइरहेका छन्। यही परिवेशमा नेपालजस्ता देशका लागि चुनौती स्पष्ट छ; महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको बीचमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र दीर्घकालीन विकास हितलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँदै नयाँ विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नु।