संक्रमणको दोबाटोमा नेपाल: विदेशी प्रभाव, “जेन–जी राजनीति” र राज्य सार्वभौमिकताको क्षय
# मदन रेग्मी
अध्यक्ष, चीन अध्ययन केन्द्र
नेपाल हाल एक अभूतपूर्व राजनीतिक क्षणको साक्षी बनिरहेको छ, जसले देशको सार्वभौमिकता, संवैधानिक व्यवस्था र विदेशी प्रभावको अदृश्य हस्तक्षेपबारे गहिरा प्रश्नहरू उठाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभामा हालै दिएको सम्बोधनले एक चिन्ताजनक यथार्थ उजागर गरेको छ, सरकार प्रमुख आफैंले “जेन–जी” भनेर चिनाइएको समूहको दबाबमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्न बाध्य भएको स्वीकार गरेकी छन्। उनका आफ्नै शब्दमा, उनी राजनीतिक रूपमा “हात बाँधेर बस्नुपरेको” अवस्थामा पुगेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार केही मन्त्रीहरू संवैधानिक वा राजनीतिक सहमतिका आधारमा होइन, दबाब र बाध्यताका कारण नियुक्त गरिएका हुन्। सुधन गुरुङजस्ता व्यक्तिहरूले महावीर पुनलाई “किताब बेच्दै गरेको सडकबाट ल्याएर” मन्त्री बनाउन बाध्य पारेको उनले बताइन्। पुनसँगै कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल र बब्लु गुप्तालाई पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको जनाइएको छ।
यो स्वीकारोक्तिले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ, नेपालको प्रधानमन्त्री यस्तो शक्तिहीन र अपमानजनक स्थितिमा कसरी पुगिन्? के प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार संवैधानिक संस्थाहरूकाे होइन, सुधन गुरुङ र बालेनको नेतृत्वमा रहेको, “जेन–जी” को नाममा क्रियाशील र कथित रूपमा विदेशी समर्थनमा उभिएको सानो समूहले प्रयोग गर्यो?
त्यत्तिकै चिन्ताजनक कुरा के हो भने, व्यवहारमा राज्यकै सबैभन्दा शक्तिशाली पात्रमध्ये एक मानिने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले संवैधानिक अधिकारबिनै राष्ट्रको नाममा सन्देश दिएका छन् भन्ने धारणा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। देश हिंसा र अशान्तिमा डुबिरहेको अवस्थामा पनि सेनाको नेतृत्वले मानवीय आधारमा हस्तक्षेप नगर्ने र विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने भूमिकामा मात्र सीमित रहने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्यो।
तर यो अडानले गहिरो छानबिन माग्छ। यदि सार्वजनिक बहसमा भनिएझैं नेपाली सेनाको नेतृत्व विदेशी प्रभावको छायाँमा सञ्चालन भइरहेको छ भने, राष्ट्रिय संकटका घडीमा हस्तक्षेप नगर्नु तटस्थ संयम होइन। बरु, बाह्य शक्तिहरूले सेनालाई तथाकथित जेन–जी समूहलाई “बोक्न” मात्र नभई, उनीहरूको एजेन्डाअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको व्यापक ढाँचासँग यो मेल खान्छ।
यही सन्दर्भमा कार्की सरकारले जेन–जीको “कार्यपत्र”मा सामूहिक रूपमा गरेको समर्थनलाई स्वेच्छिक राजनीतिक निर्णयका रूपमा होइन, नागरिक र सैनिक दुवै माध्यमबाट आएको समन्वित दबाबको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
हालको संकटको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास के हो भने निर्णायक प्रभाव प्रयोग गरिरहेको जेन–जी समूहसँग न त कुनै संवैधानिक अधिकार छ, न त नेपालको शासन संरचनाभित्र कुनै कानुनी हैसियत। न संविधानबाट प्राप्त जनादेश छ, न निर्वाचन मार्फत आएको वैधता, न त नेपाली जनताप्रति कुनै संस्थागत उत्तरदायित्व।
तर पनि यो समूहले व्यवहारिक रूपमा सत्ता प्रयोग गर्यो। २३ भदाैंमा करिब २०० जनाको समूहले बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि भेला भएर आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्यो। राजनीतिक महत्वाकांक्षा र सहकारी ठगीका मुद्दामा जेल परेका अनुयायीहरूको समर्थनमा आएको यो भिड प्रहरीसँग हिंसात्मक झडपमा उत्रियो। अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाँदा प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको ज्यान गयो।
त्यसदिन उपस्थित व्यक्तिहरूको पहिचान र सम्बन्ध सबैलाई थाहा छ। “फ्रि तिब्बत” अभियानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू विभिन्न नाकामा भाषण गर्दै हिँडेको र आगजनीमा संलग्न भएको देखियो। २४ भदाैंमा अझ भयावह अवस्था सिर्जना भयो लुटपाट, हिंसा, हत्या, गोली हानाहान, नागरिक र प्रहरी दुवैको हत्या।
यी घटनाहरू संगठित हिंसाको स्पष्ट उदाहरण हुँदाहुँदै पनि, पश्चिमी शक्तिबाट वित्तपोषित INGO सँग जोडिएका तथाकथित जेन–जी समूहले यसलाई आफ्नो “आन्दोलन” भएको दाबी गर्यो। पक्राउ परेकाहरू रिहा गरिए। थप पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरियो।
कानुनी राज्यमा निहत्था नागरिकको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भए जवाफदेहीता अनिवार्य हुन्छ। देश जलाउने, लुटपाट गर्ने, प्रहरीका हतियार खोस्ने र नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्ने अपराधीलाई कडा कानुनी सजाय हुनैपर्छ। तर विदेशी शक्तिको समर्थनमा र सेनाको प्रयोगबाट बनेको सरकारले न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू समेत पालना गर्न सकेन।
यो असफलता केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, सार्वभौमिकता र संवैधानिक शासनको संरचनागत क्षय हो। नेपाली जनताले पछिल्ला ३० वर्षको कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही मागेकै हुन्। तर भ्रष्टाचारको नाममा विदेशी शक्तिको भरमा सत्तामा आउन खोज्ने सरकार देशका लागि झन खतरनाक हुनेछ।
यदि यही दिशामा देश अघि बढिरह्यो भने नेपाल गहिरो अस्थिरतामा फस्ने जोखिममा छ। विदेशी सैनिक अखडा बन्न सक्छन्। राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बाह्य हितको अधीनमा पर्नसक्छ। अन्ततः नेपाली जनता सार्वभौम राज्यका नागरिक होइन, विदेशी शक्तिका प्रजाजस्तै बन्ने खतरा छ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने, यो सबै सुधार, युवा राजनीति र परिवर्तनको नारामुनि भइरहेको छ। संवैधानिक वैधता, जवाफदेहीता र नेपालको ऐतिहासिक स्वतन्त्रताप्रति सम्मानबिनाको यस्तो परियोजना नवीकरण होइन, यो प्रतिगमन हो।
अन्ततः एउटा सरल तर पीडादायी प्रश्न अनुत्तरित नै छ:
नेपाली जनताले यो यथार्थ बुझ्न अझ कति समय लिने हुन्?
(कुटनीतिज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, कवि तथा चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मीज्यूकाे फेसबुक पेजमा पाेष्ट गरिएको सामाग्रीलाई भावना, मर्म र अर्थ अन्यथा नलाग्ने गरि लेखका रुपमा सम्पादन गरिएको। सं.)
