नेपाल: अस्तित्वको संकट र गोप्य साम्राज्यवादी योजनाहरूको छायाँ

यो विचार केवल एउटा व्यक्तिको आशंका वा अनुमान होइन, बरु नेपालको विद्यमान भू-राजनीतिक यथार्थमा उभिएको गम्भीर प्रश्न हो। विश्वको नक्सामा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र सार्वभौमसत्ताको प्रश्न सधैं सजिलो रहेन, जटिल हुँदै आएको छ। मदन रेग्मीको यो विश्लेषणले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि मँडराइरहेको संकटलाई जुन जटिल तर प्रामाणिक आयामहरूमा राख्छ, त्यो नेपाली राजनीतिक चेतनाको कुनै कोना नपुगेको विषय हो।

“नेपालको सार्वभौम अस्तित्व नै सिमित मात्रामा भए पनि रहन्छ कि भन्ने” भनाइमा नेपाली राष्ट्रियताको मूलभूत चिन्ता निहित छ। यो चिन्ता निराधार होइन। हाम्रो उत्तरमा विशाल हिमालय र दक्षिणमा विस्तारै फैलिँदै गएको ‘ईण्डिया’ नामक राजनीतिक इकाईको बीचमा सानिदेशको अस्तित्व लामो समयदेखि सामरिक द्वन्द्वको विषय बनेको छ। विंस्टन चर्चिलले ‘ईण्डिया’लाई “हुल” भनेर जो व्याख्या गरेका थिए, त्यो आज पनि प्रासंगिक छ। विविध भाषा, संस्कृति र इतिहास भएका धेरै राष्ट्रहरूलाई एउटै राजनीतिक ढाँचामा बाँध्नुको अस्थिरता र विस्फोटक सम्भावनाको उनले संकेत गरेका थिए। महाराष्ट्रमा भाषाको लागि हुने हिंसा, पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरूको स्वायत्तताको संघर्ष र हिन्दुत्वको राजनीतिक एजेन्डा अन्तर्गत ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ को अभियानले नेपालजस्ता साना सीमान्त राष्ट्रहरूमाथि पर्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

मेघालयका पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिकद्वारा उद्घाटन गरिएको ‘गोप्य कुराकानी’ले त्यो सबैभन्दा खतरनाक सत्यलाई उज्यालोमा ल्यायो, जसलाई नेपाली शासक वर्गले जानेजस्तो गरेर पनि अनदेखि गर्दै आएका छन्। भारतका गृहमन्त्री अमित शाह र राज्यपाल मलिकबीचको कथित वार्ताले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दीर्घकालीन रणनीति स्पष्ट पार्छ: ‘विजेपी’ (भाजपा) ले नेपालमा चुनावी राजनीति मार्फत आफ्नो सरकार बनाउने र अन्ततः नेपाललाई भारतमा गाभ्ने। यो एउटा ‘अघोषित साम्राज्यवाद’ को नमूना हो, जसको शिकार नेपाल पहिले नै नबनोस् भन्ने चेतना राज्य स्तरमा अत्यावश्यक छ।

२०७८ सालमा भएको जनआन्दोलन, सरकार विरोधी प्रदर्शन, सर्वोच्च अदालत र सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनी, हत्या, लुटपाट र सुरक्षा बलद्वारा गोली चलाइएका घटनाहरूलाई केवल आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वको परिणाम मान्नु भोलाउँदा ठूलो भूल हुनेछ। यी घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा विदेशी शक्तिको हात हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। स्वतन्त्र तिब्बतको सक्रियता, दलाई लामाको प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागत, र विभिन्न सामरिक लक्ष्यका साथ नेपालमा अमेरिकी सैनिक ठाउँ (अखडा) राख्ने चासो जस्ता घटनाक्रमले नेपाललाई एउटा ‘प्रोक्सी युद्ध’ को क्षेत्र बनाउने खतरा देखाउँछ।

कुनै पनि नेपाली राजनीतिक दलले यस गम्भीर विषयलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डामा राखेको देखिँदैन। सेनाको भूमिका राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषामा सीमित रहँदै आएको छ। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ उर्जा जियाको “नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा छ” भन्ने बयानले पनि नेपालको भू-राजनीतिक महत्त्वलाई इंगित गर्छ।

नेपालको सार्वभौमता र अस्तित्वलाई खतरा केवल बाह्य शक्तिबाट मात्र होइन, हाम्रो आन्तरिक कमजोरी, भ्रष्टाचार, दलगत राजनीतिक स्वार्थ र राष्ट्रिय एकताको अभावबाट पनि हो। खुला सीमाना, दुवै तर्फको नागरिकता, आर्थिक निर्भरता र सांस्कृतिक अतिक्रमणले गर्दा नेपाल ‘नेपाली’ को रहन नसकी केवल नाममात्रको राष्ट्र बन्ने खतरा स्पष्ट छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको सामूहिक राष्ट्रिय चेतनाको जागरण हो। यसको लागि राजनीतिक दलहरूले संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र सार्वभौमताको प्रश्नलाई प्राथमिकता दिनु, सेनालाई राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षकको रूपमा सबल बनाउनु, र नागरिक समाजलाई सचेत र सक्रिय बनाउनु जरुरी छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र ऐतिहासिक विरासतलाई हाम्रो शक्ति बनाउन सकिन्छ, यदि हामी सचेत र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने। अन्यथा, इतिहासले हामीलाई क्षमा गर्दैन।

प्रस्तुति: पासाङ ल्हामु