उच्च गुणस्तरीय विकास र १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा केन्द्रित चीनको राज्य परिषद बैठक

बेइजिङ। चीनको राज्य परिषदले शुक्रबार पूर्ण बैठक आयोजना गर्दै सरकारको कार्यप्रतिवेदनको मस्यौदा तथा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि तयार पारिएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) को रूपरेखामाथि गहन छलफल गरेको छ। यी दुवै दस्तावेज मार्चमा बस्ने देशको सर्वोच्च विधायिका निकायको वार्षिक अधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले उच्च गुणस्तरीय विकास प्रवर्द्धनको महत्वलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने, जनचासोलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने र मस्यौदालाई अझ परिष्कृत बनाउने आवश्यकता औँल्याए।
प्रधानमन्त्री लीले केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलनबाट तय गरिएका निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, चुनौती र कठिनाइ सामना गर्ने साहस देखाउनुपर्ने तथा १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिको सशक्त सुरुवात सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको प्रभाव प्रारम्भिक चरणमै देखिने गरी अघि सारिनुपर्छ। राजकोषीय कोषको व्यवस्था सकेसम्म चाँडो गर्नुपर्ने र बजेट विनियोजन तथा परियोजना कार्यान्वयनबीच समन्वय मजबुत बनाउँदै नीतिगत निर्णयको छिटो प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री लीले सुधार र नवप्रवर्तनसँग नीतिगत सहयोगलाई एकीकृत गर्दै बजारको जीवन्तता अभिवृद्धि गर्न र आन्तरिक मागमा नयाँ विकासका आधार सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। रोजगारी, उद्यम, बजार र जनअपेक्षा स्थिर राख्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, आवश्यक पर्दा नीतिहरू तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने र यस वर्षका लक्ष्य तथा कार्यभार पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
तात्कालिक र दीर्घकालीन आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो र उच्च गुणस्तरीय विकास अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको रूपरेखाका आधारमा विभिन्न क्षेत्रका लागि विशेष र उच्चस्तरीय योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताए। साथै, ठूला र महत्वपूर्ण पहल तथा परियोजनाहरूको गहिरो योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नयाँ गुणस्तरीय उत्पादक शक्तिको विकास, आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र जनआय वृद्धिमा विशेष सफलता आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री लीले स्पष्ट पारे।
वसन्त पर्व नजिकिँदै गर्दा उनले कार्यस्थल सुरक्षा, यातायात सेवा सहज बनाउने, ज्याला तथा भुक्तानी बक्यौता समाधान गर्ने र वस्तु आपूर्ति तथा मूल्य स्थिरता कायम राख्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए, ताकि जनताले सुरक्षित, सुखद र शान्तिपूर्ण पर्व मनाउन सकून्।





