ज्ञापनपत्र र प्रेस विज्ञप्तिको उपेक्षा: नेपाल-चीन साझेदारीको भविष्यमा उभिएको ठूलो प्रश्नचिन्ह

# पासाङ ल्हामु

नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाज (NCMCS) ले २५ सेप्टेम्बर २०२५ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई “गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, सार्वभौमिक हित र नेपाल-चीन मैत्रीको संरक्षण” को विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। र, उक्त ज्ञापनपत्र नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूताकासलाई पठाएको थियो। त्यसपछि, ३१ जनवरी २०२६ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा चीनको तिब्बत विरोधी व्यक्तित्वको भब्य स्वागत गरिएको घटनालाई लिएर समाजले अर्को ठोस प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। तर, यी दुवै पटक सरकारको तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया, जवाफ वा यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत बयान जारी गरेन। सरकारको यस्तो माैनताले नेपाली भूमिमा चीनविरोधी गतिविधिहरू निरन्तरता पाउँदै गएको छ, जसले दुई देशबीचको ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारीमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेको छ।

NCMCS को ज्ञापनपत्रमा सरकारको संरचना, नीति निर्माणमा विदेशी निकायहरूको प्रभाव, र एक चीन नीतिलाई क्षति पुर्याउने खाले गतिविधिहरूबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। विशेष गरी यसमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक यात्रालाई विदेशी प्रभावको दायरासँग जोड्ने, मन्त्रिपरिषद्मा USAID, NED जस्ता पश्चिमी वित्तपोषित संस्थाहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरू रहेको, र सत्ताको केन्द्रीय ढाँचा नै चीन विरोधी स्वरूपमा झुकेको आरोप समावेश थियो। समाजले सरकारसँग पाँच सूत्रीय माग पनि राखेको थियो। जसमा गुटनिरपेक्ष नीतिको स्पष्टीकरण, विदेशी संस्थाको प्रभावबाट मुक्ति, एक चीन नीतिको पुनःपुष्टि, चीन विरोधी अभियान रोकथाम र एक चीन नीति समर्थक व्यक्तिहरूलाई सरकारमा समुचित स्थान दिनु पर्ने माग थिए।

प्रेस विज्ञप्तिमा भने विशेषगरी तिब्बती मुद्दालाई उठाउँदै नेपालको एक चीन नीतिमा भएको खतरा, INGOs को भूमिका, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नेपाली सेनाको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। तर, यी गम्भीर आरोप र मागहरूप्रति सरकारको माैनताले नै सरकारको नीतिगत दिशा र प्राथमिकताबारे सन्देश दिएको छ।

सरकारी पदाधिकारीहरूको उपस्थिति वा सहभागितामा भएका चीन विरोधी गतिविधिहरू (जस्तै तिब्बती व्यक्तित्वहरूलाई सार्वजनिक समारोहमा आमन्त्रण गर्नु, तिनको प्रचार सामग्री वितरण गर्नु, वा चीन विरोधी भाषणहरूमा सरकारी नियुक्त व्यक्तिहरूको सहभागिता) ले नेपाल-चीन सम्बन्धमा निम्न प्रभावहरू पार्न सक्छन्:

चीनले यसलाई नेपाल सरकारको नीतिगत इच्छाशक्तिको अभाव वा चीन प्रतिको शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोणको संकेतको रूपमा लिनसक्छ। यसले दुई देशबीचको रणनीतिक विश्वासमा ठूलो दरार ल्याउन सक्छ। चीनले नेपालमा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (BRI) को अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरू (जस्तै रेलवे, सडक, ऊर्जा परियोजना) मा गति ढिला गर्न वा पुनर्विचार गर्नसक्छ। व्यापार सम्झौताहरू, नेपाली उत्पादनहरूको चीनबाट शुल्कमुक्त पहुँच, र पर्यटन प्रवर्द्धन लगायत क्षेत्रहरूमा असर पर्न सक्छ। चीनले नेपाललाई आफ्नो पश्चिमी सीमाको सुरक्षाको लागि एउटा विश्वसनीय साझेदारको रूपमा हेर्दै आएको छ। यस्ता गतिविधिहरूले चीनलाई नेपालमा आफ्नो सुरक्षा हित खतरामा परेको महसुस गराउँदा, उनीहरूले सीमा सुरक्षा नीति कडा बनाउन वा सैन्य सतर्कता बढाउन सक्छन्, जसको असर दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रको शान्तिमा पर्न सक्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चीनबाट पाउने राजनयिक समर्थन कमजोर हुनसक्छ। चीन विरोधी गतिविधिहरूमा सरकारी संलग्नताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विवादास्पद रूपमा पेश गर्न सक्छ। देशभित्रै चीन समर्थक र चीन विरोधी समूहहरूबीच तनाब बढ्न सक्छ, जसले राष्ट्रिय एकतामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

सरकारले NCMCS को ज्ञापन र प्रेस विज्ञप्तिको जवाफ नदिई चुप लागेको कुरा अहिलेसम्मका घटनाहरूले शान्त रूपमा समर्थन गरेको छ भन्ने धारणा बलियो बनाउँदै गएको छ। नेपालको विदेश नीतिको आधार गुटनिरपेक्षता र सार्वभौमिकतामा आधारित छ। तर, एक छिमेकी रणनीतिक साझेदारको मूलभूत हित र संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्दै अर्को विदेशी शक्तिको एजेन्डा अघि बढाउनु वा त्यसमा निष्क्रिय रहनु गुटनिरपेक्षता होइन, यो नीतिगत अस्पष्टता र राष्ट्रिय हितको त्याग हो।

नेपालले चीन र भारत दुवैसँग समान रूपमा सकारात्मक सम्बन्ध राख्न सक्छ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि एक देशको विरुद्धमा खुलेर वा गुप्तरूपमा सहभागी हुनुपर्छ। तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो भन्ने नेपालको ऐतिहासिक स्थिति स्पष्ट छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको अस्पष्टताले दीर्घकालीन राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा नाेक्सान गर्न सक्छ।

सरकारले अहिले नै यस विषयमा संसद र जनतासामु स्पष्ट बयान दिएर एक चीन नीति प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पुष्टि गर्नुपर्छ। साथै, कूटनीतिक च्यानलहरूमार्फत चीनसँग छलफल गरेर विश्वास पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। नत्र, नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक भविष्य दुवै जोखिममा हाल्नेछ। अहिले समय छ – नीतिगत स्पष्टता र राजनयिक सक्रियताको।