नेपालमा शक्ति, प्रभाव र लोकतन्त्रको क्रसफायर: सानो राष्ट्र, ठूलो राजनीतिक खेल
# प्रेम सागर पाैडेल
हिमाली राष्ट्र नेपाल, आफ्नो भौगोलिक र रणनीतिक स्थानका कारण सधैं अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहेको छ। वर्तमान समयमा यो प्रतिस्पर्धा केवल पारम्परिक छिमेकी भारत र चीनसम्म सीमित नरही, तेश्रो पक्ष, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सक्रिय, जटिल र कहिलेकाहीँ विवादास्पद हस्तक्षेपले नयाँ आयाम प्राप्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र चलेको नेतृत्व द्वन्द्व वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र वर्तमान अध्यक्ष गगन थापाबीचको संघर्ष, यस बाह्य प्रभावको एउटा सूक्ष्म प्रतिबिम्ब मात्र हो। यहाँ फागुन २०८२ को आगामी चुनावलाई केन्द्रमा राखेर, नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकी भूमिका, त्यसको प्रकृति, प्रभाव र दीर्घकालीन परिणामहरूको सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु। के नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बाह्य शक्तिहरूको ‘प्रयोगशाला’ बन्दै गएको छ? के यो हस्तक्षेपले देशलाई स्थिरताको बाटोमा लग्छ वा अराजकतातर्फ धकेल्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न यसले एउटा सानो राष्ट्रको संप्रभुताको जटिल चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ‘ग्रेट गेम’ को द्वन्द्वलाई उजागर गर्नेछ।
नेपालमा अमेरिकी हितको इतिहास शीतयुद्धकालमा भारत र चीनबीचको ‘बफर स्टेट’ को रूपमा यसको भूमिकासँग जोडिएको छ। तर, २००६ को शान्ति प्रक्रिया र २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्यपछि, अमेरिकाको नेपालप्रति दृष्टिकोणमा स्पष्ट परिवर्तन आयो। लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शासनका लागि अमेरिकी एजेन्सीहरू (USAID, NDI, IRI) को उपस्थिति बढ्दै गयो। यी संस्थाहरूले नागरिक समाज सशक्तिकरण, मिडिया स्वतन्त्रता र युवा नेतृत्वलाई प्रोत्साहन दिए, जुन सैद्धान्तिक रूपमा प्रशंसनीय थियो।
तर, २०१५ को संविधान निर्माण प्रक्रिया र मधेशी/थारू जनजातिहरूको विरोधपछि, अमेरिकी भूमिका अधिक विभाजनकारी बन्दै गयो। केही विश्लेषकहरूको मान्यता छ कि अमेरिकाले ‘समावेशी लोकतन्त्र’ को आवरणमा विशिष्ट राजनीतिक समूहहरूलाई सहयोग गरेर, देशको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। कार्टर सेन्टर र सिस्टर निर्मला फाउन्डेसन जस्ता संस्थाहरूको नाम सामान्यतया यस प्रकारका ‘नरम हस्तक्षेप’ सँग जोडिन्छ। गगन थापालाई ‘संकल्प प्रस्ताव भन्दा अगाडि नबढ्ने’ सल्लाह दिइएको घटनाले यसलाई प्रमाणित गर्छ कि यी संस्थाहरू केवल प्रशिक्षण र संवादसम्म सीमित नरही, सीधै आन्तरिक दलगत राजनीतिक रणनीतिमा सल्लाह दिने भूमिकामा उत्रिएका छन्।
अमेरिकाको नेपालमा रणनीतिलाई ‘स्मार्ट पावर’ को दृष्टान्तको रूपमा हेर्न सकिन्छ। जसले सैन्य शक्ति (‘हार्ड पावर’) को सट्टा कूटनीति, आर्थिक सहयोग र सांस्कृतिक प्रभाव (‘सफ्ट पावर’) लाई प्राथमिकता दिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, यसको उद्देश्य चीनको बढ्दो प्रभावलाई प्रतिसन्तुलन गर्नु हो, विशेषगरी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) र नेपाल-चीन सम्बन्धलाई गति प्रदान गरेपछि।
तर, समस्या यो रणनीतिको कार्यान्वयनमा छ। स्रोत सामग्रीले संकेत गरेजस्तै, अमेरिकी पक्ष “दशवटा जति समूहमा बाँडिएको” छ र एउटाले अर्कोलाई “अवरुद्ध वा हस्तक्षेप गरेर” काम गर्छ। यसले अमेरिकी नीतिमा एकातिर अव्यवस्था र अर्कोतिर अति-आत्मविश्वास (overreach) को समस्या देखाउँछ। नेपाली नेताहरू, जस्तै आरजु राणाले भनेजस्तै, आफूलाई “कुहिरोको काग” महसुस गर्छिन्, जसले अमेरिकी पक्षबाट सुस्पष्ट, समन्वित र दिगो समर्थनको अभावलाई इङ्गित गर्छ।
यो विखण्डन अमेरिकाको लागि गम्भीर चुनौती हो। लगानीको तुलनामा नतिजा कमजोर हुँदै गएकोले, अमेरिकी पक्षले “प्रत्यक्ष रूपमा कतिपय विषयहरूमा चासो राख्न थालेको” छ। यसले ‘सफ्ट पावर’ बाट ‘हार्डर’ दृष्टिकोणतर्फ सूक्ष्म रुपमा सरेकाे (pivot) जस्तो देखिन्छ, जसले नेपाली जनताको मनमा अमेरिका प्रतिको सद्भावनामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
नेपाली कांग्रेस, देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल, यस बाह्य प्रभावको प्रमुख क्यानभास बनेको छ। शेरबहादुर देउवा, पाँच पटक प्रधानमन्त्री रहेका नेता, अब ‘चुनावमा मात्र ध्यान केन्द्रित’ गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। उनको रणनीति स्पष्ट छ: “निर्वाचनको नतिजाले सबै कुरा प्रष्ट पार्छ।” यसको अर्थ, उनी आगामी फागुनको चुनावलाई थापा समूहविरुद्धको जनादेशको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। उनको विश्लेषण अनुसार, यदि कांग्रेस चुनावमा पहिलो स्थान हात पार्न असफल भयो भने, गगन थापा “नैतिकताको दबाबमा” आफैं पद छाड्न बाध्य हुन सक्छन्।
यहाँ देखिने सबैभन्दा चाखलाग्दो पक्ष भनेको देउवाको ‘सक्रिय निष्क्रियता’ को रणनीति हो। उनी “निर्वाचनसम्म प्रत्यक्ष रूपमा बोल्ने छैनन्” तर “भित्र भित्रै कैचि चलाउने” छन्। यसले एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञको धैर्य र रणनीतिक चिन्तनलाई देखाउँछ। उनी बाह्य हस्तक्षेपबाट उत्पन्न भएको थकान र निराशालाई पनि स्वीकार गर्छन्: “हामीले उनीहरूको बढी विश्वास गर्यौं… हामीले विश्वास गर्दा धोका भयो।”
अर्कोतिर, गगन थापा, अमेरिकी समूहहरूको सल्लाह र समर्थनमा भर पर्ने देखिन्छन्। तर, यो समर्थन दोधारे तरवार जस्तो छ। एकातिर, यसले उनलाई आधुनिक, पश्चिम-मैत्री नेताको इमेज दिन्छ। अर्कोतिर, यसले उनलाई ‘विदेशी कठपुतली’ को छवि दिनसक्छ। जुन नेपाली मतदाता, जो गहिरो राष्ट्रवादी भावनाबाट प्रेरित छन्, त्यसैले उनीहरू मन पराउँदैनन्।
फागुन २०८२ को चुनाव केवल सांसद चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो नेपालको भविष्यको राजनीतिक अभिमुखिकरण (orientation) को लागि एउटा जनमत सङ्ग्रह (referendum) पनि हुनेछ। यसले निम्न कुराहरू निर्धारण गर्नेछ: दल एकीकृत रहनेछ वा विभाजित हुनेछ? अमेरिकी समर्थित नेतृत्वले जित हासिल गर्न सक्छ वा पराजित हुन्छ? यी दुई छिमेकी देशहरूले यस अमेरिकी ‘हस्तक्षेप’ लाई कसरी लिन्छन् र आफ्नो रणनीति समायोजन गर्छन्?
शेरबहादुर देउवाको चुनावपछिको योजना स्पष्ट छ: यदि थापा हार्छन् भने उनी नैतिक रूपमा कमजोर हुनेछन्। यदि थापा जित्छन् वा दल प्रथम स्थानमा आउँछ भने, देउवाले बैशाखमा हुने नियमित महाधिवेशनलाई आफ्नाे पक्षमा बनाउने योजना बनाएका छन्। यसरी, चुनाव महाधिवेशनको लागि एउटा ‘प्री-क्वालिफाइङ्ग राउन्ड’ (qualifying round) को रूपमा काम गर्नेछ।
नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो सक्रियतालाई भारत र चीनले कसरी हेरेका छन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ। भारत: परम्परागत रूपले नेपालमा ‘विशेष सम्बन्ध’ कायम राख्ने भारतले अमेरिकी उपस्थितिलाई मिश्रित भावले हेर्नसक्छ। एकातिर, यसले चीनको प्रभावलाई कमजोर पार्छ, जुन भारतको हितमा पनि हुनसक्छ। अर्कोतिर, यसले नेपालमा ‘तेश्रो पक्ष’ को रूपमा अमेरिका स्थापित हुन्छ, जसले भारतको ऐतिहासिक प्रभावक्षेत्रलाई चुनौती दिनसक्छ। भारत अहिले सतर्क पर्यवेक्षकको भूमिकामा छ।
चीन: चीनको लागि, नेपाल ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को एउटा महत्वपूर्ण कडी हो। अमेरिकी हस्तक्षेपलाई चीनले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभावप्रति सीधै चुनौतीको रूपमा हेर्छ। चीनले ‘गैर-हस्तक्षेप’ को नीतिको डुङ्गा चलाउँदै, आर्थिक सहयोग र अवस्थापना निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्छ। तर, यदि अमेरिकी भूमिका अत्यधिक आक्रामक बन्दछ भने, चीनले पनि आफ्नो राजनीतिक र कूटनीतिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न पछि पर्दैन।
यसरी, नेपाल एउटा ‘मिनिएचर कोल्ड वार’ को थियटर बन्दै गएको छ, जहाँ तीनवटा ठूला शक्तिहरू आफ्नो प्रभावको परीक्षण गर्दैछन्।
याे विश्लेषणपछि एक मौलिक प्रश्न उठ्छ: के नेपाली नेताहरु आँफैं बाहिरी शक्तिहरूको निष्क्रिय खेलौना मात्र हुन्? मुल विषयले यसको जटिल उत्तर दिएको छ। शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताहरूले बाहिरी शक्तिहरूको रणनीतिलाई अति सरल (oversimplify) पार्दै, आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसलाई एउटा ‘सुविधाजनक कथा’ (convenient narrative) को रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘अमेरिकाले धोका दियो’ भन्ने उनको भनाइले आफ्नो रणनीतिक गल्ती वा आन्तरिक दलगत हारलाई बाह्य कारणमा थुन्ने प्रयास पनि हुन सक्छ।
नेपाली राजनीतिमा ‘एजेन्सी’ काे सक्रिय भूमिका छ। नेताहरू बाहिरी शक्तिहरूलाई आफ्ना उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रयोग गर्छन्, र बाहिरी शक्तिहरू नेताहरूलाई आफ्ना रणनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि। यो एउटा पारस्परिक व्यवहार हो, तर शक्ति सम्बन्ध असमान छ। समस्या तब आउँछ जब बाह्य एजेन्डा नेपाली जनताको इच्छा र आवश्यकतासँग मेल खाँदैन, वा जब नेपाली नेतृत्व बाह्य समर्थनमा यति निर्भर हुन्छ कि आफ्नो देशको हित परिभाषित गर्न पनि बिर्सन्छ।
नेपाल आफ्नो इतिहासको एउटा अति कमजोर मोडमा उभिएको छ। फागुनको चुनाव देशको लोकतान्त्रिक परिपक्वताको एउटा कसौटी हुनेछ। यसले निम्न कुरा निर्धारण गर्नेछ: नेपाली मतदाता बाह्य हस्तक्षेपलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन्? के उनीहरूले अमेरिकी समर्थित ‘आधुनिक’ नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिन्छन्, वा पुरानो, अनुभवी तर कदाचित कम गतिशील नेतृत्वलाई?
अमेरिकाको नेपाल नीति कति टिकाउ छ? के यो विखण्डित समूहहरू र अल्पकालीन रणनीतिहरूमा मात्र आधारित छ, वा यसको दिगो दृष्टि र समन्वय क्षमता छ?
क्षेत्रीय स्थिरताको भविष्य के छ? नेपालमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले दक्षिण एसियामा तनाव बढाउनेछ वा यो एउटा स्थिर प्रतिसन्तुलन (stable balance) को रूपमा विकसित हुनेछ?
नेपाली जनताले आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। तर, यसको लागि देशभित्र राजनीतिक एकता, पारदर्शिता र दूरदृष्टि आवश्यक छ। बाह्य शक्तिहरूले नियन्त्रकको होइन, सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाको चुनाव केन्द्रित रणनीति र गगन थापाको पार्टी पुनर्गठनको प्रयास दुवैले नेपाली राजनीतिको सक्रियतालाई देखाउँछ। अन्तिममा, नेपालको भाग्य नेपालीहरूको हातमा नै हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कर्तव्य यो हो कि उनीहरूको निर्णयलाई सम्मान गरोस् र यस सानो तर गौरवशाली राष्ट्रले आफ्नो जटिल भू-राजनीतिक वास्तविकताबीच आफ्नै पहिचान र मार्ग खोज्नमा सहयोग गरोस्। यो नै सच्चा लोकतन्त्रको आधार हो।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
