अखण्ड सार्वभौमसत्ताको शिल्पकार: क्षेत्रीय उत्पीडनबीच केपी ओलीको दृढ राष्ट्रियताको यात्रा

# मुना चन्द

नेपाल सधैं कुनै न कुनै रूपले ठूला शक्तिहरूको आँखा लाग्ने भौगोलिक यथार्थभित्र बाँचेको देश हो। हिमाल र समथर मैदानबीच फैलिएको यो सानो राष्ट्र न त केवल प्राकृतिक सुन्दरता मात्र हो, न त केवल सांस्कृतिक सभ्यताको अवशेष। नेपाल दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक संरचनामा एउटा संवेदनशील तर निर्णायक स्थान ओगटेको राष्ट्र हो। उत्तरतर्फ उदाउँदो विश्व शक्ति चीन, दक्षिणतर्फ ऐतिहासिक रूपमा क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाउँदै आएको भारत, यी दुई शक्तिका रणनीतिक चाहना, सुरक्षा चासो र कूटनीतिक खेलको बीचमा नेपाल सधैं सन्तुलन खोज्दै आएको छ।

यही सन्तुलनको खोजीको यात्रामा पछिल्ला दुई दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा एउटा नाम केन्द्रीय धुरी बनेको छ: केपी शर्मा ओली। उनको राजनीतिक उपस्थितिलाई केवल सत्ता राजनीति, दलगत उतारचढाव वा वैयक्तिक महत्वाकांक्षाको रूपमा व्याख्या गर्नु नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासलाई सरलीकरण गर्नु हो। ओलीको राजनीतिक यात्रा मूलतः नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीन निर्णय क्षमता र बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने संघर्षको कथा हो।

दक्षिण एसियाको इतिहास हेर्ने हो भने यहाँ साना राष्ट्रहरूलाई ठूला शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र (sphere of influence) भित्र राख्ने परम्परा गहिरो छ। भारतले स्वतन्त्रतापछिका दशकहरूमा बङ्गलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भूटान र नेपालसँग सम्बन्ध राख्दा सधैं “ठूलो दाजु” को भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ। यही परम्परागत मानसिकतालाई चुनौती दिनु, त्यसको विरोधमा उभिनु र नेपाललाई स्वतन्त्र अभिकर्ता राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नु ओलीको राजनीतिक यात्राको केन्द्रीय ध्येय रह्यो।

२०७२ साल नेपालको इतिहासमा केवल एउटा संवैधानिक उपलब्धिको वर्ष होइन, राष्ट्रिय आत्मसम्मान पुनःस्थापित भएको कालखण्ड पनि हो। दशकौँ लामो जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमण र सम्झौतापछि नेपाल संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर यही निर्णायक घडीमा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकर काठमाडौँ आएर संविधान घोषणा स्थगित गर्न दबाब दिनु सामान्य कूटनीतिक गतिविधि थिएन।

यो दबाब दक्षिण एसियाली शक्ति राजनीतिमा सानो राष्ट्रमाथि ठूलो राष्ट्रले प्रयोग गर्ने परम्परागत रणनीतिको निरन्तरता थियो। भारतले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा विशेष रुचि देखाउनुको कारण केवल मधेशी अधिकारको चासो मात्र थिएन। “एक मधेश, एक प्रदेश” जस्ता मागहरू, नागरिकता र सीमावर्ती स्वायत्तताको बहस, यी सबै भारतको दीर्घकालीन सामरिक सोचसँग गाँसिएका विषय थिए।

यही सन्दर्भमा ओलीले दिएको जवाफ ऐतिहासिक बन्यो। “नेपालको संविधान नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार हो” भन्ने उनको अडान केवल राजनीतिक वक्तव्य थिएन, त्यो नेपालले आफ्नो निर्णय क्षमता बाह्य शक्तिलाई नबेच्ने स्पष्ट घोषणा थियो। जयशंकरसँगको संवादले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्यायो, पहिलो पटक नेपालले खुला रूपमा ‘होइन’ भन्न सक्ने साहस देखायो।

संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अनौपचारिक नाकाबन्दी आधुनिक नेपालको सबैभन्दा पीडादायी अनुभवहरूमध्ये एक हो। इन्धन, औषधि, खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीको अभावले आम नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त बन्यो। अस्पतालहरूमा औषधि सकिए, उद्योग–धन्दा बन्द भए, विकास निर्माण ठप्प भयो। यो केवल आर्थिक दबाब थिएन; यो एक प्रकारको “नरम युद्ध” थियो, बिना सैनिक हस्तक्षेप राष्ट्रलाई झुकाउने प्रयास।

यस अवस्थामा ओली सरकारसँग दुई विकल्प थिए, दबाबमा झुक्नु वा संकट झेल्नु। ओलीले दोस्रो विकल्प रोजे। संविधान संशोधनलाई दबाबको परिणामका रूपमा स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्नु उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा साहसी निर्णयमध्ये एक थियो। यस निर्णयले तत्कालीन अवस्थामा आलोचना पनि खेप्यो, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपाली समाजमा स्वाभिमान र आत्मनिर्भरता सोचको बीउ रोप्यो।

ओलीले चीनसँग वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग खोल्ने पहल गरे, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नाकाबन्दीको मुद्दा उठाए र नेपाललाई भारत-निर्भर मानसिकताबाट बाहिर ल्याउने प्रयास गरे। अन्ततः बिना कुनै प्रमुख संवैधानिक संशोधन नाकाबन्दी हट्नुले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो, सानो राष्ट्रले पनि दृढ अडान राखेमा ठूलो शक्तिको दबाब सामना गर्न सक्छ।

२०७५ सालमा सगरमाथाको उचाइ घटेको भन्ने भारतीय मिडियाको प्रचार केवल भौगोलिक तथ्यको विवाद थिएन। सगरमाथा नेपालको राष्ट्रिय गौरव, पहिचान र आत्मसम्मानको प्रतीक हो। त्यसको उचाइ घटेको भन्ने प्रचारले नेपाली मनोविज्ञानमा गहिरो असर पार्ने उद्देश्य बोकेको थियो।

ओलीले यसलाई राजनीतिक नाराबाट होइन, वैज्ञानिक तथ्यबाट जवाफ दिने निर्णय गरे। नेपाली वैज्ञानिक टोलीमार्फत सगरमाथाको पुनःनाप गराउनु केवल प्राविधिक प्रक्रिया थिएन; यो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको प्रदर्शन थियो। नतिजाले देखायो, सगरमाथाको उचाइ घटेको होइन, बढेको छ। यसले नेपालको वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नै तथ्य प्रस्तुत गर्ने अधिकारलाई पुष्टि गर्‍यो।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवाद नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि रहँदै आएको हो। तर कुनै पनि सरकारले यसलाई स्पष्ट रूपमा नक्सामा समेटेर प्रशासनिक रूपमा लागू गर्ने साहस देखाएको थिएन। भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा ओलीले चुप लागेर बस्ने बाटो रोजेनन्। उनले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गराएर सरकारी कामकाजमा लागू गरे।

यो कदम केवल कागजी प्रक्रिया थिएन। यसले नेपालको सीमा दावीलाई कानुनी, प्रशासनिक र कूटनीतिक रूपमा मजबुत बनायो। सुगौली सन्धिपछिको इतिहासमा यो नेपालको भूगोलमाथिको सबैभन्दा बलियो दाबी थियो।

ओलीको चीन भ्रमण, राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेट र चीनको भिक्टोरी परेडमा सहभागिताले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट सन्देश दियो। “एक चीन नीति”प्रतिको प्रतिबद्धता, लिपुलेक ब्यापारिक मार्गका विषयमा चीनसँग स्पष्ट असहमति राख्ने साहस, यी सबै ओलीको कूटनीतिक आत्मविश्वासका उदाहरण हुन्।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटले नेपाललाई बहुध्रुवीय विश्व राजनीतिमा उभ्यायो। भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्केर रूस, चीन र अन्य शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु ओलीको दूरदर्शी रणनीति थियो।

केपी ओलीको राजनीतिक यात्रा कुनै एक व्यक्तिको कथा मात्र होइन; यो नेपालको सार्वभौमिकताको संघर्षको कथा हो। संविधान घोषणा, नाकाबन्दी विरुद्धको दृढता, सगरमाथा पुनःनाप, नयाँ नक्सा, चीन र रूससँगको कूटनीति, यी सबै एउटै सूत्रले बाँधिएका छन्: नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकार।

इतिहासले ओलीका निर्णयहरूको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्नेछ। तर एउटा सत्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन, उनले नेपाललाई आफ्नो आवाज उठाउने साहस दिए। दक्षिण एसियामा जब साना राष्ट्रहरू ठूला शक्तिको छायाँमा बाँचेका छन्, नेपालले आफ्नो छायाँ आफैं बनाउने प्रयास गरेको छ। यही प्रयासको केन्द्रमा केपी शर्मा ओली उभिएका छन्। उनको विरासत नेपाली राष्ट्रियताको राजनीतिक विरासत हो र त्यसलाई स्वीकार नगर्नु इतिहासप्रति अन्याय हुनेछ।