उदारवादी प्रभुत्वपछिको विश्व व्यवस्थातर्फ एक वैकल्पिक दृष्टि

# प्रेम सागर पाैडेल

२१औँ शताब्दीको दोस्रो चौथाइमा प्रवेश गर्दा विश्व व्यवस्था निर्णायक मोडमा उभिएको छ। डाभोसमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री कर्नीले दिएको भाषण केवल एक देशको कूटनीतिक संकेत मात्र थिएन, त्यो उदारवादी अमेरिकी प्रभुत्वमा आधारित विश्व व्यवस्थाको गहिरो अस्थिरता सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिएको क्षण थियो। नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भन्ने नाराले दशकमै विश्वलाई निर्देशित गरे पनि व्यवहारमा त्यो व्यवस्था चयनात्मक, असमान र शक्तिकेन्द्रित रहँदै आएको तथ्य अब विश्वका मध्यम र साना राष्ट्रहरूले खुलेर महसुस गर्न थालेका छन्। यही सन्दर्भमा नेपाल, चीन र रुसको साझा दृष्टिकोण सार्वभौमसत्ता, बहुध्रुवीयता र रणनीतिक स्वायत्तता, नयाँ विश्व व्यवस्थाको एक यथार्थपरक विकल्पका रूपमा उदाइरहेको छ।

अमेरिकी नेतृत्वमा स्थापित उदारवादी व्यवस्था मूलतः शीतयुद्धपछिको एकध्रुवीय यथार्थमा आधारित थियो। मानव अधिकार, स्वतन्त्र बजार, लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संरक्षणजस्ता आदर्शहरूलाई विश्वव्यापी मूल्यका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि, ती मूल्यहरूको प्रयोग सधैं समान थिएन। इराक, लिबिया, सिरिया, युगोस्लाभिया र पछिल्ला वर्षहरूमा युक्रेनजस्ता उदाहरणहरूले देखाएका छन् कि जब भू–राजनीतिक स्वार्थ टकराउँछ, तब ‘नियम’ लचिलो बन्छन् र ‘मानव अधिकार’ औजारमा रूपान्तरित हुन्छन्। यही दोहोरो मापदण्डप्रति असन्तुष्टि आज विश्वव्यापी हुँदै गएको छ, जसको प्रतिविम्ब कर्नीको भाषणमा स्पष्ट देखिन्छ।

चीन र रुस यस असन्तुष्टिको केन्द्रमा छन्। दुवै देशले लामो समयदेखि पश्चिमी प्रभुत्वमा आधारित विश्व संरचनाको आलोचना गर्दै आएका छन्। चीनले आर्थिक विकास, पूर्वाधार कूटनीति र बहुपक्षीय संस्थाहरूको पुनर्संरचना मार्फत वैकल्पिक शक्ति केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ भने रुसले सैन्य, ऊर्जा र रणनीतिक सन्तुलन मार्फत अमेरिकी विस्तारवादलाई चुनौती दिँदै आएको छ। यी दुई शक्ति केवल ‘पश्चिम विरोधी’ मात्र होइनन्; उनीहरू विश्व व्यवस्थाको पुनःसन्तुलन चाहने यथार्थवादी शक्ति हुन्।

नेपालजस्तो सानो तर भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रका लागि यो शक्ति संक्रमण विशेष अर्थ राख्छ। इतिहासले देखाएको छ, एकध्रुवीय विश्वमा साना राष्ट्रहरू प्रायः प्रभावक्षेत्रमा सीमित हुन्छन्। निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता कागजमा रहन्छ, व्यवहारमा होइन। तर बहुध्रुवीय विश्वमा साना राष्ट्रहरूका लागि विकल्पहरू खुल्छन्, कूटनीतिक स्पेस फराकिलो हुन्छ र रणनीतिक स्वायत्तताको सम्भावना बढ्छ। यही कारणले नेपालका लागि चीन र रुससँगको सम्बन्ध केवल द्विपक्षीय लाभमा सीमित छैन, त्यो एक संरचनागत विश्व दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ।

चीनको उदयलाई केवल आर्थिक वा सैन्य शक्तिको विस्तारका रूपमा बुझ्नु अपूरो विश्लेषण हुनेछ। चीनले आफूलाई ‘जिम्मेवार शक्ति’को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ, जहाँ विकास, स्थिरता र राज्यको सार्वभौम निर्णय अधिकारलाई प्राथमिकता दिइन्छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) जस्ता परियोजनाहरूले चीनको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्छन्, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक एकीकरण मार्फत विकास। पश्चिमी सहायता मोडेलमा देखिने राजनीतिक सर्त, शासन प्रणालीमा हस्तक्षेप र वैचारिक दबाब चीनको कूटनीतिमा तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ। यही कारण अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै राष्ट्रहरू चीनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

रुसको भूमिका फरक तर पूरक छ। शीतयुद्धपछिको कालखण्डमा नाटोको विस्तार, सुरक्षा प्रतिबद्धताको उल्लंघन र एकतर्फी हस्तक्षेपले रुसलाई आफ्नो अस्तित्व र सुरक्षा पुनःपरिभाषित गर्न बाध्य बनायो। रुसले बहुध्रुवीय विश्वलाई केवल विकल्प होइन, आवश्यकता मान्छ। ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पुनःव्याख्या रुसको कूटनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा छन्। रुसको दृष्टिमा विश्व स्थिरता कुनै एक शक्ति केन्द्रबाट होइन, परस्पर सन्तुलनबाट आउँछ।

नेपालको हित यही सन्तुलनमा निहित छ। भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक चाप, अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, र क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता जोगाउनु चुनौतीपूर्ण छ। तर यही चुनौती अवसर पनि हो। चीन र रुससँग सन्तुलित सम्बन्धले नेपाललाई वैकल्पिक विकास साझेदारी, ऊर्जा, पूर्वाधार र कूटनीतिक समर्थन उपलब्ध गराउन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) पर्यवेक्षक हैसियत, ब्रिक्सको विस्तारजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा चीन–रुसको प्रभाव नेपालका लागि कूटनीतिक सुरक्षा कवच बन्न सक्छ।

कर्नीको भाषणले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियममा आधारित व्यवस्थाप्रतिको पश्चिमी नैराश्यता हो। जब स्वयं पश्चिमी नेताहरूले ‘नियमविहीन विश्व’ को कुरा गर्न थाल्छन्, त्यो व्यवस्थाको वैधता प्रश्नमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा चीन र रुसले अघि सारेको वैकल्पिक संरचना, जहाँ सार्वभौमसत्ता, गैर–हस्तक्षेप र बहुपक्षीय सहकार्यलाई जोड दिइन्छ, विश्वका धेरै राष्ट्रहरूका लागि आकर्षक देखिनु स्वाभाविक हो। यो कुनै आदर्शवादी परियोजना होइन, बरु यथार्थवादी प्रतिक्रिया हो।

नेपालका लागि समर्थनको प्रश्न भावनात्मक होइन, संरचनागत हो। चीन र रुसको समर्थन गर्नु भनेको पश्चिमसँग शत्रुता होइन; त्यो बहुध्रुवीय सन्तुलनको पक्ष लिनु हो। नेपालले इतिहासमा असंलग्नताको नीति अपनाउँदै आएको छ, तर आजको असंलग्नता निष्क्रिय होइन, सक्रिय र रणनीतिक हुनुपर्छ। चीन र रुससँगको सहकार्यले नेपाललाई एकपक्षीय निर्भरता घटाउन, विकास विकल्प विविधिकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना हित स्पष्ट रूपमा राख्न मद्दत गर्छ।

विश्व आज पुनः शक्ति राजनीतितर्फ फर्किएको छ। फरक यति मात्र हो, अब शक्ति केवल सैन्य होइन, आर्थिक, प्राविधिक, आपूर्ति शृंखला र वैचारिक पनि हो। अमेरिका नेतृत्वको पुरानो संरचना कमजोर हुँदै जाँदा, चीन–रुस केन्द्रित नयाँ संरचना पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। यो संक्रमणकालीन अवस्थामै साना र मध्यम राष्ट्रहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ। नेपालले यदि स्पष्ट दृष्टि, सन्तुलित कूटनीति र राष्ट्रिय हित केन्द्रित नीति अपनाउन सक्छ भने, यो संक्रमण नेपालका लागि जोखिम होइन, अवसर बन्न सक्छ।

अन्ततः, नेपाल–चीन–रुसको साझा आधार कुनै अस्थायी गठबन्धन होइन। त्यो विश्व व्यवस्थाको वैचारिक पुनर्संरचना हो, जहाँ प्रभुत्वभन्दा सन्तुलन, हस्तक्षेपभन्दा सार्वभौमसत्ता र एकध्रुवीयताभन्दा बहुध्रुवीयतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। कर्नीको भाषणले जुन फाटो उजागर गर्‍यो, त्यो फाटो भर्ने काम पुरानो उदारवादी संरचनाले गर्न सक्दैन। त्यो काम नयाँ शक्ति सन्तुलन, नयाँ संस्थागत संरचना र नयाँ कूटनीतिक सोचले मात्र गर्न सक्छ। यही सन्दर्भमा नेपाल, चीन र रुसको पक्ष र समर्थन केवल वैकल्पिक होइन, समकालीन विश्वको यथार्थसँग मेल खाने रणनीतिक छनोट हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।