वेस्ट बैंकमा नियन्त्रण विस्तार विरुद्ध प्यालेस्टिनी नेतृत्वको कडा आह्वान

गाजा — प्यालेस्टिनी नेतृत्वले वेस्ट बैंकमा इजरायली नियन्त्रण विस्तार गर्ने उद्देश्यका कदमहरूमा सहकार्य नगर्न नागरिक तथा सुरक्षा निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। मंगलबार जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा प्यालेस्टिनी उपराष्ट्रपति हुसेन अल–शेखले इजरायली “अधिग्रहण सम्बन्धी कानुन” अस्वीकार गर्न र आफ्नो भूमिमा अडिग रहन जनतालाई आह्वान गरेका हुन्।

“हामी प्यालेस्टिनी जनतालाई आफ्नै भूमिमा दृढ र अटल रहन, र केही दिनअघि इजरायली सरकारले स्वीकृत गरेको पछिल्लो कदम सहित सबै अधिग्रहण सम्बन्धी कानुनहरूसँग कुनै सरोकार नराख्न स्पष्ट आह्वान गर्दछौं,” अल–शेखले भने। उनका अनुसार ती कदमहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठन (PLO) सँग भएका पूर्व सहमतिहरूको प्रतिकूल छन्।

इजरायलको सरकारी टेलिभिजन कान न्यूजका अनुसार आइतबार इजरायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषदले वेस्ट बैंकमा इजरायली नियन्त्रण सुदृढ गर्ने र त्यहाँको कानुनी अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने उपायहरू अनुमोदन गरेको थियो। विवादास्पद निर्णयहरूमध्ये जोर्डन शासनकालीन यहूदीहरूलाई भूमि बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुन खारेज गर्ने, विशेष कारोबार अनुमतिपत्रको आवश्यकता हटाउने, तथा करिब दुई दशकदेखि निष्क्रिय रहेको राज्य भूमि अधिग्रहण समिति पुनःसक्रिय गर्ने विषय समावेश छन्।

इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार यी उपायहरूले अधिग्रहित क्षेत्रमा यहूदी समुदायलाई सहज सर्तमा भूमि खरिद गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। तर प्यालेस्टिनी पक्षले यसलाई वेस्ट बैंकमा बस्ती विस्तार र नागरिक प्रशासनिक अधिकार विस्तारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै कडा विरोध जनाएको छ।

अल–शेखले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि “इजरायलको अति–दक्षिणपन्थी सरकारविरुद्ध दृढ रूपमा उभिन” आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यस्ता कदमहरूले दुई राष्ट्र समाधानको सम्भावनालाई थप कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।

यसैबीच गाजामा मंगलबार भएको इजरायली ड्रोन आक्रमणमा मध्य गाजामा दुई प्यालेस्टिनी मारिएको जनाइएको छ। दक्षिणी गाजाको खान युनिसमा अघिल्लो गोलीकाण्डमा घाइते भएकी एक महिलाको पनि मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यी घटनाबारे इजरायली सेनाले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

इजरायलले सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धपछि वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलम नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यहाँ स्थापना गरिएका बस्तीहरू र जारी सैन्य उपस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अवैध ठान्दै आएको छ।

प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले बारम्बार बस्ती विस्तार र वेस्ट बैंकमा इजरायली नागरिक अधिकार विस्तार गर्ने प्रयासले भावी स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावनालाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। पछिल्ला निर्णयहरूले क्षेत्रीय तनाव अझ चर्किने संकेत देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

वर्तमान परिस्थितिमा कूटनीतिक समाधानको बाटो संकुचित हुँदै गएको र पारस्परिक अविश्वास गहिरिँदै गएको आकलन गरिँदैछ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका, क्षेत्रीय मध्यस्थता र वार्ताको पुनःसक्रियता नै दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि निर्णायक हुने देखिएको छ।