नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापनाः ऐतिहासिक पुनरावलोकन, वर्तमान संकट र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको गहन विश्लेषण

# पासाङ ल्हामु

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सन् २००६ (२०६२/६३) को जनआन्दोलनपछि भएको व्यवस्था परिवर्तन एउटा कोशेढुङ्गा थियो। दुई सय चालीस वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो। तर, करिब दुई दशकको गणतन्त्रात्मक अभ्यासपछि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, के राजसंस्थाको अन्त्य नै नेपालको समृद्धिको बाटो थियो? वा नेपाली जनताले आफूले चाहेभन्दा भिन्न एउटा व्यवस्था पाए?

पछिल्लो समयमा नेपाली जनमानसमा राजसंस्थाप्रति देखिएको मोह र आकर्षण केवल पुरानो व्यवस्थाप्रतिको माया मात्र होइन, वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रतिको गहिरो मोहभंग र असन्तुष्टिको परिणाम हो। राजनीतिक दलहरूको अस्थिरता, नेतृत्वहीनता, भ्रष्टाचारको चरम अवस्था, विदेशी हस्तक्षेप, अराजकता र सुशासनको पूर्ण अभाव, यी सबैले नेपाली जनतालाई पुनः एक पटक विगततिर फर्किन बाध्य बनाएको छ। यस लेखमा राजसंस्था रहँदाको अवस्था, गणतन्त्रपछिको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका र नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको सम्भावित प्रभावको बहुआयामिक विश्लेषण गर्दैछु।

२०४७ सालको संविधानले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्रको मार्गमा डोर्याएको थियो। त्यसबेला राजा राष्ट्रप्रमुख थिए भने कार्यकारिणी शक्ति निर्वाचित सरकारसँग हुन्थ्यो। यद्यपि, सैद्धान्तिक रूपमा राजासँग आरक्षित शक्ति थियो, तर व्यवहारमा प्रशासन, न्याय र सुरक्षा संरचना निर्वाचित सरकार मातहत चल्थे।

राजसंस्था रहँदाको अवस्थामा नेपालको प्रशासनिक संरचना तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित थियो। प्रहरी प्रशासन, न्याय प्रणाली र राजस्व संकलनमा एउटा अनुशासन कायम थियो। शाही नेपाली सेना राष्ट्रको गौरव थियो र विदेशी भूमिमा नेपाली सेनाको पराक्रमको चर्चा हुन्थ्यो।

राजसंस्था रहँदा नेपालमा कानूनी राज्यको अवधारणा कमजोर थियो भन्ने तर्क गणतन्त्रवादीहरूको रहिआएको छ। तर, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा त्यतिबेला अपराध नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आजको तुलनामा धेरै सुधारिएको अवस्था थियो। सरकारी कार्यालयहरूमा हाजिरी प्रणाली, कामको समयको पालना र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको भावना बलियो थियो।

राजाका नाममा दुरुपयोग गर्नेहरू पनि थिए, तर राजसंस्था स्वयं भ्रष्टाचारको केन्द्र थिएन। भ्रष्टाचार राजसंस्थाको देन होइन, राजाको नामको सहारा लिने स्याबासी र अवसरवादीहरूको देन थियो। राजाले आफैं भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको कुनै ठोस आधार छैन।

राजसंस्था रहँदा नेपाल ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को परिभाषामा बाँचिरहेको थियो। तर, यो परिभाषाले नेपालको परराष्ट्र नीतिको यथार्थ चित्रण गर्दथ्यो। राजा महेन्द्रद्वारा प्रवर्तित ‘अधिराज्यगत स्वायत्तता’ को सिद्धान्तले नेपाललाई शीतयुद्धकालमा पनि आफ्नो स्वाधीनता जोगाइराख्न मद्दत गरेको थियो।

राजा वीरेन्द्रको पालामा नेपालले ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो पहिचान बनाएको थियो। नेपाल कसैको क्रिडास्थल थिएन, न त कसैको प्रभाव क्षेत्र। भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न राजसंस्था सफल थियो।

गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षमा नेपालले १३ जना प्रधानमन्त्री देखिसकेको छ। कुनै सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन। सरकार परिवर्तनको यो शृंखला विकास निर्माण, योजना निर्माण र दीर्घकालीन सोचका लागि घातक साबित भएको छ।

राजनीतिक दलहरू विचारधारा र नीतिभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्तिको केन्द्रीकरणमा रुमल्लिएका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन टुक्रिएर २० भन्दा बढी दलमा विभाजित छ। कांग्रेस पनि आन्तरिक कलहले ग्रस्त छ। नेतृत्वहीनताको यो अवस्थाले मुलुकलाई दिशाविहीन बनाएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा नेपाल लगातार दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकमा पर्न थालेको छ। भ्रष्टाचार अब केवल नीतिगत भएको छैन, संरचनागत रूपमै स्थापित भइसकेको छ। सरकारी खरिद, विकास आयोजना, वित्तीय क्षेत्रदेखि न्याय प्रशासनसम्म भ्रष्टाचारको जरो गहिरो गरी फैलिएको छ।

अपराजित नेपाल भन्ने गौरवशाली परिचय बोकेको नेपालमा आज खुला आकाशमुनि हत्या, डकैती र संगठित अपराध मौलाएको छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र गणतन्त्रकालमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक वृद्धिदर घट्दो, रोजगारीको अवसर सीमित, युवा पलायनको चरम अवस्था। वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्।

पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय ऋणको भार बढ्दो छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको पतन र आयातमा निर्भरताले व्यापार घाटा आकाशिएको छ।

गणतन्त्रपछि नेपाल विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्न थालेको छ। अमेरिकी सहायता परियोजनादेखि सैन्य सहयोगसम्ममा नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा पनि दाता राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक स्वार्थ हाबी हुन थालेको छ।

नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाली भूमि प्रयोग भइरहेको प्रमाणित भइसकेको छ। तिब्बत मामिला, ताइवान मामिला लगायतका विषयमा नेपालले अडान लिन नसक्दा चीनसँगको सम्बन्ध जटिल बन्दै गएको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बन्न नेपाललाई दबाब दिइँदैछ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाली जनतामा राजसंस्थाप्रति सकारात्मक धारणा बढ्न थालेको थियो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता र सर्वसाधारणसँगको सीधा संवादले जनतामा एउटा सकारात्मक सन्देश गएको थियो।

त्यसयता विभिन्न अध्ययन र सर्वेक्षणले राजसंस्थाप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको देखाएको छ। नेपाली सेनाका पूर्वउच्च अधिकारी, प्रशासनका पूर्वसचिव, न्यायाधीश, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर लगायत समाजका सबै वर्गमा राजसंस्थाप्रति सकारात्मक धारणा बढ्दो छ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग विगतमा जस्तो केवल हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रमा सीमित छैन। अहिलेको बहसले २०४७ सालकै संविधानलाई आधार मानी राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र संघीयता संशोधनका विषय समेटेको छ।

राजाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकता र पहिचानको पुनर्निर्माण गर्न सकिने विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपालको सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचान राजसंस्थासँग गाँसिएको हुँदा राजा नै त्यो पहिचानको संरक्षक हुन सक्ने विश्वास बढ्दो छ।

भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा नेपालको स्थिरता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। खुला सीमा, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य जस्ता कारणले भारतले सधैं स्थिर नेपाल चाहेको छ।

राजसंस्था रहँदा भारतसँग नेपालको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण भए पनि अधीनस्थ थिएन। राजा त्रिभुवनदेखि राजा वीरेन्द्रसम्मले भारतसँग स्वाभिमानपूर्ण सम्बन्ध राखे। गणतन्त्रपछि भारतसँगको सम्बन्ध असंतुलित बन्दै गएको छ। संविधान जारीपछिको नाकाबन्दी, सीमा विवाद, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताले भारत–नेपाल सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा भारतले पनि राजसंस्था पुनःस्थापनालाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। किनभने, राजसंस्था रहँदा नेपालमा चीनको प्रभाव सीमित थियो भने गणतन्त्रपछि चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार बनेको छ। भारतले चीनलाई सन्तुलन गर्न पनि राजसंस्थाप्रति सकारात्मक हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

चीनको लागि नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व अतुलनीय छ। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग जोडिएको नेपालको उत्तरी सीमा चीनको सुरक्षाका लागि संवेदनशील छ। राजसंस्था रहँदा चीनसँग नेपालको सम्बन्ध मर्यादित र पारस्परिक सम्मानमा आधारित थियो।

गणतन्त्रपछि चीनसँगको सम्बन्ध बाह्य रूपमा प्रगाढ देखिए पनि, नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन हुनु, तिब्बती शरणार्थी समस्या, दलाई लामा समर्थक गतिविधि जस्ता विषयले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ।

चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ। तर, नेपालमा स्थिरता र शान्ति चीनको चाहना हो। राजसंस्था पुनःस्थापनाले नेपालमा दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउने भएमा चीनले पनि यसलाई स्वीकार्न सक्ने अवस्था छ।

रुसले नेपालसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध राख्दै आएको छ। गोरखाली सैनिक परम्परादेखि नै रुससँग नेपालको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। रुसले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि देखिएको अमेरिकी प्रभाव बढ्दै गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।

रुसको रणनीतिक हित नेपालमा अमेरिकी प्रभाव सीमित गर्ने रहेको छ। नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना भएमा अमेरिकी प्रभावमा कमी आउने, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा फर्किने र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा रुसको सहयात्री बन्न सक्ने सम्भावनालाई रुसले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छ।

अमेरिकाले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, समावेशीकरणको नारा दिएर अमेरिकाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सक्रियता देखाएको थियो।

तर, पछिल्लो समय अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई चीनविरोधी गठबन्धनमा सामेल गराउने प्रयास भइरहेको छ। एसपीपी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ता परियोजना नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा बाँध्ने खालका रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

यदि नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना भएर मुलुक असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा फर्कियो भने अमेरिकालाई यो स्वीकार्य नहुन सक्छ। तर, क्षेत्रीय स्थिरता र आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा नेपालको सहकार्य अमेरिकाका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले अमेरिकाले पनि यथार्थपरक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

राजसंस्था पुनःस्थापना भएमा नेपालको राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता, अराजकता र नेतृत्वहीनताको अन्त्य हुने सम्भावना छ। राजा संवैधानिक प्रमुखको रूपमा रहने र निर्वाचित सरकारले कार्यकारिणी शक्ति प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ।

यसले राजनीतिक दलहरूबीचको किचलो र स्वार्थको राजनीतिमा अंकुश लाग्ने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर नीति निर्माण हुने वातावरण बन्न सक्छ। राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएकाले विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रबीचको दूरी कम हुने सम्भावना छ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाले सुशासन र कानूनी राज्य स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। राजप्रासादबाट हुने अनुगमन र नियन्त्रणले प्रशासनिक अनुशासन कायम हुन सक्छ। न्यायपालिका पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्ने र कार्यपालिकाको हस्तक्षेप रोक्ने वातावरण बन्न सक्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास हुन सक्छ। राजप्रासादले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति र समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिन सक्छ।

राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूतिले आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ। लगानीको वातावरण बन्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन हुने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने सम्भावना छ।

राजसंस्था रहँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्र फस्टाएको थियो। राजदरबार, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा राजसंस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। राजसंस्था पुनःस्थापनाले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान हुन सक्छ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाले नेपालको परराष्ट्र नीति ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता’ को सिद्धान्तमा फर्किन सक्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पुनर्जागरण हुने, भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुने वातावरण बन्न सक्छ।

नेपाल कसैको क्रिडास्थल बन्ने छैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्न राजसंस्था सक्षम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाको बाटो सहज भने छैन। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरिएको थियो। संविधानतः नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संविधान संशोधन वा नयाँ संविधानको आवश्यकता पर्नेछ। वा जनताको बलबाट राजालाई पुनस्थापना गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापनामा सक्रिय भूमिका खेलेका शक्ति केन्द्रहरूको विरोध हुन सक्छ। नेपालभित्र पनि गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

तर, राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनताको मोहभंग र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिले राजसंस्था पुनःस्थापनाको बाटो खुल्दै गएको देखिन्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा यथार्थ सिकाएको छ कि मुलुकलाई दिशा दिन सक्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्वाभिमानपूर्ण उपस्थिति जनाउन सक्ने संस्थाको आवश्यकता सधैं हुन्छ।

गणतन्त्रको दुई दशकले नेपाललाई जुन अवस्थामा पुर्याएको छ, त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, के नेपाली जनताले २०६२/६३ मा गरेको परिवर्तन साँच्चै आफूले चाहेकै परिवर्तन थियो? वा उनीहरू पश्चिमा शक्ति केन्द्र र तिनका नेपाली सहयात्रीहरूको प्रलोभनमा परेर अन्जानमा एउटा यस्तो परिवर्तनमा होमिए, जसको परिणाम उनीहरूले सोचेभन्दा भिन्न आयो?

राजसंस्था पुनःस्थापनाको बहस केवल राजा र गणतन्त्रबीचको बहस मात्र होइन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सांस्कृतिक पहिचान, सुशासन र स्थिरताको बहस हो। यो बहसले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

भारत, चीन र रुसजस्ता छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूको समर्थन र सद्भाव राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यी शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धि चाहन्छन्। राजसंस्था पुनःस्थापनाले नेपालमा दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउने र क्षेत्रीय स्थिरतामा योगदान पुर्याउने भएमा यी शक्ति केन्द्रहरूको समर्थन प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ।

नेपालको भविष्य नेपाली जनताले नै निर्धारण गर्ने हो। उनीहरूले आफ्नो इतिहासबाट पाठ सिकेर, वर्तमानको यथार्थ बुझेर, भविष्यको परिकल्पना गर्नेछन्। त्यो परिकल्पनामा राजा सहितको प्रजातन्त्र होस् वा अर्को कुनै विकल्प, नेपाली जनताको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।

राजसंस्था पुनःस्थापना नेपालको राष्ट्रिय पुनर्जागरणको यात्राको प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ। यसले नेपाललाई एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सक्छ— जहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनता हुनेछ, सुशासन हुनेछ, कानूनी राज्य हुनेछ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने, नेपाली जनताको मनमा आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गर्वको भावना हुनेछ।

यो इतिहासको एउटा नियम हो— कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा खराब हुँदैन, तर व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मानिस र पद्धति खराब हुन सक्छन्। नेपाली जनताले अब त्यस्तो व्यवस्था र त्यस्तो नेतृत्व चाहन्छन्, जसले उनीहरूलाई विगतको गौरवसँग जोडोस् र भविष्यको समृद्धिसँग जोडोस्। राजसंस्था पुनःस्थापना त्यही चाहनाको अभिव्यक्ति हो।