एमालेभित्रको ‘प्रो-अमेरिकी गुट’ काे नाङ्गो नाच र ओली–बादल पक्षबीचको टकराव उत्कर्षमा

# पासाङ ल्हामु

नेपालको राजनीतिमा हाल एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र (वा खेल) चलिरहेको छ, जसको चपेटामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परेका छन्। पार्टीभित्र ‘प्रो-अमेरिकी’ भनेर चिनिने नेताहरूको एक समूह सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, याेगेश भट्टराई, विष्णुप्रसाद पौडेल लगायतले ओलीलाई बदनाम गराउने, सरकारलाई भित्रभित्रै उचालेर उनीविरुद्ध पक्राउ र मुद्दा चलाउने, र अन्ततः उनलाई पार्टीबाटै हटाउने खेल खेलिरहेको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा जोडदार रूपमा आउन थालेको छ। यो केवल एउटा आन्तरिक पार्टी झगडा मात्र होइन; यो एउटा व्यवस्थित रणनीतिको भाग हो। जसको सम्बन्ध नेपालमा बढ्दो अमेरिकी प्रभाव, एमसीसी/एसपीपी जस्ता परियोजनाको कार्यान्वयन, र नेपाली राजनीतिको गतिलाई वाशिङ्टनको स्वार्थ अनुसार मोड्ने ठूलो योजनासँग जोडिएको छ।

यो ‘प्रो-अमेरिकी गुट’ अमेरिकी दूतावासको नजिक रहेर ओलीको ‘राष्ट्रवादी अडान’ र ‘चीन निकटता’ लाई नै मुख्य बाधा मान्दै आएको छ। सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे त एमसीसी सम्झौता नेपालमा भित्र्याउनकै लागि ‘ब्याकडोर डिप्लोमेसी’ को केन्द्रविन्दु रहेको आरोप खेपिसकेका छन्। ओलीले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराए पनि त्यसलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ को रूपमा नभई ‘अनुदान’ को रूपमा व्याख्या गरेर नै अमेरिकी स्वार्थलाई ठेस पुर्याएको उनीहरूको बुझाइ छ। यी नेताले ओलीको ‘राष्ट्रिय पुँजीवाद’ र ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ (चीन र भारत दुवैसँग समान दूरी) लाई कहिल्यै पचाउन सकेनन्। उनीहरू नेपाललाई स्पष्ट रूपमा अमेरिकी पक्षमा उभ्याउने पक्षमा छन्।

यो गुटले कसरी ओलीलाई पक्राउ गर्ने वातावरण बनायो ? यसको जवाफ जेन–जी आन्दोलनको छानबिन आयोग (कार्की आयोग) र सोको कार्यान्वयनमा देखिन्छ। आयोगले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘लापरबाही’ को दोषी ठहराएपछि, यो गुटले सरकारलाई भित्रैबाट दबाब दिएर उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरायो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शपथ लिएको केही घण्टाभित्रै मन्त्रिपरिषदले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा एउटा रहस्य हो। पर्दापछाडि सरकारभित्र ‘प्रो-अमेरिकी गुट’ का निकट मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूको सक्रियता थियो।

यता नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकमा जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकार (पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार) ‘अर्कैको डिजाइन’ मा बनेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। खनालले भने, ‘त्यो सरकार पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले हामीले बनाएको बताएजस्तो थिएन। त्यो अर्कैको डिजाइनमा बनेको सरकार थियो। कुन उद्देश्यका लागि कसले त्यो सरकार बनायो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन।’ उनको यो टिप्पणीले बैठकमा रहेकाहरूलाई पनि आश्चर्यमा पारेको एक नेताले बताए। खनालको यो आरोपले पार्टीभित्रको तातो बहसलाई अर्कै मोडमा लगेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारलाई धेरैले नै ‘प्रशासनिक रूपमा सक्षम’ तर ‘राजनीतिक रूपमा विवादास्पद’ र असंवैधानिक मानेका थिए। तर प्रधानमन्त्री भइसकेका खनालले त्यसभन्दा माथि उठेर ‘बाह्य डिजाइन’ को आरोप लगाएपछि अब पार्टीभित्र यसबारे थप बहस हुने देखिन्छ।

यी दुई घटनाक्रम (प्रो-अमेरिकी गुटद्वारा ओलीलाई पक्राउ गर्ने षड्यन्त्र र अहिलेको सरकार बाह्य डिजाइनमा बनेको आरोप) लाई जोडेर हेर्दा एउटा ठूलो तस्बिर देखिन्छ। रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले संसद्मा बधाई दिंदै सोधेको प्रश्न ‘सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन कुन उद्देश्यले जलाइयो?’ ले यो ‘प्रो-अमेरिकी गुट’ को धेरै रहस्य खोलिदिएको छ। बादलले ‘टिओबी’, ‘बारबरा फाउन्डेसन’, ‘एआई’, ‘अल्गोरिदम’ र ‘गोयबल्सियन प्रोपागान्डा’ को भूमिकालाई प्रश्न गरे। यी सबै नेपालको लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने ‘हाइब्रिड युद्ध’ का हतियार हुन्, जसलाई अमेरिकाले विश्वभर प्रयोग गर्दै आएको छ। बादलको यो प्रश्नले ‘प्रो-अमेरिकी गुट’ लाई सबैभन्दा बढी असहज बनाएको कारण के हो भने, उनले त्यो प्वाल खोलिदिए जहाँ यो गुट ओलीलाई ‘घरेलु विद्रोह’ को शिकार बनाउन चाहन्थ्यो। तर बादलले त्यो विद्रोहको अन्तर्राष्ट्रिय जड देखाइदिए।

नेपालमा यो ‘प्रो-अमेरिकी गुट’ को खेल विश्वभर देखिएको ‘रंगक्रान्तिको नयाँ संस्करण’ भन्दा फरक छैन। युक्रेन, बेलारुस, सिरियाका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि कसरी अमेरिकी एजेन्सीहरूले ‘गैर-राज्यीय अभिनेता’ र ‘सोशल मिडिया प्रोपागान्डा’ मार्फत आन्तरिक विद्रोह परिचालन गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा, ‘प्रो-अमेरिकी गुट’ ले उही ‘बारबरा फाउन्डेसन’ जस्तो संस्था र ‘डाटा माइनिङ’ को प्रयोग गरेर रास्वपालाई विजयी बनाउन सहयोग पुर्याएको बादलको आरोप सत्य हो भने, यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी ‘हाइब्रिड हस्तक्षेप’ को सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हुनेछ।

ओलीको पतन केवल उनको व्यक्तिगत शैलीको कारण मात्र होइन। यो एमालेभित्रै बसीबसी अमेरिकी स्वार्थ रक्षा गर्ने ‘पाँचौं स्तम्भ’ को योजनाबद्ध प्रयासको परिणाम हो। सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, याेगेश भट्टराई लगायतले ओलीलाई ‘बाधा’ ठानेर पहिले पार्टीभित्रै ‘बदनाम’, फेरि सरकारलाई उचालेर ‘पक्राउ’, र अब ‘पार्टीबाटै निकाल्ने’ खेल खेल्दै छन्। झलनाथ खनालको ‘अर्कैको डिजाइन’ भन्ने आरोपले पनि यसै षड्यन्त्रतर्फ औँलो देखाइरहेको छ। खनालले प्रश्न उठाएका छन् ‘के त्यो सरकार वास्तवमै बाहिरी शक्तिको परिकल्पनामा बनेको थियो ? यदि त्यस्तो हो भने त्यसको उद्देश्य के थियो ? र त्यसमा नेकपाका तत्कालीन शीर्ष नेताहरूको भूमिका कस्तो थियो ?’ यी प्रश्नहरू अहिले पार्टीका लागि असहज बन्दै गएका छन्।

यदि बादलको प्रश्नको जवाफ नेपाली अदालत वा छानबिन आयोगले निकाल्न सकेन भने, नेपालको लोकतन्त्र एक प्रो-अमेरिकी तानाशाहीमा परिणत हुने खतरा छ। जहाँ ‘राष्ट्रिय हित’ होइन, ‘अमेरिकी हित’ सर्वोपरि हुनेछ। तर बादलले उठाएको त्यो ‘विश्वव्यापी प्रश्न’ र खनालले उठाएको ‘अर्कै डिजाइन’ को आरोपलाई नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। अब यो प्रो-अमेरिकी गुटको पर्दाफास गर्ने जिम्मा पत्रकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि हो। किनकि, यदि ओलीलाई मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिलाई नै यसरी ‘डिजाइन’ गर्न सकिन्छ भने, भोलि कसैलाई पनि यही ‘पक्राउ र पार्टी निष्कासन’ को खेलले छुन सक्छ।