सामरिक स्वायत्तताको पराकाष्ठा: भारतले रुसबाट अर्धशतक एस-४०० मिसाइल किन्ने

नयाँ दिल्ली / भारतले आफ्नो हवाई सुरक्षा क्षमतालाई थप सुदृढ बनाउन र रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्न रुसबाट अत्याधुनिक एस-४०० मिसाइलहरूको ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले करिब १० हजार करोड भारु मूल्य बराबरको २८८ वटा एस-४०० सतह-देखि-आकाश मारक मिसाइल खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। यो कदम विशेषगरी हालैका दिनहरूमा भएको सैन्य अभ्यासका क्रममा घटेको मिसाइल सञ्चितिलाई पुनःपूर्ति गर्न र देशको हवाई क्षेत्रलाई अभेद्य बनाउन केन्द्रित छ।

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा बसेको रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) को फेब्रुअरी १२ र १३ गते सम्पन्न बैठकले यस प्रस्तावलाई प्रारम्भिक स्वीकृति (एसेन्सियल्टी अफ नेसेसिटी) प्रदान गरेको हो। बैठकले मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (एमआरएफए) खरिद लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई पनि हरियाेझण्डा देखाएको छ।

रक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बहु-भूमिका लडाकू विमान (एमआरएफए) र एस-४०० मिसाइलको खरिदले भारतीय वायुसेनाको प्रतिरोधात्मक क्षमता र लामो दूरीको प्रहार क्षमतालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्नेछ। यस कदमले कुनै पनि द्वन्द्वात्मक अवस्थामा हवाई सुरक्षा र श्रेष्ठता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।”

रक्षा स्रोतका अनुसार, यस सम्झौता अन्तर्गत १२० वटा छोटो दूरी र १६८ वटा लामो दूरीका मिसाइलहरू समावेश छन्। रणनीतिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै यो खरिद प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने छ। यसका लागि फास्ट ट्र्याक प्रोसिजर (एफटीपी) को प्रयोग गरिने बताइएको छ, जसले गर्दा मिसाइलहरूको ढुवानी र परिचालनमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो निर्णय त्यस्तो बेला आएको छ, जब भारतले गत वर्ष मे महिनामा सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन सिन्दूर’ का क्रममा एस-४०० प्रणालीहरूको व्यापक प्रयोग गरेको थियो। उक्त अभियानमा शत्रु पक्षका ड्रोन तथा लडाकू विमानहरूको ठूलो मात्रामा प्रयोग भएसँगै सञ्चिति घटेको थियो। वर्तमान क्षेत्रीय तनाव र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवादलाई मध्यनजर गर्दै भारतले आफ्नो वायु सुरक्षा प्रणालीलाई तीव्र गतिमा सुदृढ बनाउन चाहेको हो।

भारत र रुसबीच एस-४०० प्रणालीको दीर्घकालीन सैन्य सहकार्य रहेको छ। सन २०१८ मै भारतले ५.४३ अर्ब अमेरिकी डलरमा पाँच वटा एस-४०० रेजिमेन्ट खरिद गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता गरेको थियो।

यस सम्झौतालाई लिएर अमेरिकाले पटक-पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। अमेरिकी ‘काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभर्सरिज थ्रु स्याङ्क्सन्स एक्ट (सीएएटीएसए)’ अन्तर्गत यस सम्झौतामा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइए पनि अमेरिकी कंग्रेसका धेरै सांसदहरूले भारतको सामरिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई प्रतिबन्धको दायराबाट छुट दिन सिफारिस गरेका छन्।

यो घटनाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन कायम रख्ने दिशामा भारतलाई अग्रस्थानमा राखेको छ। विशेषगरी पाकिस्तान र चीनसँगको सीमा तनावको घडीमा भारतको रक्षा क्षमतामा भएको यो वृद्धिले एउटा सशक्त सन्देश प्रवाहित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई भारतको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को एउटा उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ, जहाँ भारतले कुनै विशेष महाशक्तिको दबाबमा नआई आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएको छ।

अर्कोतर्फ, युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा रुसमाथि लागेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बीच भारतको गहिरो सैन्य सम्बन्धले पश्चिमा मुलुकहरूलाई केही हदसम्म असहज बनाउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यद्यपि, भारतले आफ्नो सुरक्षा आवश्यकतालाई सर्वोपरि राख्दै यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।