अमेरिकी नजरमा नेपाल-बंगलादेश चुनाव: स्वाभिमानको परीक्षा वा संलग्नताको नयाँ अध्याय?

# पासाङ ल्हामु

दक्षिण एसियाको राजनीतिक भूगोलमा हालै दुई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भएका छन्– बंगलादेशको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रवादी शक्ति बीएनपीको जीत र नेपालमा आसन्न आम निर्वाचन। यी दुवै घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी अमेरिकाको ध्यान तानेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि बिल हुइजेन्गाले भनेका छन्, ‘विद्रोहपछि बंगलादेश र नेपालका निर्वाचनले दक्षिण एसियामा संलग्नताका लागि नयाँ अध्यायहरू प्रस्तुत गरेका छन्, जसले यी नयाँ सरकारहरूसँगको अमेरिकी सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नेछ।’ यस बयानले दुई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ– के यी निर्वाचनहरू साँच्चै राष्ट्रिय स्वाभिमानको विजय हुन् वा बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्? यहाँ बंगलादेशको चुनावी परिणाम, अमेरिकी बयानको विश्लेषण र नेपालमा यसको प्रभावबारे चर्चा गरिनेछ।

बंगलादेशमा भएको संसदीय निर्वाचनमा बीएनपीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ। ३०० निर्वाचित सिटमा २०९ सिट जित्दै बीएनपीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। तारिक रहमानको नेतृत्वमा पार्टीले यो ऐतिहासिक जीत हासिल गरेको हो। रहमान बंगलादेशका पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमान र पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका पुत्र हुन्। उनको नेतृत्वमा बीएनपीले अवामी लीगको लामो समयदेखिको वर्चस्वलाई चुनौती दिएको छ।

यस जीतलाई बंगलादेशमा राष्ट्रवादी लहरको रूपमा हेरिएको छ। युवा पुस्तामा राष्ट्रिय अस्मिता, आर्थिक राष्ट्रवाद र सार्वभौमसत्ताप्रतिको बढ्दो चासोले बीएनपीलाई फाइदा पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिका, बेलायत, युरोप र भारतमा पनि राष्ट्रवादी एजेन्डाले मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको छ। बंगलादेशको यो परिणाम त्यही वैश्विक प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो।

अमेरिकी प्रतिनिधि बिल हुइजेन्गाले बंगलादेश र नेपालको निर्वाचनलाई ‘संलग्नताका लागि नयाँ अध्याय’ भनेका छन्। यसको अर्थ के हो? के अमेरिका यी देशहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ? यस बयानले देखाउँछ कि अमेरिका दक्षिण एसियालाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्छ। बंगलादेशमा बीएनपीको सरकार बन्दा अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक उपस्थिति बढाउन चाहन्छ।

बंगलादेशको सन्दर्भमा, बीएनपीलाई लामो समयदेखि पश्चिमा मुलुक, विशेषगरी अमेरिका र बेलायतको समर्थन रहेको छ। तारिक रहमान लन्डनमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए र उनको पार्टीले पश्चिमा मिडिया र प्रभावशाली समूहबाट समर्थन पाएको थियो। अब बीएनपी सत्तामा आएपछि अमेरिकाले बंगलादेशमा आफ्नो इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अघि बढाउन सहज हुने देखिन्छ।

नेपाल पनि चुनावी मोडमा छ। देशमा राष्ट्रवादी मुद्दा– सीमा सुरक्षा, पहिचान, भाषा, संस्कृति र आर्थिक स्वाभिमान– चर्चामा छन्। एमसीसी सम्झौता, एसपीपी विवाद र भारत–चीनको प्रभावले नेपाली जनमानसमा राष्ट्रियताको भावना जागृत गरेको छ। तर नेपालको राजनीति यति सरल छैन। यहाँका ठूला दलहरू शक्ति समीकरण, गठबन्धन र बाह्य प्रभावमा अल्झिएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा अमेरिका, भारत र चीनको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। अमेरिकाले एमसीसी, आईपीएस कार्यालय खोल्ने प्रयास र सैन्य सहकार्य (एसपीपी) मार्फत आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेको छ। बंगलादेशमा बीएनपीको जीतपछि अमेरिकाले नेपालमा पनि त्यस्तै रणनीति अपनाउन चाहन्छ कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ। हुइजेन्गाको बयानले यसैतर्फ संकेत गरेको हुन सक्छ।

नेपालको लागि यो समय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको परीक्षा हो। के नेपाली मतदाता राष्ट्रवादी एजेन्डामा एकजुट हुन सक्छन्? वा फेरि पनि बाह्य शक्तिको वर्चस्व कायम रहनेछ? यसका लागि तीनवटा पक्ष महत्त्वपूर्ण छन्:

नेपालका दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तिनीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। यदि दलहरू विदेशी सहायता र प्रभावमा भर परे भने, राष्ट्रवादी एजेन्डा कमजोर हुनेछ।

नेपाली मतदाता पहिलेभन्दा बढी सचेत छन्। सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र पत्रकारिताले जनचेतना फैलाएको छ। तर, मतदाता सूचनाको अभाव र भ्रमबाट पनि प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले उनीहरूले उम्मेदवार र दलको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता जाँच्नुपर्छ।

नेपालले परम्परागत गुटनिरपेक्ष नीति कायम राख्दै भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। अमेरिकी संलग्नतालाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ।

बंगलादेशमा बीएनपीको जीत भए पनि, नेपालसँग त्यसको प्रत्यक्ष तुलना गर्न सकिँदैन। बंगलादेशमा बीएनपी र अवामी लीगबीच कटु प्रतिस्पर्धा छ, जबकि नेपालमा बहुदलीय प्रणाली र गठबन्धनको संस्कृति छ। बंगलादेशमा जियाउर रहमानको विरासत र खालिदा जियाको लोकप्रियताले बीएनपीलाई मद्दत गरेको छ। नेपालमा पनि नेता र विरासतको महत्त्व छ, तर यहाँ दलहरूभित्रै आन्तरिक कलह र नेतृत्व संकट देखिन्छ।

यसैगरी, बंगलादेशमा अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ, जहाँ पश्चिमा दातृ निकाय र सरकारले बीएनपीलाई सहयोग गरेका थिए। नेपालमा पनि त्यस्तै प्रयास भइरहेको आरोप छ। तर नेपालले यी दबाबलाई सामना गर्न आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ।

अहिले विश्व राजनीतिमा अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ। दक्षिण एसिया यस प्रतिस्पर्धाको रंगमञ्च बनेको छ। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले चीनलाई घेर्न खोज्छ, जसका लागि नेपाल र बंगलादेशजस्ता देश महत्त्वपूर्ण छन्। अमेरिकी प्रतिनिधिले भनेको ‘नयाँ अध्याय’ यसै रणनीतिको हिस्सा हुन सक्छ।

नेपालले यो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसरी उभ्याउने भन्ने ठूलो प्रश्न छ। एकातिर अमेरिकाको आर्थिक सहायता र सैन्य सहकार्यको प्रस्ताव छ, अर्कोतिर चीनको बीआरआई र छिमेकी सहयोग। भारत पनि यी दुई शक्तिबीच सन्तुलन कायम राख्न खोजिरहेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।

अमेरिकी प्रतिनिधि बिल हुइजेन्गाको बयानले नेपाल र बंगलादेशप्रति अमेरिकाको चासो देखाउँछ। तर यस चासोलाई नेपालले आफ्नो हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपालकै सूझबूझमा निर्भर गर्छ। नेपालले बंगलादेशको उदाहरणबाट सिक्न सक्छ– राष्ट्रवादी एजेन्डा र जनचाहनाले चुनावी परिणाममा ठूलो फरक पार्न सक्छ। तर बंगलादेशको जस्तो स्पष्ट राष्ट्रवादी जीत नेपालमा हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिन्न।

नेपालको आगामी निर्वाचन देशभक्ति र स्वाभिमानको परीक्षा हुनेछ। मतदाताले दल र उम्मेदवारको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता जाँच्नेछन्। दलहरूले पनि बाह्य शक्तिको दबाबभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालले गुटनिरपेक्ष नीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्दै सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ, तर राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ।

अन्तमा, नेपालको भविष्य आफ्नै हातमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र दबाबका बीच पनि सही नेतृत्व, जनचेतना र राष्ट्रिय एकताले नेपालले आफ्नो स्वाभिमान रक्षा गर्न सक्छ। यही नै देशभक्तिको साँचो अर्थ हो।