पाकिस्तानले युद्ध रोक्यो, नेपालले स्वागत गर्यो, तर सार्कको नामै भुल्यो : अध्यक्ष राष्ट्रले नै किन नदेखेको ‘क्षेत्रीय गौरव’ ?

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको धज्जी उडाउँदै अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणले सम्पूर्ण विश्वलाई मानवीय त्रास र चरम ऊर्जा सङ्कटतर्फ धकेलिरहेका बेला युद्धविराम गराउन सार्क सदस्य राष्ट्र पाकिस्तानले खेलेको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिकाको सारा विश्वले खुला रूपमा प्रशंसा गरिरहेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरी यस युद्धविरामप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्नले कूटनीतिक वृत्तमा बहस छेडेको छ। के नेपालले सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र र सार्क सचिवालयको आयोजक मुलुक हुँदाहुँदै पनि एउटा ऐतिहासिक क्षेत्रीय उपलब्धिलाई सार्कको ‘स्वामित्व’ दिलाउन नसकेको हो ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिका र इरानबीचको दुई साताको युद्धविरामलाई पश्चिम एसियामा तनाव कम गर्ने सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरिएको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “नेपालले यस घटनाक्रमलाई क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको प्रवर्द्धनतर्फको सकारात्मक कदमको रूपमा हेरेको छ।” तर, १२ वर्षदेखि शिखर सम्मेलन नै हुन नसकेर गतिहीन बनेको सार्कलाई पुनर्जीवन दिने यो सुनौलो अवसरमा नेपालले पाकिस्तानको नामै उल्लेख नगरेको वा सार्कको ‘स्वामित्व’ स्थापित गर्न नसकेको भन्दै कूटनीतिक विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको भूमिका के हुनुपर्थ्यो ?

नेपाल सार्कको संस्थापक सदस्य मात्र नभई हाल यसको अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो। सन् १९८५ मा स्थापित यस क्षेत्रीय सङ्गठनको सचिवालय काठमाडौंकै त्रिदेवी सडकमा अवस्थित छ । सार्कको बडापत्र अनुसार यसको उद्देश्य दक्षिण एसियाली जनताको कल्याण, जीवनस्तरमा सुधार, आर्थिक वृद्धि र सामूहिक आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ। युद्धजस्तो संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सार्ककै एक सदस्य राष्ट्रले विश्वशक्तिहरूबीच मध्यस्थता गरेर सफलता हासिल गर्दा सार्ककै अध्यक्ष राष्ट्रले त्यसलाई क्षेत्रीय गौरवको विषय बनाउनुपर्नेमा नेपाल चुकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सार्क’ शब्दसमेत उल्लेख नहुनु र पाकिस्तानले खेलेको भूमिकालाई क्षेत्रीय सङ्गठनको सफलताका रूपमा प्रस्तुत नगरिनुले नेपालको कूटनीतिक दूरदृष्टिमाथि प्रश्न उठेको छ। एक पूर्वकूटनीतिज्ञ भन्छन्, “नेपालले चाहेको भए ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले आफ्नै सदस्य राष्ट्र पाकिस्तानले विश्व शान्तिका लागि खेलेको यो भूमिकाप्रति गौरव व्यक्त गर्दछ’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्न सक्थ्यो। यसले सार्कको सान्दर्भिकता र नेपालको अध्यक्षताको गरिमा दुवै बढाउने थियो।”

सार्कको गतिहीनता र नेपालको अवसर

पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा काठमाडौंमा १८औं सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो । त्यसयता भारत र पाकिस्तानबीचको तिक्तताका कारण सार्क व्यावहारिक रूपमा निष्क्रिय छ। नेपालले पटकपटक सार्कलाई पुनर्जीवन दिन पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको सन्दर्भमा पाकिस्तानले हासिल गरेको यो कूटनीतिक सफलता सार्कको सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्ने एउटा ठोस उदाहरण बन्न सक्थ्यो।

गत फेब्रुअरीमा मात्र काठमाडौंमा सार्कको ६२औं प्रोग्रामिङ कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको थियो । सो बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले क्षेत्रीय सहयोग ‘वाञ्छनीय मात्र नभई आवश्यक’ रहेको बताउँदै सार्कलाई क्रमिक रूपमा पुनर्जीवन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, व्यवहारमा भने नेपालले यस्तो ऐतिहासिक अवसरमा पनि सार्कको झन्डा फहराउन सकेन।

पाकिस्तानको सफलता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ र सेना प्रमुख जनरल असिम मुनिरको सक्रिय पहलमा भएको यो युद्धविरामले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत पाकिस्तानी नेतृत्वको नाम लिएर उनीहरूको अनुरोधमा युद्धविराम भएको घोषणा गरेका छन्। पाकिस्तानले सार्क सदस्य राष्ट्र भएर पनि आफ्नो पहिचान विश्वसामु स्थापित गरिरहँदा नेपालले भने सार्कको अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि यसलाई क्षेत्रीय उपलब्धिका रूपमा चिनाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

एक कूटनीतिक मामिलाका जानकार भन्छन्, “सार्कलाई पुनर्जीवन दिने हो भने यस्ता सानातिना अवसरहरूबाटै सुरु गर्नुपर्छ। नेपालले सार्कको नाममा एउटा विज्ञप्ति निकालेर पाकिस्तानको प्रशंसा गरेको भए त्यसले क्षेत्रीय एकता र सहकार्यको सन्देश जान्थ्यो। तर, हामीले त्यो अवसर गुमायौं।”

सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालसँग अझै पनि केही अवसर बाँकी छन्। युद्धविरामपछि अमेरिका र इरानबीच हुने वार्तामा पाकिस्तानले खेल्ने भूमिकालाई सार्कको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी दिनमा हुने कुनै पनि कूटनीतिक सफलतालाई सार्कको ‘स्वामित्व’ स्थापित गराउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।