चीन–उत्तर कोरिया ‘रणनीतिक एकता’तर्फ : बहुध्रुवीय विश्वमा किमको समर्थन र यसको भूराजनीतिक अर्थ

# प्रेम सागर पाैडेल
उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच प्योङयाङमा भएको भेटवार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जटिल परिदृश्यमा एउटा नयाँ अध्याय थपेको छ। सात वर्षपछि प्योङयाङ पुगेका वाङ यीसँगको वार्तापछि किमले चीनले अघि सारेको ‘बहुध्रुवीय विश्व’ निर्माणको अभियानमा पूर्ण समर्थन जनाउँदै ‘एक चीन नीति’ प्रति आफ्नो सरकारको अडिग समर्थन रहने स्पष्ट पारेका छन्। यसलाई हतारमा ‘नयाँ अमेरिका विरोधी गठबन्धन’को रूपमा व्याख्या गर्नु भन्दा पनि यसलाई चीनको दीर्घकालीन रणनीतिको निरन्तरताका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको यो भ्रमण सन् २०१९ पछिको पहिलो उच्चस्तरीय चिनियाँ भ्रमण हो। यसअघि गत वर्ष सेप्टेम्बरमा किमले बेइजिङ भ्रमण गरी राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग शिखर वार्ता गरेका थिए। जसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘नयाँ चरण’ मा प्रवेश गराएको वाङ यीले उल्लेख गरे। भेटवार्ताको समय पनि महत्वपूर्ण छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मे मध्यमा चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यो भेट भएको हो। जसलाई धेरै पर्यवेक्षकहरूले ट्रम्प–सी शिखर वार्ताअघि बेइजिङको रणनीतिक स्थिति स्पष्ट पार्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। साथै, कोरोना महामारीपछि दुई देशबीचको सीमा सामान्य बन्दै गएको छ। मार्च १२ मा प्योङयाङ–बेइजिङ रेल सेवा र मार्च ३० मा प्रत्यक्ष उडान सेवा पुनः सुरु भएको छ।
भेटवार्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के रह्यो भने किमले चीनको बहुध्रुवीय विश्वको दृष्टिकोणलाई पूर्ण समर्थन जनाए। केसीएनएका अनुसार, किमले ‘एक चीन सिद्धान्तको आधारमा देशको क्षेत्रीय अखण्डता हासिल गर्ने र न्यायपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व निर्माण गर्ने चिनियाँ नीतिहरूलाई’ पूर्ण सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। यसलाई ‘नयाँ शीतयुद्ध’ र ‘बहुध्रुवीय संसार’ को अवधारणासँग जोड्दै किमले अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव तोड्न र अमेरिकासँग टकराबमा रहेका सरकारहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्। तर, रुस–उत्तर कोरिया सम्बन्धको तुलनामा यहाँ एउटा सूक्ष्म अन्तर छ। रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँगको भेटमा किमले ‘पूर्ण सहमति’ जनाएको केसीएनएले रिपोर्ट गरेको थियो, भने चीनको हकमा ‘समर्थन’ मात्र उल्लेख गरिएको छ। यसले बेइजिङले आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै प्योङयाङसँग एक निश्चित दूरी कायम राख्न चाहेको देखाउँछ।
चीन र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्ध ‘रगतले रङ्गिएको मित्रता’ मात्र होइन, यो चीनको रणनीतिक आवश्यकताको उपज हो। चीनका लागि उत्तर कोरियाको तीनवटा प्रमुख रणनीतिक महत्व छ। पहिलो, उत्तर कोरियाको पतन भएमा लाखौं शरणार्थी चीनको सिमानामा पस्न सक्छन्। जसले चीनको पूर्वोत्तर प्रान्तहरूमा अस्थिरता निम्त्याउँछ। चिनियाँ नीति निर्माताहरूले सधैं उत्तर कोरियालाई ‘बफर स्टेट’को रूपमा हेरेका छन्। यद्यपि, सीमा क्षेत्रमा तनाव पनि छ। सीमा सुरक्षा सम्झौता अन्तर्गत, यदि उत्तर कोरियाली सीमा गार्डले ‘अन्धाधुन्ध’ चिनियाँ नागरिकमाथि गोली चलाए भने चीनले भन्सार दर तीन गुणा बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो, यदि कोरियाको एकीकरण भयो र एकीकृत कोरिया अमेरिकी प्रभावमा गयो भने त्यो चीनको सिमानामा अमेरिकी समर्थित शक्ति खडा हुने जोखिम हो। चीन यो परिदृश्य कदापि स्वीकार गर्दैन। तेस्रो, चीनले औपचारिक रूपमा उत्तर कोरियामाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागू गर्दछ। तर व्यवहारमा चिलिन र हेलुङचियाङ प्रान्तहरूमा सीमित सीमापार व्यापारलाई अनुमति दिन्छ। जसले प्योङयाङको अर्थतन्त्रलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
पछिल्ला वर्षहरूमा किमको विदेश नीतिको केन्द्र रुस रहँदै आएको छ। युक्रेन युद्धमा उत्तर कोरियाले हजारौं सैनिक र ठूलो परिमाणमा हतियार रसियालाई पठाएको छ। सीएसआइएस (CSIS) को अनुमान अनुसार, चीन र उत्तर कोरियाले मिलेर रुसको करिब ५० प्रतिशत गोला बारुद आवश्यकता पूर्ति गर्दछन्। बदलामा, रुसले उत्तर कोरियालाई अन्न, प्रविधि र आणविक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ। युक्रेनी गुप्तचर प्रमुख किरिलो बुदानोभका अनुसार, रुसले उत्तर कोरियालाई ‘आणविक क्षमता सुदृढ’ गर्न मद्दत गरिरहेको छ। तर, प्योङयाङले चीन र रुस दुवैसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सावधानी अपनाइरहेको छ। ‘उत्तर कोरिया र रुसबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध छ। तर प्योङयाङले यसलाई धेरै स्पष्ट बनाउन चाहेन किनभने उसले चीन र रुस दुवैलाई पछ्याउनुपर्छ।’ कोरिया इन्स्टिच्युट फर नेसनल युनिफिकेशनकी अनुसन्धानकर्ता जुङ युन लीले भनिन्। यो रणनीतिको गहिरो उद्देश्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आणविक राष्ट्रको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नु हो। किमले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई ‘अपरिवर्तनीय’ घोषणा गरिसकेका छन्। र, सन २०२६ को बजेटमा रक्षा खर्च १५.८ प्रतिशत पुर्याइएको छ। योङब्योन आणविक सुविधामा ५० मेगावाट क्षमताको नयाँ रिएक्टर निर्माणको तयारी भइरहेको रिपोर्टहरूले उत्तर कोरियाको आणविक महत्वाकांक्षालाई थप पुष्टि गर्दछ।
यो सबै घटनाक्रम यस्तो बेला भइरहेको छ। जतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प मे मध्यमा बेइजिङ भ्रमणको तयारीमा छन्। ट्रम्पले उत्तर कोरियासँगको वार्तामा रुचि देखाउँदै आएका छन्। र, उनले चीन भ्रमणको अवसरमा किमसँग पनि भेट गर्न खोज्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच, सीएसआइएसले ‘CRINK अक्ष’ (चीन, रुस, इरान, उत्तर कोरिया) को पहिचान गरेको छ। यो एक अनौपचारिक गठबन्धन हो। जसले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको विरोध र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माणको लागि सहकार्य गरिरहेको छ। चीनको भूमिका यहाँ निर्णायक छ। चीनले रुससँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै उत्तर कोरियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजेको छ, साथै अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध र प्रतिबन्धको जटिलतालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।
नेपालका लागि यो भूराजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष अर्थ यो हो कि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रको मञ्चमा मात्र होइन, द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि यी शक्तिहरूबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती छ। चीन र उत्तर कोरियाबीचको यो निकटता भारत–अमेरिका सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा पनि हेर्नुपर्छ। जब चीन आफ्नो पूर्वी सिमानामा रणनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै छ, त्यसको असर हिमालय वारि नेपालमा पनि पर्न सक्छ। बेइजिङले प्योङयाङसँगको सहकार्यलाई तीव्र बनाउँदा त्यसको ‘स्पिलओभर’ प्रभाव नेपालको कूटनीतिक स्वतन्त्रतामा पर्ने सम्भावना पूर्णतया अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
चीन र उत्तर कोरियाबीचको यो निकटतालाई ‘मित्रता’ भन्दा ‘रणनीतिक आवश्यकता’ भन्न उपयुक्त हुन्छ। चीनको प्राथमिकता उत्तर कोरियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्नु हो। तर उसलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुन दिने पनि होइन। किमले बहुध्रुवीय विश्वको समर्थन गर्दा उनी आफूलाई पश्चिमा शक्तिहरूको विरोधी खेमामा स्थापित गर्दै छन्। तर यो ‘एकता’ कति गहिरो छ र कति लामो टिक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ चीन र उत्तर कोरियाका आन्तरिक चुनौतीहरूमा पनि निर्भर छ। यतिखेर भने, दुवै देश एकअर्कालाई आवश्यक छन्। चीनलाई आफ्नो पूर्वी सिमानाको सुरक्षा र अमेरिकी प्रभावलाई रोक्न, र उत्तर कोरियालाई अन्तर्राष्ट्रिय अलगावको घेरा चिर्न। यो समीकरण निकट भविष्यमा कायम रहने नै देखिन्छ। तर यसको दीर्घकालीन स्थायित्व विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा हुने परिवर्तनहरूमा भर पर्नेछ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।





