हनीट्र्याप पीडित व्यवसायीको करोडौं लुटियो, आरोपित महिलालाई महान्यायाधिवक्ताकै आदेशमा छाड्ने निर्णय

काठमाडौं – हनीट्र्यापमा पारी अटो व्यवसायीबाट करोडौं रूपैयाँ असुल्ने महिला र उनकी सहयोगीलाई महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीकै आदेशमा हाजिर जमानीमा छाडिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले गत फागुन ५ गते हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो।

यसैबीच हनीट्र्यापमा पारेर झण्डै ६ करोड रूपैयाँ लिने मुख्य आरोपित महिलालाई चीनतिर भाग्न दिइएपछि पीडित व्यवसायीमाथि थप पीडा थपिएको छ। हाम्रो अटो मोबाइल्स प्रालिका सञ्चालक कुमार चिमोरियालाई नवलपरासीकी ३५ वर्षीया तुलसी अधिकारीले हनीट्र्यापमा पारी करोडौं ठगेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।

बुटवलस्थित महेन्द्रा गाडीको शोरुममा काम गर्ने तुलसीसँग गाडी कारोबारको क्रममा चिनजान भएको थियो। डिभोर्सी तुलसीले ‘खाजा खान जाऔं’ भन्दै लुम्बिनीको रेष्टुरेण्ट पुर्याइन, जहाँ शारीरिक सम्पर्क भयो। कुमारका अनुसार उनैले प्राइभेट रुम बुक गराएकी थिइन् र त्यहाँका गतिविधिको भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्न थालेकी थिइन्।

“म गाडी पार्क गर्न गएको बेला गेष्ट हाउसमा रुम बुक गरिछन्। रुममा भएका गतिविधिहरूको भिडियो बनाएकी रहिछन्। त्यही भिडियो देखाएर मलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेकी छन्,” पीडित व्यवसायीले भने।

उनले आफ्नो नग्न तस्बिरहरू पठाइरहने, पुतलीसडकको होटल तिरूपतिमा बोलाएर छोराछोरीलाई काठमाडौंको स्कुलमा पढाउने व्यवस्था मिलाइदिन दबाब दिन थालेकी थिइन्। नमानेपछि धम्की दिन थालेपछि बाध्य भएर कुमारले व्यवस्था मिलाइदिएका थिए।

त्यसपछि डिमाण्ड बढ्दै गयो– कहिले फ्ल्याट, कहिले पसल, कहिले विदेश भ्रमण। उनले मासिक ७० हजार भाडा तिर्नेगरी कुमारीपाटीमा कपडा पसल खोलिदिए। पसल चलाउन नसकेपछि धातुको पसलको डिमाण्ड गरिन्, त्यो पनि पूरा गरिदिए। लाखौं रूपैयाँ मागिरहने तुलसीलाई मेगा मोटरमा जागिर पनि लगाइदिए, तर सात महिनामै छोडिन्।

पीडित व्यवसायीका अनुसार तुलसीले आफूबाट नगद र गरगहना गरेर ६ करोड रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति लगेकी छन्। “कहिले यो भन्थिन्, कहिले त्यो। छैन भन्नेबित्तिकै धम्की आइहाल्थ्यो। तुरुन्तको तुरुन्त लाखौं रूपैयाँ ठीक पारिदिनुपर्थ्यो,” उनले पीडा पोखे।

यस घटनाले सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सरकारी वकिलले सरकारको पक्ष बलियो बनाएर मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्नेमा उल्टै अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको आरोप लागेको छ। यसअघि पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ता भण्डारी विवादमा तानिएकी थिइन्। साथै, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई समेत धमाधम छोड्ने क्रम जारी छ।