राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपालको परराष्ट्र नीति : एतिहासिक सत्यताको आवश्यकता

· मदन रेग्मी, अध्यक्ष, चीन अध्ययन केन्द्र

यहाँको पत्रपत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेको समाचारको आधारमा कसैको बारेमा टिप्पणी गर्नु धेरैजसो पछुताउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। जस्तो बालेन शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले फोन गरेपछि बालेनले दुई देशको सम्बन्धबाहेक क्रिकेटको पनि प्रशंसा गरेको लामो समाचार छापियो तर वार्ता गर्दा बालेनले मोदीलाई नेपालीमा उत्तर दिएर के भने बारे केही पनि आएन।

वस्तुतः यहाँका धेरैजसो पत्रिकामा भारतीय दूतावासको लगानी हुने गरेको जगजाहेर छ। त्यसैले नेपालको सरकारी पक्ष र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भारतसँग वार्ता गरेको सम्बन्धमा बनाइएको समाचार नेपाललाई तल पार्ने र भारतलाई माथि पार्ने गरी बनाइएको हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू सजक हुनुपर्छ।

मैले एउटा ठूलो घरले चलाएको पत्रिका होइन, सामान्य पत्रिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले भन्नुभएका विचार पढ्ने मौका पाएँ। परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा पार्टी सभापति लामिछानेले अब बन्ने सरकारको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति हुने र सन्तुलित हुने परिपक्व विचारधारा पढ्दा मनमा उठेका धेरै आशंका हटेका छन्। यद्यपि बालेनले परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा केही भनेका छैनन्।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिलेका दिनहरूमा भारत र अमेरिकी समर्थक व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा नेपालमा सरकारहरू बने तर उनीहरूले के बुझ्दै गए भने नेपालको विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि चीन र भारतसँग समान स्तरको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। अमेरिकासँग पनि नेपालको हितमा मित्रता राख्नुपर्छ।

विगतमा घटेका महत्त्वपूर्ण अध्यायहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नु उचित होला। भियतनाममा हमला गरेर भियतनामलाई टुक्र्याएर दक्षिण भियतनाममा आफ्नो अनुकूल शासन राख्न सफल भएको अमेरिकाले युद्धमा अड्न नसकेर र भियतकङबाट पराजित हुँदै गएपछि भियतनाम युद्धबाट उम्किनको लागि अमेरिकाका राष्ट्रपति निक्सन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरलाई लिएर चीनका अध्यक्ष माओसँग सहयोग माग्न चीन पुगे र शत्रु ठान्दै आएको चीनसँग मित्रता गाँस्नुपर्यो। त्यसपछि माओको सहयोग पाएपछि मात्र अमेरिका भियतनाम युद्धबाट फुत्किन सफल भयो। त्यसै अवसरमा अमेरिका-चीन सम्बन्धबारे तीन महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरे। १९७२ देखि सुरु भएको मित्रता १९९० सम्म सशक्त रूपमा कायम रह्यो। चीन र अमेरिकाले एकअर्कालाई मद्दत गर्दै गए।

हाल पनि अमेरिकाले जति चीन घेर्ने नीति बनाए पनि चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्ने बलियो समूह अमेरिकामा कायमै छ। यद्यपि ट्रम्पको नीति अडिग रहन्छ भन्नेमा कुनै देश पनि विश्वस्त छैनन्। चीन अहिले आर्थिक र सामरिक दृष्टिले दोस्रो महाशक्ति हो। चीनको अर्थतन्त्र भारतको अर्थतन्त्रभन्दा पाँच गुणा ठूलो छ। चीनसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्ने र सँगसँगै अवरोध पनि गर्ने ट्रम्पको नीति निरन्तर विवादास्पद हुँदै गएको छ। त्यसै पनि सम्बन्धलाई उपयुक्त ट्र्याकमा ल्याउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प निकट भविष्यमा चीन जाँदै छन्। यो भ्रमण कुनै खासै उपलब्धिमूलक हुने चिनियाँ पक्षले आशा गरेको छैन।

यद्यपि इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणबाट अमेरिकाको आशा निराशामा बदलिँदै छ। आफूहरूले इरानमा हमला गरेपछि त्यहाँको जनताले शासनविरुद्ध विद्रोह गर्नेछन् र अमेरिका र इजरायलको अनुकूल शासन व्यवस्था आउने आशा गरिएको थियो तर इरानी जनता एकजुट भएर अमेरिका र इजरायलसँग लडिरहेका छन्। ८६ वर्षको खामेनी र उसको सम्पूर्ण सदस्यहरू, साना-साना बच्चाहरू मारिँदा पनि अमेरिकाले चाहेजस्तो भइरहेको छैन। सम्भवतः ट्रम्प यो युद्ध समाप्तिको लागि पनि सहयोग लिन बेइजिङ जाँदै छन्।

नेपालमा बनेका अमेरिका र भारत समर्थक सरकारहरूले सत्तामा बसेको केही समयपछि नै नेपालको विकास र राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति नेपाल-चीन सम्बन्ध बलियो हुनैपर्ने धारणा बनाएका थिए। जस्तो सुरुमा भारत र अमेरिकाको समर्थनले पुग्नेमा विश्वास राख्ने गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले चीनसँग दोस्रो राजमार्ग स्याप्रुवेसी-रसुवा राजमार्ग बनाउने सम्झौता गर्यो। कोदारी राजमार्गको सम्झौता भएको ठीक ३९ वर्षपछि बन्न गएको यो दोस्रो राजमार्ग थियो। यो दोस्रो राजमार्ग बन्न नदिन अमेरिका र भारतले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई ठूलो दबाब दिएका थिए तर उनका दाइ विपीले जस्तै चीनको सहयोग विना नेपाल बच्न र बन्न सक्दैन भन्नेमा गिरिजाप्रसाद पनि विश्वास राख्दथे।

आउँदो स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले ऐतिहासिक वास्तविकतालाई बुझेर काम गरे उनीहरू अवश्य नै सफल हुनेछन्।