राजनीतिक महाभूकम्प : तीन दशकदेखिका सत्ता दलहरू विस्थापित, रास्वपाको ‘निलो तरङ्ग’

काठमाडौं । गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक धरातल नै बदलिदिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये १२५ सिट जितेर एकल पार्टीको अभूतपूर्व वर्चस्व कायम गरेको छ। नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा यस्तो शक्तिशाली बहुमत यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन। तर, यो परिणाम केवल एउटा दलको विजय मात्र होइन; तीन दशकदेखि मुलुकको राजनीतिमा हालीमुहाली गर्दै आएका स्थापित शक्तिहरूको ऐतिहासिक पराजयको दस्तावेज पनि हो।

निर्वाचन तथ्याङ्कले यो विजय र पराजयको कथा स्पष्ट रूपमा उतारेको छ। पछिल्ला तीन निर्वाचन (२०७४, २०७९ र २०८२) को प्रत्यक्षतर्फको दलीय प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा आएको भूकम्पीय परिवर्तन एकै नजरमा देखिन्छ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वर्चस्व थियो। २०७९ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको ‘रंगीचंगी’ संसद् देखियो। तर, २०८२ को नतिजाले भने रास्वपाको ‘निलो रङ’ मात्रै भरिएको संसद् पेश गरेको छ। यी तीन चुनावका ग्राफहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको गाथा एकैझल्कमा सुनाउँछन्।

यो आकस्मिक परिवर्तन भने होइन। २०७९ को निर्वाचनले नै यसको जग तयार पारेको थियो। २०७४ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जितेको सिट संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचनको करिब ८५ प्रतिशत थियो। ती दलहरू आफूलाई ‘निर्विकल्प’ ठान्थे, आलोपालो सरकार चलाउँथे, गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलमा व्यस्त रहन्थे। अन्य दलबाट तत्काल ठूलो चुनौती नदेखिए पनि जनमत भने स्थापित दलहरूप्रति लगातार विश्वास गुमाउँदै गएको थियो।

त्यसैको परिणामस्वरूप २०७९ मा ती तीन दलले प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट संख्या झरेर करिब ७० प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा १५ प्रतिशत बिन्दुले कम थियो। २०८२ को नतिजा त झन् चकित पार्ने खालको छ। यसपटक उनीहरूको संयुक्त सिट २१ प्रतिशतमा झरेको छ। ठीक त्यही अवधिमा रास्वपा ५ प्रतिशतको उपस्थितिबाट उफ्रिएर ७६ प्रतिशत सिट जित्ने गरी विस्तार भएको छ।

दुई विपरीत दिशातिर सोझिएका रेखाहरू— एकतिर स्थापित शक्तिको पतन, अर्कोतिर नयाँ शक्तिको उदय—ले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचनमार्फत भएको सबैभन्दा नाटकीय सत्ता हस्तान्तरणको दृश्य प्रस्तुत गरेको छ।