‘जुठो बोकेको’ आरोप : प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै स्वकीय सचिवलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउने निर्णय विवादमा

काठमाडौं । शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गराएको भन्दै प्रशंसा पाएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एक निर्णयले भने विवाद निम्त्याएको छ। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको ठीक संन्ध्यामा उनले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेपछि यसलाई लिएर आलोचना तीव्र भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३० अनुसार आफू संरक्षक रहने कोषको सञ्चालन समिति अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकी हुन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई सो कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए। शाहीले सो पदमा रहेर सदस्यसचिव नरेश सुवेदीको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेपछि विवाद भएको थियो र उनले राजीनामा दिएका थिए।

त्यही अध्यक्ष पदमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना निकटस्थ श्रेष्ठलाई मनोनीत गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार नै राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको अन्तर्वार्तामा श्रेष्ठले जीवनमा बिर्सन नहुने गुन लगाएको भन्दै प्रशंसा गरेकी थिइन्। उनले श्रेष्ठ अदालतको कर्मचारी भएको र कानुनमा राम्रो ज्ञान भएको व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेकी थिइन्।

यद्यपि, श्रेष्ठ यसअघि पनि विवादमा आएका व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त भएलगत्तै उनले आफ्नी पत्नी संगीता र नातेदार कमला श्रेष्ठसहित अन्य निकटवर्तीहरूलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको खुलासा भएपछि ठूलो विवाद भएको थियो। त्यतिबेला जेन–जी आन्दोलनको दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवालयको संरचना पुनरावलोकन गर्दै मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय शाखा अधिकृत र जनस्वास्थ्य विज्ञ (अवैतनिक) मात्र रहने व्यवस्था गरेकी थिइन्। त्यस क्रममा सचिवालयबाट बिदा भएका प्रदीप ज्ञवाली, आकृति घिमिरेलगायतले श्रेष्ठको राजीनामा माग्दा आफूहरूलाई हटाइएको आरोप लगाएका थिए।

अहिले तिनै श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरिएपछि जेन–जी आन्दोलनसँग आबद्ध संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल जेन–जी फ्रन्टकी रक्षा बमले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय जेन–जी आन्दोलनको मर्मविपरीत रहेको बताइन्। ‘सडकमा सुशासनका लागि, नातावाद र कृपावादका विरुद्ध नारा लगाउँदै हाम्रा जेन–जी साथीहरूले छाती र टाउकामा गोली खाए,’ उनले भनिन्, ‘त्यो देशले बिस्तारै भए पनि सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि थियो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइस्वरूप परिषद्, विभाग वा समितिका कुर्सी बाँडफाँट गर्नका लागि होइन।’

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सकी मोनिका निरौलाले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय जेन–जीसँग भएको सहमतिविपरीतको भएको बताइन्। उनले राज्यका निकायलाई आसेपासे भर्ती गर्ने अखडा बनाउने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु जनता र जेन–जी आन्दोलनमाथिको कुठाराघात भएको टिप्पणी गरिन्।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विज्ञका रूपमा काम गरेका जेन–जी अगुवा तथा हाल रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि यस निर्णयको आलोचना गरे। ‘हिजोको सरकार पनि यही दम्भ, यही स्वेच्छाचारिता र कृपावादका कारण ढलेको थियो, जनताको असन्तोष बढेको थियो, त्यसविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि नागरिक सरकारले अन्तिम समयमा जुठो बोक्नुपरेको छ, सरकारमाथि आदर्शवादको प्रश्न उठेको छ।’

प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त हुनुअघि श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा नासुका रूपमा कार्यरत थिए। प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनी पेसी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा थिए। समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक श्रेष्ठसँग संरक्षण क्षेत्रमा काम गरेको कुनै अनुभव छैन।

उल्लेखनीय छ, प्रकृति संरक्षण कोष नेपालको प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, इको–पर्यटन तथा दिगो विकासजस्ता क्षेत्रमा सरकारसँग सहकार्य गरी काम गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो। देशका राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र ललितपुरस्थित चिडियाखानाको व्यवस्थापन यसै संस्थाले गर्दै आएको छ। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि कृपावाद र नातावादको आरोप लाग्ने क्रम जारी रहेको छ।