‘असान्दर्भिक दर्जनौं ऐन खारेज, सुशासनमा शून्य सहनशीलता’ : सरकारको व्यापक आर्थिक सुधारको तयारी

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनात्मक र नीतिगत अवरोधलाई समाधान गर्न सरकारले व्यापक सुधारको तयारी थालेको छ। यस क्रममा असान्दर्भिक दर्जनौं ऐनको खारेजीदेखि सुशासनमा शून्य सहनशीलता र बलियो वित्तीय सङ्घीयतालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसको कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई परम्परागत र क्रमिक सुधारको सीमाबाट बाहिर निकालेर ‘डिपार्चर’ (निर्णायक विचलन) दिने हिसाबले काम गर्न थालेको बताए। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा उनले वर्तमान सरकारलाई प्राप्त जनमतको हिसाबले पनि अपेक्षा धेरै भएकाले व्यापक सुधारमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरिने धारणा राखे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार सुशासनमा निर्मम हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘सुशासनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले यति ठूलो मापदण्ड तय गर्नुभएको छ कि त्यसबाट हामीलाई दायाँबायाँ गर्ने छुट छैन,’ उनले भने। यसका लागि विगतमा जस्तो स्वार्थ समूहका कारण मुलुकलाई बन्धक बनाउने अवस्थाबाट निकालिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मुलुकलाई नै बन्धक बनाउने दुई–चार जना व्यावसायिक व्यक्तिप्रति सरकारले लिएको ‘एक्सन’ ले पनि यसको सङ्केत गर्ने उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा नागरिकले सास्ती भोग्न नपरोस् भनेर सरकारले कार्यतालिकासहित नै काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पुराना तथा असान्दर्भिक ऐन र संस्था पनि खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। आगामी बजेटमार्फत एक दर्जन धेरै पुराना ऐन खारेज गर्ने र आवश्यकता अनुसार धेरै कानुनमा संशोधन गर्ने किसिमले काम अघि बढिरहेको उनले बताए। ‘१५ वटा ऐन त हामीले त्यो खाली साङ्केतिक हिसाबले मात्रै खारेजै गरेर देखाएका छौं,’ उनले भने। विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने खरिद ऐन पनि संशोधनका लागि काम भइरहेको र यसलाई वैज्ञानिक बनाइने उनले बताए। डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत बनाउने र जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि उनले जानकारी दिए।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वित्तीय सङ्घीयताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता जनाउँदै संवैधानिक दायराभन्दा अलग रहेर केही काम नगर्ने प्रस्ट पारे। आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व जुटाउनुपर्ने दबाब र अर्कोतिर सिलिङ घटेर आए पनि यसको चाप प्रदेश र स्थानीय तहमा नपरोस् भन्नमा आफू सचेत रहेको उनले बताए। आन्तरिक ऋणको सिर्जनात्मक उपयोग र बाह्य ऋणमा प्राप्त सदाशयताका कारण वित्तीय परिस्थिति खुकुलो बन्दा वित्तीय हस्तान्तरण पनि बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्रीले सङ्घीय सरकारले साना र खुद्रे आयोजनामा हात नहाल्ने र निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा तलका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई छाडेर रूपान्तरणकारी योजनामा मात्र ध्यान दिने जानकारी दिए। पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा बजेटको सीमित स्रोतमा मात्र भर नपरेर निजी पुँजी आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका बन्ड जारी गर्ने जस्ता उपकरण प्रयोग गरिने पनि उनले बताए। यी सुधारका उपायहरूले आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठोस परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।