अमेरिकी आयोगको कडा टिप्पणी: भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रता ध्वस्त, अल्पसंख्यकमाथि अत्याचार रोक्न हतियार बिक्री नै बन्द गर्नुपर्ने माग

एजेन्सी। भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरू माथिको अत्याचार र हिंसाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचना हुन थालेको छ। अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी सरकारी निगरानी निकाय ‘युएस कमिसन अन इन्टरनेशनल रिलिजियस फ्रिडम’ (युएससीआइआरएफ) ले भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था निरन्तर बिग्रिएको भन्दै अमेरिकी सरकारलाई कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

युएससीआइआरएफले सन् २०२६ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भारतलाई ‘विशेष चिन्ताको देश’ (सीपीसी) को सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा सन् २०२५ भर भारतमा हिन्दू राष्ट्रवादी समूहहरूद्वारा मुस्लिम र क्रिश्चियन समुदायविरुद्ध हिंसा बढेको र यस्ता घटनामा सरकारी प्रतिक्रिया कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आरएसएसको सम्पत्ति फ्रिज गर्ने र हतियार बिक्री रोक्ने माग

प्रतिवेदनले भारतलाई दण्डित गर्नका लागि कडा सिफारिसहरू गरेको छ। यसअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) लगायतका संस्थाहरूको सम्पत्ति फ्रिज गर्ने र उनीहरूसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउन भनिएको छ। साथै, भारतलाई दिइँदै आएको हतियार बिक्री रोक्न र भविष्यमा हुने सुरक्षा सहयोग तथा व्यापार नीतिलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा सुधारसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘द इकोनोमिक टाइम्स’ का अनुसार आयोगले ‘आर्म्स एक्सपोर्ट कन्ट्रोल एक्ट’ को धारा ६ लागू गर्न पनि भनेको छ, जसअनुसार अमेरिकी नागरिकलाई धम्की वा उत्पीडन गर्ने देशहरूलाई हतियार बिक्री गर्न पाइँदैन।

कानुनकै माध्यमबाट उत्पीडन भएको आरोप

युएससीआइआरएफको प्रतिवेदनमा भारत सरकारले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय र उनीहरूका धार्मिक स्थलहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ कानुन लागू गरेको उल्लेख छ। विभिन्न राज्यहरूले धर्म परिवर्तन रोक्ने कानुन कडा बनाएको, जेल सजाय बढाएको र मदरसा तथा अन्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थालाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याइएको आरोप लगाइएको छ। मे महिनामा संसदले पारित गरेको वक्फ (वाफ) बोर्ड सम्बन्धी विधेयकले इस्लामिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा गैर-मुस्लिम सदस्य राख्ने व्यवस्था गरेको र त्यसको विरोधमा पश्चिम बंगालमा भएको प्रदर्शनमा तीन जनाको मृत्यु भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हिंसात्मक घटनाक्रमहरूको वर्णन

प्रतिवेदनमा वर्षभरि भएका विभिन्न हिंसात्मक घटनाहरूको विवरण दिइएको छ:

· औरङ्गजेबको समाधि विवाद: मार्चमा विश्व हिन्दु परिषद्ले औरङ्गजेबको समाधि हटाउन माग गरेपछि महाराष्ट्रमा भएको हिंसामा दर्जनौं घाइते भए।
· कुरान अपमान: जुनमा ओडिसामा भएको प्रदर्शनका क्रममा कुरान अपमानित गरिएको र प्रहरीले हस्तक्षेप नगरेको आरोप।
· कश्मीर आक्रमण: अप्रिलमा कश्मीरमा आतंककारीले हिन्दू पर्यटकलाई निशाना बनाएर गरेको आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो। आक्रमणकारीहरूले पीडितलाई इस्लामिक कलमा पढ्न बाध्य पारेको र नमान्नेलाई गोली हानेको उल्लेख छ।
· बदलाको हत्या: उत्तराखण्डमा एक हिन्दू राष्ट्रवादी समूहका सदस्यहरूले बदला लिने भन्दै एक मुस्लिम रेस्टुरेन्ट सञ्चालकलाई गोली हानी हत्या गरेको दाबी।
· रोहिंग्या शरणार्थीमाथि अत्याचार: मे महिनामा ४० जना रोहिंग्या शरणार्थीलाई पक्राउ गरी समुद्रमा लगेर ज्याकेट मात्र दिएर फालिएको घटना।
· बंगाली मुस्लिम निष्कासन: जुलाईमा आसामबाट सयौं बंगाली भाषी मुस्लिमलाई, जो भारतीय नागरिक रहेको दाबी गरिएको छ, ‘घुसपैठिया’ भन्दै बंगलादेशतर्फ निष्कासन गरिएको आरोप।

अदालतको बीचमा हस्तक्षेप

प्रतिवेदनमा यी घटनाक्रमहरूबीच सेप्टेम्बरमा भारतको सर्वोच्च अदालतले वक्फ बोर्ड (वाफ) सम्बन्धी कानुनका केही प्रावधानहरू निलम्बन गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। युएससीआइआरएफले यी सबै आधारहरू सहित भारत सरकार र हिन्दू राष्ट्रवादी समूहहरूविरुद्ध कडा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।